ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको करीब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा करीब ४०६ जना व्यक्तिहरुको नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र त्यसमा प्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायीहरु समेतको संलग्नता रहेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले विभिन्न चरणमा कानुन अनुसार र सरकारी नियम अनुसार विशुद्ध जग्गा खरिद बिक्रीमा घर जग्गा व्यवसायी एवं खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदा घरजग्गा व्यवसायीहरु धरासायी हुन जाने र अनाहकमा प्रताडित हुने भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रचलित कानून अनुसार तह तह हक हस्तान्तरण भएका जग्गाको पहिलो दर्तावाला अर्थात साविक दातासँग तह तह खरिद बिक्री हुँदै आएका अवस्थामा पछिल्ला विशुद्ध खरिदकर्ताले साविकको दाता र निजको स्वामित्वको विषयमा के कसरी हुन आएको भन्ने कुरा सहजै थाहा वा जानकार हुन नसक्ने भएकोले अड्डामा रहेको मोठ कायम, रोक्का नभएको र नक्सा चुस्त र दुरुस्त रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी दिने नापी तथा मालपोत कार्यालय जस्ता सरकारी निकायबाटै भएको रजिष्ट्रेशन पारित लिखतलाई अन्यथा सम्झने कुरा नहुँदा विश्वासका आधारमा तह तह खरिद बिक्री भएको कुरालाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गतको अड्डामा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई कसैले पनि आशंका गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्व ( पास खर्च) क्यापिटल गेन ट्याक्ससमेत खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ताबाट रकम बुझि पारित हुने जग्गा मालपोत कार्यालयमा रहेको रेकर्ड, अभिलेखसँग भिडाई, भिडेको तथ्य प्रमाणित गरी साविक मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. बमोजिम तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १४, दफा ४६३, ४६४ समेतको व्यवस्था तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ बमोजिम हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन पारित हुने व्यवस्था भएकोले सोही कानूनका आधारमा जग्गा खरिद बिक्री भएको भन्दै महासंघले घरजग्गा व्यवसायी र पछि पास गरेर लिने व्यक्तिलाई प्रताडित गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

‘प्रचलित कानून अनुसार तह तह हक हस्तान्तरण भएका जग्गाको पहिलो दर्तावाला अर्थात साविक दातासँग तह तह खरिद बिक्री हुँदै आएका अवस्थामा पछिल्ला विशुद्ध खरिदकर्ताले साविकको दाता र निजको स्वामित्वको विषयमा के कसरी हुन आएको भन्ने कुरा सहजै थाहा वा जानकार हुन नसक्ने भएकोले अड्डामा रहेको मोठ कायम, रोक्का नभएको र नक्सा चुस्त र दुरुस्त रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी दिने नापी तथा मालपोत कार्यालय जस्ता सरकारी निकायबाटै भएको रजिष्ट्रेशन पारित लिखतलाई अन्यथा सम्झने कुरा नहुँदा विश्वासका आधारमा तह तह खरिद बिक्री भएको कुरालाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था हुँदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गतको अड्डामा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई कसैले पनि आशंका गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’