बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण जारी रहे सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने परिस्थिति बन्छ: सिबिफिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) देशका विभिन्न भागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र सम्पत्तिमाथि भइरहेको आक्रमण जारी रहे सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने परिस्थिति निर्माण हुने चेतावनी दिएको छ ।

सिविफिको बिहीबार बसेको सातौं बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सोको सम्पत्ति, साख एवं सोमा कार्यरत कर्मचारीहरु विरुद्धमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरुबाट निरन्तर भौतिक आक्रमण एवं गैरकानूनी गतिविधिहरु भइरहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुका विरुद्ध अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।

‘ कानुनबाट बर्जित क्रियाकलापहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा निरन्तर रुपमा भैरहेकोले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुका विरुद्ध अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउने तथा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक कदम चाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र यसमा आवद्व सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्व, प्रतिबद्व र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि सूचित गर्दछौं ‘ सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष माग गरेको छ ।

यदी सुरक्षा व्यस्था नहुने हो भने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

‘कानुनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सोही बमोजिम निर्देशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अन्र्तगतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै र सोवाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र यसवाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।