नेपालमा किन आउँदैन विदेशी लगानी ?

काठमाडौं । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असार ६ देखि ८ सम्म अमेरिकाको भ्रमण गरे । मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा रक्षा सम्बन्ध, प्रविधिमा साझेदारी र इन्डो-प्यासिफिकमा भारतको भूमिकालगायतले उच्च प्राथमिकता पाए ।

औपचारिक वार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले दुई देशबीचको पारस्परिक साझेदारी इतिहासको कुनै पनि बेलामा भन्दा बलियो, निकट र अधिक गतिशील रहेको बताए । त्यस्तै मोदीले दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय सुरु भएको धारणा राखे ।

विश्वमञ्चमा विकास र कूटनीति दुवैमा बलियो रुपमा अघि बढेको भारतसँग अमेरिकाले मूलत: चीन र रुसविरुद्धका गतिविधिमा साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ । भारतले भने यसैलाई विकासको गति झन् तीव्र बनाउने अवसरका रुपमा लिएको छ ।

गत जनवरीमा भारत र अमेरिका दुवै देशमा उच्च प्रविधि उत्पादन एवं सेवाहरूको सह-विकास र सह-उत्पादनका लागि साझेदारी गर्ने समझदारी भएको थियो । टेक्नोलोजीमा मूल्य-शृंखला साझेदारीका लागि ‘क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूमा यूएस-भारत पहल-आईसीईटी’ नाममा कार्यक्रम नै घोषणा भयो ।

कार्यक्रम दुवै देशको आ-आफ्नै स्वार्थ प्रेरित छन् र यो सामान्य कुरा पनि हो । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ र हेर्नुपर्छ । सरकारी एवं व्यापारिक अधिकारीहरू अमेरिकी प्रमुख उत्पादित वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतलाई मुख्य विकल्प बनाउन चाहिरहेका छन् भने भारत अमेरिकी प्रविधि भित्र्याउन चाहिरहेको छ ।

त्यसको ६ महिनापछि भएको भ्रमणका तीन दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विकासका सवालमा राज्यले लिएको त्यो नीतिभन्दा कति दायाँबायाँ भएनन् । उनको प्राथमिकताको सूचीमा टेस्लाका एलन मस्क, अन्तरिक्ष वैज्ञानिक निल डिग्रास टाइसन र नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पल रोमरका साथै विश्वव्यापी ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यवसायी थिए ।

आन्तरिक लगानी र प्रविधिले मात्र देश विकास सम्भव छैन भनेर भारतले बुझेको धेरै भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-शृंखलामा आफूलाई जोड्न भारतले गरिरहेको सबैखालका प्रयास, गरिरहेको प्राविधिक उन्नति र विश्व बजारमा जनाइरहेको उपस्थिति हेर्दा मात्र पनि यो स्पष्ट हुन्छ ।

सानो उदाहरणका रुपमा अमेरिकाको मल्टिनेसनल टेक्नोलोजी कम्पनी अमेजन अहिले विश्वभर विशाल स्वरुपमा फैलिरहेको छ । जेफ बेजोसले १९९४ जुलाईमा पुस्तकको अनलाइन बिक्रीका लागि स्थापना गरेको कम्पनी ३ दशक नपुग्दै डेढ सयभन्दा बढी आपूर्ति केन्द्रबाट सयभन्दा बढी देशमा सबै खालका सामान पुर्‍याउन सक्ने भएको छ । विश्वका ‍‍२० देशमा वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि अमेजनका डेडिकेटेड वेबसाइट छन् ।

अमेजनले भारतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतमा ११ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको अमेजनले अझै १५ अर्ब डलर थप्दै छ । अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी जस्सीले असार ८ गते वासिङ्टनमा मोदीलाई भेटेर भारतीय लगानी बढाउन चाहेको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि भारतमा सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यम (एमएसएमई) को डिजिटाइजेसनलाई बढावा दिने अमेजनको पहलको स्वागत गरे ।

लगानी नीति ठिक भयो भने विदेशीहरु कुनै न कुनै हिसाबले लगानी गर्न लालायित हुन्छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने विश्व जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा ओगट्ने भारत र चीनको बजारबाट लाभ लिने गरी नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ । तर, प्रशस्त सम्भावना भएर पनि राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षणस्थल बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरु पनि व्यावसायिक घरानासँग ठोस कुरा गर्नेभन्दा पनि औपचारिकतामा सीमित बन्ने गरेका छन् । परिणामत: चीन र भारतकै लगानीकर्ताका लागि नेपाल छनोटमा पर्न सकिरहेको छैन । नेपाली व्यवसायी पनि यसको मुख्य कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता नै भएको बताउँछन् ।

‘हरेक बजेटमा करका दर तल-माथि हुन्छन्, राजस्वका सीमा चलाइन्छन्, विदेशी लगानीकर्ताले पनि त यो सबै हेरिरहेका हुन्छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘एउटा व्यवसायीले लगानी गर्नुअघि धेरै कुरा हेरेको हुन्छ, जहाँ अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हुन्छ, त्यहीँ जाने हो ।’

अनुमान गर्न नसकिने (अनप्रेडिक्टेबल) नीति भएको ठाउँमा व्यवसाय गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । लगानीसम्बन्धी कानुनहरु एकसाथ सुधार नगर्ने हो कुनै पनि उत्पादनमूलक, इन्नोभेटिभ अथवा भनौं रिसर्च एन्ट डेभलपमेन्टसम्बन्धी उद्योग नेपाल आउनै नसक्ने शर्माको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, जो अन्यत्र छैन, त्यसमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा हेरौं, यत्तिकै अवस्थामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना नै छैन ।’

नेपालका कुनै पनि सरकारका भ्रमणहरु विदेशी लगानीकर्तालाई ‘आउनुस्, हामीकहाँ लगानी गर्नुस्, हामीकहाँ यस्तो सम्भावना छ’ भन्ने हैसियतमा नराख्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी आह्वान गर्न नसक्ने र ती देशका सरकारले जे दिन्छु भन्छन्, त्यसमै चित्त बुझाउने र फर्किने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

एउटा अर्थमन्त्री आउने र एउटा नीति बनाउने, अर्को अर्थमन्त्री आउने र अर्को नीति बनाउने प्रवृत्ति रहेसम्म नेपालमा विदेशी लगानी पनि नआउने र स्वदेशी लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष एवं गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष उद्गोगी पवन गोल्यानले बताए ।

‘जब कानुनी अड्चन, राजनीतिक अस्थिरता र अनुमान गर्नै नसकिने नीतिहरु विद्यमान रहन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा स्वदेशी-विदेशी सबै खालको लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।’ भारत र चीनका उद्योगीले पनि यस्ता विषयलाई मसिनोसँग हेरिरहेको हुनाले सरकारले दीर्घकालीन र स्थायी नीति लिन ढिलाइ गर्नै नहुने गोल्यानको भनाइ छ ।

‘नीतिगत अस्थिरता र रिपार्टेसनमा पहिलेदेखि नै समस्या थियो, यसपटकको बजेटमार्फत करमा भूतप्रभावी नीति लिइयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आउनु त धेरै परको कुरा विदेशी लगानीमा नेपालमा खुलेका उद्योग पनि फिर्ता जान सक्छन् ।’ विगतमा भारतमा पनि भोडाफोनमा त्यस्तै भएको र बंगलादेशमा पनि भएको तर उनीहरुले नीति तत्कालै सच्याएकाले अवस्था सुध्रिएको उदाहरण उनले दिए ।

‘प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्नेदेखि विद्युतीय सवारीसाधनसम्ममा वर्षैपिच्छे फेरिएको नीति जस्ता गतिविधिले उद्योगी व्यवसायीलाई धराशयी बनाउँछ,’ गोल्यान भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगी नै आजित भइरहेका बेला नयाँ र ठूलो विदेशी लगानी आउने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’ विदेश भ्रमणमा गरिएका कुराले भन्दा पनि लगानीको वातावरण र ऐन कानुनको स्थायित्वले विदेशी लगानी भित्रिन सहयोग पुग्ने उनले स्पष्ट पारे ।

हालसम्म नेपालमा जम्मा ४ खर्ब ५३ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । त्यसमा पनि ठूला उद्योगको संख्या एकदमै न्यून छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा विदेशी लगानीका ५ हजार ८०७ उद्योग दर्ता भएका छन् । औसत रुपमा एउटा उद्योगमा ७ करोड १० लाखबराबर मात्रै लगानी आएको छ ।

त्यस्तै गत वर्षको ११ महिनामा ४७ अर्ब हाराहारी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा साढे ३४ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र आएको छ । चालु आवको जेठसम्ममा २४७ वटा साना, २२ वटा मझौला र ५ वटा ठूला उद्योगका लागि लगानी प्रस्ताव आएको छ ।