अदालतलाई मान्दिन भन्ने बालेनको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई काठमाडौं महानगरपालिका मेयर शाहसहित तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

मेयर शाहले प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै बुधबार अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले असार १ गते सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न बालेनसहित महानगरका तीन पदाधिकारीहरुलाई पत्र काटेको थियो ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने जिकिर गर्दै मेयर शाह उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

बालेनसहित महानगरको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारी, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणपत्र बदर गर्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थनभित्र लगाएको तारबार महानगरले काटेको भन्दै प्राधिकरणले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो ।

महानगरले स्पष्टीकरण नदिइ प्राधिकरणले काटेको पत्र बदर हुनु पर्ने माग गर्दै बुधबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । महानगरले उच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा नक्सा पास नगरी प्राधिकरणले फेन्सिङ कार्यका लागि फलामे एङ्गलसहित तार जाली जडान गरेको हुँदा महानगरबाट खटिएको टोलीले गैरकानुनी कामलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको उल्लेख छ । गैरकानुनी काम नियन्त्रण गर्नु महानगरको अधिकार भएको भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।