लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेशसभामा आगामी आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

नीति कार्यक्रममा व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगार केन्द्रित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली/वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषिको प्रवर्द्धनका लागि सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि विभिन्न जिल्लालाई जिल्लागत खेती प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवाः उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीको व्यवस्थापनका लागि स्थायी राजधानी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररूपमा अघि बढाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तै गौरवका आयोजनामध्ये पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङलगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले ‘उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश’ अवधारणाअनुसार विद्युत् नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित ऊर्जा, वायु ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आर्कषण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयास भइरहेको र त्यसले प्रदेशको समग्र विकास र नयाँ सहर स्थापनामा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेशवासीको आवश्यकताबमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुचि अनुरुपको सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सङ्घ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षमा दुई लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका नौ सय ८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैगरी बुटवललाई आर्थिक ‘हब’ बनाउने नारा कार्यक्रममा समेटिएको छ भने औद्योगिक विकासका लागि बाँकेको नौवस्तासहित औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ ।

पर्यटनको क्षेत्रमा लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने गरी योजना बनाउने, घरेलु रक्सीदेखि हस्तकलाका सामग्रीको ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तर बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

यस्तै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ठूला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभप्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिएको छ ।