खतिवडाको असफल नीति ब्यूताउँदै गभर्नर अधिकारी, बैंकका सीइओको तलब-भत्ता नबढाउन निर्देशन



काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा ल्याएर असफल भएको नीति अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्यूँताएका छन् ।

गत फागुन ३ गते बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिलाई पत्रचार गर्दै तत्काल सीइओको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सीइओको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ संशोधन गर्न लागेको भन्दै सञ्चालकलाई पत्र पठाएको हो ।

नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको हस्ताक्षर भएको पत्रमा भनिएको छ,‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीहरुको तलब भत्ता तथा सुविधाहरुको पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोले त्यस संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा सुविधाहरुको हाललाई वृद्धि नगर्नरनगराउन हुन निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

सीइओ र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।

‘बैंक तथा वित कम्पनीको आम्दानी, नाफा र प्रतिफल लगातार घटिरहेको छ तर सीईओहरुको तलब, भत्ता भने वर्षेनि बढिहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘अस्वाभाविक देखिएपछि हामीले सुक्ष्म निगरानी गरेका हौं ।’

राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्तालाई समेत समयसापेक्ष बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

खतिवडाका पालामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ३ वर्षको औषत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत र संस्थाको गत वर्षको कूल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशत मात्रै सीइओको तलबरभत्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन खुला बजार अर्थतन्त्रको बिपक्षमा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको भएको थियो । जसकारण खतिवडाका पालामा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । खतिवडापछिका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले यो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याएका थिएनन् ।

उक्त असफल नीतिलाई अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्यूँताउने भएका हुन् । यसले वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति गभर्नर हुँदा सीइओको तलबभत्तामा अंकुश लगाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।


क्लिकमान्डु