स्थानीय तहले मंसिर २३ गतेसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्दाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार, विकास व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवासलगायत अन्य विभिन्न उद्देश्य राखेर भूउपयोग नीति जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले २०७९ भूउपयोग नियमावली जारी गरेर स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन् ।

साथै, नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू र मापदण्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट गत जेठ २७ गते परिपत्र जारी भइसकेको छ । सो परिपत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाइए आगामी मंसिर २३ गते भित्र कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, केही समय यता केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएकोभन्दा फरक ढङगबाट वर्गा छुट्याउने वा कुनै वर्गा नुछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने, एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भएकाले मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गरेको छ ।

‘स्थानीय तहहरुले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसाथ हुने गरी तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र कम्तिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन पर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग छुट्याउन सकिनेछ । यसको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नापी विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।