डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई प्रश्नः राष्ट्र बैंकका कारण जति बिग्रियो, त्यसको अपजस लिनुपर्दैन ?

डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकको सिनियर डेपुटी गभर्नर हुन् र यो पदमा पुग्ने पहिलो महिला पनि । राष्ट्र बैंकभित्रै पनि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीको रूपमा चिनिन्छिन्, उनी । ढुंगाना वित्तीय स्थायित्वमा बढी जोड दिन्छिन् । साथै, केन्द्रिय बैंकको भुमिका मुख्य ३ म्यान्डेटहरू वित्तीय, बाह्य क्षेत्र र मुल्य स्थायित्वमै रहनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।

चैतमा सकिँदै गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाललाई सफल बनाउन ढुंगानाले निकै सघाएकी छन्, कहिले नीति कार्यान्वयन गरेर त कहिले आलोचनात्मक टिप्पणीमार्फत् सुधारात्मक नीति अंगिकार गर्न बाटो देखाएर ।

कोरोना महामारी तथा भुराजनीतिक तनाब लगायत परिस्थितिले खासै प्रभावित नदेखिएको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले वास्तवमै सकसमा छ । हिजो कठीन परिस्थितमा राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण अर्थतन्त्र जोगिएको तर्क गर्ने ढुंगाना केन्द्रिय बैंकले असल मनसायका साथ लचिलो नीति लिएको बताउँछिन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति कुल माग खुम्च्याउने र सुस्तता निम्त्याउने नभएको उनको तर्क छ । सोचेअनुसार नहुनुको कारण खोल्दै उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्र बैंकले ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिएर समस्यामा रहेकाहरूको उद्दार गर्दा पनि प्रयोग गर्ने केहीले साथ दिएनन् ।’ ‘इजि मनि’ मार्फत् राष्ट्रबैंकको उद्देश्य पुनरूत्थान गर्नु नै रहेको तर भनेअनुसार नतीजा नआएको उनको अनुभव छ ।

परिस्थिति बिग्रिएको बारे राष्ट्र बैंकले कसैलाई दोष नदिने तर उल्टै जस कम र अपजस बढी पाउने गरेको डा. ढुंगानाको बुझाइ छ । उनै डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई हामीले प्रश्न गरेका छौं, ‘राष्ट्र बैंकका कारण जति बिग्रियो, त्यसको अपजस चाहीँ लिनुपर्दैन ?’

प्रस्तुत छ, नै ढुंगानासँग क्लिकमान्डुका लागि रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः

नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो एक दशकमा भुकम्प कोरोना महामारी जस्ता ठुला चुनौति सामना गर्यो । कोरोना र भुकम्पमा नदेखिएको चुनौति नेपाली अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा समेत अहिले समस्या देखिनुको कारण के हो ?
विगत एक दशक (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसतमा ४.१६ प्रतिशत छ । उच्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा धेरै ८.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा सवैभन्दा न्यून आर्थिक वर्ष २०७६/७७ आर्थिक वृद्धि २.३७ प्रतिशत मात्रै थियो ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थतन्त्र ३.८७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । गएको दशकमा २०७२ को भूकम्पको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक वृद्धिमा र कोभिड महामारीसँगै २०७६ चैत ११ बाट सुरु भएको बन्दाबन्दीको असर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिमा परेको थियो । भूकम्पपश्चात पुनरनिर्माण र नयाँ संविधान जारी भएपश्चात राजनैतिक स्थायित्व, संघीयता कार्यान्वयन तथा नागरिकमा सिर्जना भएको सकारात्मक अपेक्षाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याएको थियो ।

कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्व लगायत विश्वका विभिन्न स्थानमा सिर्जना भएको भूराजनैतिक तनावको असर र देशभित्र कहिले भूकम्प, कहिले महामारी, कहिले बाढी पहिलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद नेपाली अर्थतन्त्र सुधारोन्मूख छ । अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेसन बढेको र व्यापारिक गतिविधिको अभ्यास पनि परिवर्तन हुँदै गएकोले पनि आर्थिक क्रियाकलापमा चहलपहल कम देखिएको हुन सक्छ ।

निर्माण क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबारमा केही शिथिलता देखिएको छ । कोभिडपश्चातको सहजतासँगै वैदेशिक रोजगारीको लागि जानेको संख्या बढेकाले बजारमा चहल पहल कमी देखिएको छ । यद्यपि, समग्र अर्थतन्त्र सुधारोन्मूख छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको गति अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको होला, तर क्रमिक रुपमा सुधार हुँदैछ। सुधारलाई थप गति दिन सबैमा सकारात्मक अपेक्षा जरुरी छ।

यो आफैं निम्तिएको समस्या हो कि निम्त्याइएको समस्या हो ? आयात बन्द गर्ने र माग खुम्च्याउने सरकारी पक्षको नीति कतिको कारक हो ?
खुला अर्थराजनैनिक व्यवस्थामा अर्थतन्त्र उतार–चढाव हुने प्रवृत्ति हुन्छ । नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत अर्थतन्त्रको उतारचढावलाई कम गर्दै सकारात्मक दिशा दिने प्रयत्न गरिन्छ । सरकार र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका नीतिगत प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने प्रयत्न हुँदा कतिपय क्षेत्रले केही समयका लागि अप्ठेरो महसुस गरेको पनि हुन्छ । तर, यसको परिणामा समग्रतामा सकारात्मक नै हुन्छ ।

कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्व लगायतमा सिर्जना भएको भूराजनैतिक तनाव आदिको कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा सरकार र केन्द्रीय बैंकले अल्पकालको लागि कतिपय अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरुको आयात बन्द गर्ने र माग खुम्च्याउने नीति लिएकोमा अवस्था सामान्यीकरण भएसँगै यस्तो व्यवस्था हटाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनको लागि सहज हुनेगरी नीति लिइएको थियो । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको गति कम हुनुमा त्यस प्रकारको अल्पकालीन नीतिगत प्रयत्नलाई कारक मान्न नसकिएला ।

अर्थतन्त्रमा अहिलको जटिलता देखिनुमा मौद्रिक नीति र वित्त नितिमा के कस्ता कमजोरी भए भन्ने लाग्छ ?
यहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अपेक्षाअनुरूप तत्काल नहटेको विषयलाई अहिलेको जटिलता भन्न खोज्नु भए जस्तो लाग्दछ । मैले पहिले नै संकेत गरिसकेको छु, कोभिड महामारी, रुस– युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्व लगायतमा सिर्जना भएको भूराजनैतिक तनाव आदिको कारण समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिपूर्ण अवस्था सिर्जना भएकोले मौद्रिक तथा वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्र जोगाउने पर्यत्न भएको थियो । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्केसँगै नीतिगत सहजीकरण गरिसकिएको छ । नीतिगत सहजीकरणको सकारात्मक प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन सुरु पनि भएको छ । विस्तारै अनुभूति हुँदै जानेछ । अर्थतन्त्र विद्यमान गरिवी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादनकत्व, आर्थिक परनिर्भरता आदिजस्ता दीर्घकालीन समस्यातर्फ यहाँको चासो हो भने यस्ता समस्याहरु मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा हुन सक्ने कमजोरीसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । मलाई यस्ता विषयहरु वृहत संरचनागत सुधारले मात्र समेट्न सक्दछ ।

समस्या आउने कुरा एक किसिमले प्रक्ष्येपित नै थियो । पूर्वतयारी वा सजगताका लागि निजी क्षेत्र, बैंकर, नीति निर्माता कहाँनेर चुके ?
निजी क्षेत्रलगायतले अर्थतन्त्रमा आउने कतियप समस्याहरुको पूर्वानुमान केन्द्रीय बैंक, सरकार, गरेका हुन्छन् र स्रोत–साधन क्षमताले भ्याएसम्म पूर्वतयारी पनि भएको हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति र परिदृष्यलाई विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त नीतिगत औजारहरु प्रयोगमा ल्याउने गरेको हुन्छ ।

तर, गएको दशकमा नेपाल तथा विश्वमा जे जस्ता परिवेश सिर्जना भए र तिनले नेपाली अर्थतन्त्र जसरी प्रभावित भयो, त्यो त अनुमानयोग्य नै थिएन नि । हो, यस्ता विषय पस्थितिबाट अर्थतन्त्रको तीव्र सुधारको लागि थप प्रयत्न हुन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । तर यो हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितताको कारण हो भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

विगतका दिनमा कर्जाको वृद्धि बढी भएको र ती कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको नियती आज भोग्नु परेको हो ?
गएको दशकमा कोभिड अगाडिसम्म कर्जा विस्तार बढी भएकै हो । तर, यस अघि नै उल्लेख गरिसकिए झैं गएको दशकमा भूकम्पपश्चातको पुनरनिर्माण, संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका निर्माण र राजनैतिक स्थायित्वले सिर्जना गरेका नागरिकका अपेक्षाहरुको सम्बोधन त आवश्यक नै थिए । यस्ता कारणले त्यस अवधिमा कर्जाको माग विस्तार भएर नै कर्जा प्रवाह बढेको थियो ।

त्यस अवधिमा कर्जाको सदुपयोगितामा कमी कमजोरी भएको केही हदसम्म सही हो । यस्ता कमी कमजोरीलाई सबै पक्षले सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना र विद्यमान संरचनागत समस्याहरुको कारण कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अवलम्बन मात्रैले अपेक्षित नतिजा नदिने रहेछ र अनुभवबाटै पनि सिक्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले विस्तारै यसै अनुरुप परिस्थिति सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको तादम्यता वर्षौंदेखिको समस्या हो । एक अर्काको परिपुरक बन्न सकेको छैन । खासगरी आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्जा वृद्धि र मनि सप्लाइ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिन्छ । तर, वर्षको अन्त्यमा लक्ष्य प्राप्ति सधैं नै टाढा रहन्छ । ट्रान्मिसन मेकानिजम प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
पछिला वर्षहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति ब्याजदर केन्द्रित भएको छ। विद्यमान व्यवस्था मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई ब्याजदर करिडोरको दायराभित्र राख्दै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र लगानी तथा आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकुल वातावरण बनाइदिने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्ने होइन, सरोकारवालाहरुलाई योजना बनाउन सहज होस् भनेर प्रक्षेपण गरिदिने हो । तीनै तहका सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएमा, बाह्य आर्थिक परिदृष्य अनुमानयोग्य भएमा प्रक्षेपण यथार्थनजिक हुने अवस्था आउँदछ । विद्यमान संरचनागत समस्याहरु हटाउन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन भएमा, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकण भएमा, नीतिगत समन्वय सुदृढ भएमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढ्दै जाने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको आरोहमा मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रको भुमिका के हुन्छ ?
अर्थतन्त्रको उत्थानको लागि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व जरुरी हुन्छ, जुन केन्द्रीय बैंकको मूलूभत दायित्व हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरुको प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिन सक्ने भएकोले यस संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरुलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम जस्ता उत्पादनशील र प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउन प्रोत्साहित गराउन सक्दछ ।

केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्दै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास लगायतको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका नीति, कार्यक्रम र प्रयासमा नीतिगत सहजीकरण गर्न सक्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय मध्यस्थताको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापको लागि सहजीकरण गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सम्वाहकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम हुँदा आन्तरीक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्ने हो । तर, यसपटक बाह्य क्षेत्र जति सबल बन्दै गएको छ त्यस अनुसार आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको देखिँदैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्तहरु अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र यी आर्थिक क्षेत्रहरुको सन्तुलनबाट कायम हुने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व दीगो हुन्छ । कुनै आर्थिक क्षेत्रको सन्तुलन खल्बलियो भने अर्को क्षेत्रको सन्तुलन पनि बिग्रिने अवस्था आउँछ ।

यसको विपरित कुनै आर्थिक क्षेत्रमा विग्रिएको सन्तुनमा सुधार हुँदा अर्को क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्दछ। तर, समायोजन हुन समय त लाग्दछ । संरचनागत समस्याहरु विद्यमान हुँदा समायोजनले बढी समय लिने हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारको विद्यमान अवस्थालाई सन्तोष नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।