मदिरा उद्योगमा पोलिसी डिपार्चरः अन्तशुल्क नियमावली संशोधन, नेपाली ब्राण्डका सिंगल माल्ट निर्यात हुने

अन्तशुल्क नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले मदिरा उद्योगलाई उच्चहिमाली क्षेत्रमा माल्ट स्प्रिट एजिङ (मौज्दात )राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसले नेपालमै १० वर्ष पुरानो सिंगल माल्ट मदिरा उत्पदान हुन सक्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अन्तशुल्क नियमावली संशोधन गर्दै माल्ट स्प्रिट एजिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली मदिरा कम्पनीले माल्ट स्प्रिट एजिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

ह्विस्कीको कच्चा पदार्थलाई माल्ट स्प्रिट भन्ने गरिन्छ । नेपाली कम्पनीले ३ वर्ष, १० वर्ष, १२ वर्ष पुरानो ह्विस्की उत्पादन गर्दै आएका छन् । ह्विस्कीको कच्चा पदार्थ माल्ट स्प्रिट ३ वर्ष पुरानो भए ह्विस्कीलाई ३ वर्ष र कच्चा पदार्थ १२ वर्ष पुरानो भए ह्विस्कीलाई १२ वर्ष भन्ने गरिन्छ ।

हाल नेपाली उद्योगले ३ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको स्प्रिट आयात गर्दै ह्विस्की उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

स्टकल्याण्डमा माल्ट स्प्रिटलाई कटुसको काठको भाडामा हालेर ५० वर्षसम्म समुद्रमुनि राखेर ५० वर्ष पुरानो ह्विस्की बनाएको थियो । संसारका कयौं देशमा ह्विस्की बनाउने कच्चा पदार्थ स्प्रिटलाई कटुस वा सालको भाडोमा ३ वर्षभन्दा बढी अवधी राखेर ह्विस्की बनाउने गरिएको छ । कटुसकाे काठमा स्प्रिट राख्दै एजिङ गर्दा मरिदाकाे स्वादमा नयाँपन आउने उद्याेगीहरु बताउँछन् । काठको भाडाेलाई जलाएर स्प्रिट राख्दै स्पाेक मदिरा समेत बनाउने गरिन्छ ।

नेपालमा पनि कटुस वा सालको भाँडोमा स्प्रिट राख्न खोज्ने उद्योगलाई सहज हुने गरी अन्तशुल्क नियमावलीमा संशोधन गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

‘विगतदेखि नेपाली उद्योगले स्प्रिट एजिङ गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था बनाउन माग गर्दै आएका थिए,’ पाण्डे भन्छन्, ‘लामो समय काठको भाँडामा स्प्रिट राख्दा काठले सोस्ने र उडेर पनि नोक्सान हुने हुँदा कतिसम्म नोक्सान कट्टी गर्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु आवश्यक थियो । अहिले विभागले अन्तशुल्क नियमावली संशोधन गर्दै स्प्रिट एजिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । ’

स्टक राखिएको स्प्रिट वा तयारी मदिराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभागले कार्यविधि बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कम्पनीले १० वर्ष पुरानो स्प्रिट भन्यो भने उक्त स्प्रिट १० वर्ष पुरानो हुनु पर्यो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्ने उद्योगलाई सहज हुने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी स्प्रिट स्टक राख्ने विषयमा विभागले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।’

कानूनअनुसार उद्योगीले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण मदिरा र स्प्रिटमा अन्तशुल्क र मुअकर तिर्नु पर्छ । उद्योगीहरु सबै स्प्रिट मदिरा नबन्ने र ठूलो हिस्सा नोक्सान हुने भन्दै छुट दिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

विगतमा स्टक नगरिएको स्प्रिट वाष्पीकरण, दुर्वौधीकरण, चुहावट वा बोतलमा मदिरा भर्दा हुने नोक्सानीमा १ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र मुल्यअभिवृद्धि करमा छुट दिने सकिने कानूनी व्यवस्था थियो । तर, उद्योगले हरेक महिना मदिरामा भएको नोक्सानीको जानकारी अन्तशुल्क अधिकृतलाई दिनुपर्छ ।

स्प्रिट लामो समयसम्म मौज्दात ९स्टक० गरेर राख्दा काठको भाँडोले सोसेर र उडेर पनि नोक्सान हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा अन्तशुल्क नतिर्दासम्म मदिराजन्य सामाग्री सरकारी अधिकारीको रोहबरमा रहन्छ । विगतमा स्प्रिट वा अर्धतयारी मदिरा स्टक राख्ने सम्बन्धी र स्टकमा रहँदा हुने नोक्सानीमा कति छुट दिने भन्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन ।

हाल स्प्रिटमा सरकारले प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँ अन्तशुल्क लिन्छ । त्यसबाहेक सरकारले १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लिने गर्छ । निर्यातमा भने अन्तशुल्क र मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । स्टक गरेको स्प्रिट उड्ने हुँदा सरकारले नोक्सानमा छुट दिनुपर्ने उद्योगीले माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारले अन्तशुल्क नियमावलीको तेइसौं संशोधन गर्दै ३ वर्षभन्दा बढी अवधि ब्यारेल (काठको भाडो) मा राखी स्प्रीट मेचुरेसन गर्दा वाष्पीकरण र दुर्वौधीकरणको कारणबाट कमी हुन आउने अल्कोहल प्रतिशतमा बार्षिक दुई प्रतिशतसम्म र आयतनमा वार्षिक ३ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले ‘मेचुरेसन’ अवधि पूरा भएपछिको महिनामा वाष्पीकरण र दुर्वौधीकरण भएको परिणाम बराबरको अन्तशुल्क मिनाहाको लागि अन्तशुल्क अधिकृतसमक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘विगतमा नेपालमा स्प्रिट एजिङ गर्न मिल्ने कानून थिएन,’ आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘उद्योगीहरुले नेपालमा मदिरा र स्प्रिट एजिङ गरेर राख्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा नेपालले महंगो मूल्यमा स्प्रिट र मदिरा निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आउनु भएको छ । अब उहाँहरुले काम गर्नु हुन्छ होला ।’

नेपाली मदिरा उद्योगीहरु नेपालको उच्च हिमाली मौसम उच्चगुणस्तरको मदिरा र स्प्रिट एजिङ गर्न उपयुक्त भएको बताउँछन् । नेपाली उद्योगले विगतदेखि स्प्रिट बनाइरहेका छन् । तर, पुराना स्प्रिट भने विभिन्न देशबाट आयात गरेर मदिरा बनाउँदै आएका छन् ।

हाल नेपालमा १५ युपी, २५ युपी, ३० युपी, ४० युपी, ५० युपी र ७० युपीको मदिरा उत्पादन भइरहेका छन् । ७० युपीको मदिरामा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहल, ५० युपीको मदिरामा २८.५३ प्रतिशत, ४० युपीको मदिरामा ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहल, ३० युपीको मदिरामा ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल, २५ युपीको मदिरामा ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल र १५ युपीको मदिरामा ४८.५ प्रतिशत अल्कोहल हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने ह्विस्कीहरु १५, २५ र ३० युपीका हुने गर्छन् । ह्विस्की बनाउने कच्चा पदार्थ स्प्रिटमा भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल हुन्छ । हाल प्रायः नेपाली उद्योगले तत्काल उत्पादन भएको स्प्रिट प्रयोग गर्दै मदिरा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

तर, अन्तशुल्क ऐनमा गरिएको संशोधनले नेपालमा विभिन्न गुणस्तरका स्प्रिट बनाउनुको साथै वर्षौं स्प्रिट स्कट राख्न सकिने व्यवस्था भएको छ । जसले गर्दा नेपाली कम्पनीले १० वा सोभन्दा बढी वर्ष स्प्रिट एजिङ गरेर विभिन्न ब्राण्डमा सिंगलमाल्ट उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

विगत तीन वर्षदेखि नेपाली उद्योगले माग गरेअनुसार सरकारले अन्तशुल्क नियमावली संशोधन गर्नु सकारात्मक भएको नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा यति डिष्टिलरीका सञ्चालन रबि केसी बताउँछन् ।

‘सरकारको नीतिले आगामी केही वर्षपछि माल्ट स्प्रिट नेपालबाट डलर कमाउने नयाँ क्षेत्र बन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘१ वर्षमा ४ किसिमको हावापानी हुनेहुँदा नेपालको उच्चहिमाली क्षेत्रमा एजिङ हुने स्प्रिटको गुणस्तर अन्त संसारमा कतै पनि पाइने छैन ।’

स्टकल्याण्डको अर्थतन्त्र माल्ट स्प्रिट बिक्री गरेर सञ्चालन भइरहेको भन्दै केसी नेपालमा पनि एजिङ गरिएको माल्टले राम्रो बजार लिनेमा आशावादी छन् ।

‘गोवा सरकारले माल्ट स्प्रिट एजिङ गर्न मिल्ने कानून बनाएपछि त्यहाँबाट निर्यात हुने उच्चगुणस्तरको मदिराको बढेको छ,’ केसी भन्छन्, ‘नेपालबाट पनि हामी ३ वर्षपछि उच्चगुणस्तरको मदिरा र स्प्रिट निर्यात गर्न सक्छौँ ।’

नेपालमा रहेका ८ वटा ८ हजार मिटर उचाईका हिमालको नामबाट समेत स्प्रिट र मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने सम्भावना रहेको केसी बताउँछन् ।

‘केही वर्षमा नेपालले संसारलाई ह्विस्की खुवाएर अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सक्न भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ केसी भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग गर्यो भने नेपालका सबै उद्योगले स्प्रिट एजिङ गरेर बिक्री गर्न सक्छन् ।’

जाउलाखेल ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शशिन जोशी सरकारले स्प्रिट मेचुरेशन गर्न मिल्ने गरी नियमावली बनाउनु मदिरा उद्योगका लागि निकै सकरात्मक भएको बताउँछन् ।

‘सरकारको यो नीतिले नेपालमै उच्च गुणस्तरको मदिरा उत्पादन गर्न सकिनेछ,’ जोशीले भने, ‘कार्यविधि आउनेवित्तिकै हामी स्प्रिट मेचुरेशनको काम अघि बढाउँछौं ।’

योसँगै नेपालले उच्च गुणस्तरको मदिरा विदेश निर्यात गर्नसक्ने ढोका खुलेको उनको भनाइ छ ।