राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिमा अर्थमन्त्रालय बाधक, अर्थमन्त्रीले नचाहेसम्म ‘बिग मर्जर’ सफल नहुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले बढीमा १५ वटामात्र वाणिज्य बैंक भए पुग्ने देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकर, बैंक सञ्चालक, कर्मचारी तथा विज्ञसँग गरेको सर्भेको अध्ययनले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै सहुलियत दिए मर्जरमा जान तयार रहेको देखाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सहुलियतदेखि फोर्स मर्जर तथा पुँजी बढाएर मर्जर गर्नेसम्मका विकल्प अघिसारेको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई बैंकको संख्या घटाउन भने सजिलो भने छैन । अर्थमन्त्रीले मर्जरमा चासो नदिए राष्ट्र बैंकले लिने मर्जर गरेर संख्या घटाउने उदेश्य पूरा हुँदैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नचाहेकै कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर भाँडियो । निकै चर्चित मानिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर साधारणसभाले अस्वीकृत गरेपछि भाँडिएको थियो ।

बलियासँग कमजोर बैंक गाभेर १५ वटामा झार्ने राष्ट्र बैंकको नीति

राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन तथा निकै लामो समयपछिको गृहकार्यपछि शुरु भएको मर्जर प्रक्रिया भाँडिनुको कारण थियो सरकार परिवर्तन र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विपक्षमा हुनु ।

गत वर्ष वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले मर्जरमा जाने प्रक्रियामा नेकपा एमालेको सरकार थियो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी ओली ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ओली सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी गौतमलाई हटाए ।

गौतमले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपनि अर्थमन्त्रीले उनलाई हिमालयन बैंकको अध्यक्षबाट मुक्त गराए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पृथ्वीबहादुर पाँडे अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकमा गौतम अध्यक्ष भएको बेला मर्जरको सम्झौता भएको थियो ।

बलिया बैंकसँग कमजोरलाई मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको रणनीति, यी १२ वाणिज्य बैंकलाई दबाब

मर्जरको सम्झौता गर्दा हिमालयन बैंकका सञ्चालक प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा थिएनन् । कर्मचारी सञ्चय कोष मर्जरको पक्षमा भोट दिएमा मर्जरको प्रस्ताव पारित हुने थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर सञ्चय कोषलाई मर्जरको विपक्षमा मत हाल्न लगाएर मर्जर भाँडे ।

८० अर्बको बैंक बनाउने योजना फेल भयो: इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे

अर्थमन्त्री शर्मा नबिल बैंक र एनबी बैंकको समेत एक्विजेशनको पक्षमा छैनन् । उनले यसलाई भाँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नबिल र एनबी बैंकको एक्विजिशन प्रक्रिया रोक्न व्यवसायी मोतिलाल दुगडले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रयोग गरेका छन् । दुगडको उक्साहटमा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई नविल र एनबीको मर्जर रोक्ने आशयको पत्र पठाएका थिए । तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकको एक्विजिशनका लागि सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

सीइओ र सञ्चालकलाई मर्जरबारे राष्ट्र बैंकका १३ प्रश्नः फोर्स ठीक कि स्वेच्छिक ? संख्या कति ? (प्रश्नावलीसहित)

मर्जरमा अर्थमन्त्री पावरफुल हुनुको पछाडिको कारण हो मातहतमा रहने सरकारी निकायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानी । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १२ वटा विदेशी संस्थाको नेपाली बैंकमा लगानी देखिएको छ । ५०४ वटा स्वदेशी कम्पनीको लगानी बैंकमा छ । यस्तै २६ हजार जना संस्थापक सेयरधनी छन् ।

जसमा स्वदेशी संस्थामा सरकारी लगानीको सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लगानी बैंकहरुमा बढी छ । यसबाहेक राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र नेपाल ट्रष्टको लगानी बैंकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले ११ वटा वाणिज्य बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी रहेको देखाएको छ । नागरिक लगानी कोषको ६ वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको बढी लगानी भएका बैंकमा हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, एसिबिआई र सिभिल बैंक हुन् । जहाँ सञ्चय कोषले सञ्चालक पठाउने सेयर हिस्सा छ ।

गैरकानूनीरुपमा एनबी बैंकको सेयरधनी बनेर रडाको मच्चाउँदै दुगड

कर्मचारी संचय कोषको हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत, एसबीआई बैंकमा १५ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाडमा १५ प्रतिशत, एनएमबी बैंकमा ६ प्रतिशत, सिभिल बैंकमा ८ प्रतिशत, प्रभु बैंकमा ४ प्रतिशत, नेपाल बैंकमा ४ प्रतिशत, सानिमा बैंकमा २ प्रतिशत, कुमारी बैंकमा ३ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा करिब १ प्रतिशत र सनराइज बैंकमा १ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

यस्तै, सिन्धु विकास बैंकमा ६ प्रतिशत र महालक्ष्मी विकास बैंकमा १ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । सञ्चय कोषले हिमालयन बैंकको मर्जर भाँडेको छ । यसबाहेक सजिलैसँग मर्जर भाँड्न सक्नेमा बिओके, एसबिआई, सिभिल र एनएमबि बैंक हो । भाँड्न पुग्ने गरेर सञ्चय कोषले सानिमा तथा कुमारी बैंक मत दिनसक्छ ।

नागरिक लगानी कोषको बढी लगानी भएको लक्ष्मी बैंक हो । जहाँ कोषका प्रमुख प्रशासक रमण नेपाल अध्यक्ष छन् । लक्ष्मीमा कोषको करिब ९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

यसबाहेक सञ्चय कोषको मेगा बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनसीसी र एनआईसी एशिया बैंकमा लगानी छ । कोषको ठूलो लगानी लक्ष्मी बैंकमा छ । अन्य बैंकमा भने बैंक मर्जर भाँड्न सक्ने स्थितीमा छैन । यसबाहेक राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र नबिल बैंकमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा लगानी छ ।

यसरी सरकारी निकायको निजी बैंकमा रहेको लगानीमा अर्थमन्त्री हाबी हुन्छन् । जसको उदाहरण हिमालयन बैंक नै भयो ।

‘सरकारी निकायको लगानीमा अर्थमन्त्री हाबी हुन्छन्, यसमा अर्थमन्त्रीले चाहेमा मात्र मर्जर हुने देखियो,’ एक बैंकका सञ्चालकले भने ।

सरकारको लगानी भएको कम्पनीमा अर्थमन्त्रीले नचाहेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नसकेको इन्फ्राच्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट बिमल कोइरालालाई हटाएकोबाट समेत पुष्टी हुन्छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २० अर्ब लगानीको बैंकले लाइसेन्स पाउने अन्तिम तयारीमा थियो । जसको अध्यक्ष कोइराला थिए । कोइरालाले ओली सरकारको बिपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि कोइरालाले राजीनामा दिए । त्यो बेला खतिवडाले कोइरालालाई हटाउन बैंकका अन्य लगानीकर्तालाई दवाव दिएका थिए ।

राज्यको नीतिमा अर्थमन्त्री विपक्ष

बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति राष्ट्र बैंकको गभर्नरको मात्र होइन । सरकारले ल्याउने बजेटमा समेत मर्जर तथा एक्विजेशनलाई प्रोत्साहन हुने गरेर कर छुटको प्रावधान आउन थालेको ५/७ वर्ष हुन थाल्यो ।

तर, अर्थमन्त्री संख्या घटाउने मर्जर नीतिमा जिम्मेवार भने देखिएका छैनन् । चिरञ्जीवि नेपाल आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेका थिए । डा. नेपालले बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने तयारी गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको असहमति जनाएपछि गर्न सकेनन् । नेपालपछि २ वर्षअघि गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीको सोच संख्या घटाउनेमा छ ।

कोभिडको कारण उनको पहिलो मौद्रिक नीति सहुलियत दिनेमा बित्यो । अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति तयारी गर्दा सरकार परिवर्तन भयो । यसपटक सरकारले उनलाई निलम्बन गर्दै पदबाट हटाउन नै छानबिन समिति बनायो ।

अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबाट पुर्नबहाली पाएका अधिकारीले चाहे अनुसारको नीति ल्याउन नसक्ने राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा ७ सदस्य सञ्चालक समिति हुनेगर्छ ।

जसमा गभर्नर अध्यक्ष हुन्छन् । दुईजना डेपुटी गभर्नर तथा अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना सञ्चालक हुन्छन् । अहिलेको सरकारले २ जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने छ ।

गभर्नरलाई नियुक्त गरेको दल नै सरकारमा भए गभर्नरले सहज ढंगले काम गर्न सक्छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चिरञ्जीवि नेपाललाई गभर्नर बनाएको थियो । उनले गभर्नर भएको पहिलो वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाललाई उक्त नीति ल्याउन सजिलो भएको थियो । जबकी, कोइरालापछिको सरकारसँग नेपालले पनि चाहे अनुसारको नीति लिन सकेनन् । अहिलेका गभर्नर अधिकारीले पनि चाहेको नीति लिन कठिन हुने देखिन्छ ।

मर्जरको नीतिले संख्या घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिएको करिब एक दशक भइसक्यो ।

पुँजी बढाउने नीतिः बैंक मर्जरमा छलाङ, वित्तीय स्थायित्वको ‘माइलस्टोन’

केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिएपछि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लियो । यसले २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशन प्रक्रियामा गएर ६२ वटा संस्थामा सीमित भए । मर्जर प्रक्रियाकै कारण १७७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भयो ।

उक्त नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन सफल भएपनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सफल भएको छैन । तत्कालीन समयमा ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या अहिले २७ मा पुगेको छ । यो राष्ट्र बैंकको नीतिको ठूलो उपलब्धि हो ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा को को थिए सहभागी ?

राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा १४० जना बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीइओ तथा डेपुटी सीइओ गरेर १४० जना तथा ९० जना विज्ञ सहभागी थिए । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ ६२ जना, सञ्चालक ३७, डेपुटी सीइओ १६, अध्यक्ष १० जना र अन्य कर्मचारी १५ जनामा सर्वे गरेको थियो । विज्ञहरुमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ ४०, प्राध्यापक २२, अर्थशास्त्री ९, पोलिसी मेकर ७, स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता ६ जना र अन्य ६ जना सहभागी थिए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले बैंकको संख्या बढी भएको भनेका छन्, ७८ प्रतिशत विज्ञको राय संख्या बढी भयो भन्नेमा छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले सर्भेबाट आफूले खोजेको उत्तर पाएको छ । नेपालमा बैंकको संख्या कति चाहिन्छ ? त्यसको उत्तर निकै जटिल छ । सर्भेले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको संख्या नचाहिने देखाएको छ ।

११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भन्नेमा ५० प्रतिशत छन् । १५ प्रतिशतको उत्तर १६ देखि २० मा छ । केही संख्या ५ देखि १० तथा केहीले अहिलेको संख्यामा बैंक हुनुपर्ने राय दिएका छन् । अहिले देखिएको बैंकको संख्या बढी भएको र घटाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले पाएको छ ।

यस्तो थियो सर्वेक्षणको प्रश्नावली

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले ‘Optimal number of BFIs in Nepal” विषयमा अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको प्रश्नावली तर्जुमा गरी google from मार्फत् तपाईंहरूको माझ ल्याएको छ । यसलाई पूरा गर्न अधिकतम पाँच मिनेट लाग्नेछ । कृपया प्रश्नावली भरेर अध्ययन पूर्ण गर्न सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

यस प्रश्नावलीमा सोधिएका विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य रहनेछन् । कुनै पनि उत्तरदाताको विवरण व्यक्तिगत रुपमा प्रकाशन गरिने छैन । संकलित विवरणहरु सामूहिक रुपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने छ । यस सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली वा अग्रेजी भाषामा दिन सकिनेछ ।

उत्तरदाताको नामः
……………………………………..
उत्तरदाताको पदः
-सञ्चालक समिति अध्यक्ष
– सञ्चालक
– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
– नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
– अन्य

सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम
…………………………………………………..
सम्पर्क नम्बर
……………………………………………………..
इमेल ठेगाना
……………………………………………………..

प्रश्नहरु
१) तपाईंको संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएको छ कि छैन ? (छ भने प्रश्न ३ मा जानुहोस्)

– छ
– छैन

२) मर्जरमा गएपछि तपाईंको संस्थामा के कस्तो सुधार भएको छ ?

(क) धेरै बिग्रिएर गएको, ख) बिग्रिएको ग) उस्तै हरेको घ) सुधार भएको ङ)उल्लेख्य सुधार भएको)
– प्रति कर्मचारी सञ्चालन खर्च
– प्रतिकर्मचारी सञ्चालन मुनाफा
– कर्मचारी उत्पादकत्व
– प्रविधिको उपयोग
– कर्मचारी उत्प्रेरणा
– सेवाको गुणस्तर
– जोखिम व्यवस्थापन
– सम्पत्तिको गुणस्तर
– स्प्रेड दर
– सेयर मूल्य
– पुँजी तथा सम्पत्तिको प्रतिफल

३) नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?

– युनभिर्सल बैंकिङ (सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न पाउने)
– विशिष्टकृत संस्थाहरु आवश्यक
– ‘क’ र ‘घ’ वर्गका मात्रै

४) तपाईले नेपालमा हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए जस्तो लाग्छ ?
– बढी छ
– बढी छैन

५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
– पुँजीवृद्धि
– स्वेच्छिक मर्जर
– प्रोत्साहन मर्जर
– फोर्स बिग मर्जर

६) तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्तो मर्जर मोडेल उपयुक्त होला ?

– साना-साना संस्थाको बीचमा
– साना-ठूला संस्थाको बीचमा
– कमजोर-सवल संस्थाको बीचमा
– कमजोर-कमजोर संस्थाको बीचमा
– सवल-सवल संस्थाको बीचमा

७) नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कतिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला ?
– ५ देखि १०
– ११ देखि १५
– १६ देखि २०
– २० देखि २५

८) नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के देख्नु भएको छ ?
– लगानी क्षमतामा बिस्तार गर्न
– कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि गर्न
– जोखिम वहन क्षमतामा बिस्तार गर्न
– प्रविधिको उपयोग बिस्तार गर्न
– स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गर्न
– नियमन तथा सुरपरीक्षेकीय लागत कम गर्न
– जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न
– अन्य

९) नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका नकारात्मक पक्षहरु देख्नु भएको छ ?
– वित्तीय पहुँच सीमित गर्न सक्ने जोखिम
– प्रतिष्पर्धा सीमित गर्ने जोखिम
– खुद्रा गाहकहरुलाई वेवास्ता गर्ने जोखिम
– टु बिग टु फेल रिस्क
– वित्तीय सेवामा हुने नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्दछ
– खासै नकारात्मक पक्ष छैन
– अन्य

१०) बैंकको आकार ठूलो हुनुका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के हुन भन्ने लाग्छ ?
– वित्तीय लगानी क्षमता वृद्धि हुने
– कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि हुने
– वित्तीय जोखिम वहन क्षमता बिस्तार हुने
– वित्तीय प्रविधिमा लगानी वृद्धि हुने
– नियमन तथा सुपरीवेक्षण लागत कम हुने
– जनविश्वास अभिवृद्धि हुने
– अन्य

११) बैंकको आकार ठूलो हुनुका नकारात्मक पक्षहरु के के हुन् ?
– टु बिग टु फेल रिस्क
– प्रतिष्पर्धा सीमित हुने जोखिम
– वित्तीय ग्राहकको हित प्रबद्र्धन नहुने जोखिम
– वित्तीय सेवामा हुने नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्दछ
– अन्य

१२) नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहृुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि थप के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बिस्तार
– पुँजीवृद्धि तथा मर्जरमा जाने
– सूचना प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
– सुपरीवेक्षण पद्धतिमा सुधार
– डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको थप विकास तथा प्रबद्र्धन
– अन्य

१३) मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजीवृद्धिका सम्बन्धमा तपाईसँग थप सुझावहरु भएमा उल्लेख गर्नुहोस् ।