संविधान विपरीत सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा गभर्नरलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले संविधान विपरीत छानबिन समिति गठन गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राहत भएको छ ।
नेपालको संविधानमा सर्बोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले मानव अधिकार बाहेक अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले भने गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नर अधिकारीमाथि गठन भएको छानबिन समिति संविधानको धारा १३२(२) तथा धारा ३०४(१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३(१)(क) अवस्थामा ३०४ (१) मा संविधानसँग बाझिएका र अमान्य हुने उल्लेख छ । अदालतले ३ वटा विषय उठाएको छ ।
पहिलो विषय हो नेपाल संविधानको धारा १३२(२) । यसमा भनिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’
यस्तै अदालतले उठाएको ३०४(१)मा भनिएको छ,‘ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् । तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।’
संविधानले सर्बोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र नियुक्ति दिने कल्पना गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ गभर्नरलाई छानबिन गर्नको लागि सर्बोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ संविधानको धारा १३२(२) तथा ३०४(१) विपरीत भयो । नेपालको संविधान २०७२ साल असोज असोज ३ मा लागू भएको हो ।
संविधानले सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र नियुक्ति दिने विषय कल्पना गरेको छैन । धारा ३०४(१)ले संविधान जारी भएका कानुनहरु संविधान विपरीत भएमा १ वर्षसम्म मात्र लागू हुने अन्यथा संविधान बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । संविधान लागू भएपछि दुई पटक संशोधन भएको राष्ट्र बैंकको दफा २३ लाई संविधान अनुसार नबनाएको देखिएको छ ।
क्लिकमान्डु
