गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न सर्बोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गर्दै गर्भनरको रुपमा काम गर्न नरोक्ने माग अन्तरिक आदेश जारी गर्न माग गर्दै गर्दै अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्भनर अधिकारीमाथी छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ अनुसार अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।

अधिकारीले २०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त भएदेखि नै राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारण गरेका सबै १८ काम इमान्दारीपूर्वक गरेको दाबी गर्दे सरकारको आफुमाथी जाँचबुझ गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै बैशाख ४ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतले बैशाख ५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा यही बैशाख १३ गते छलफल हुनेछ । त्यसपछि यदि सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजालशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता गर्ने निर्णय गरे गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल हुनेछन् । यदि सर्बोच्चले बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी नगरे सरकारको निलम्बन कार्यान्वयन हुनेछ ।

अदालतको उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै भोलिदेखि नै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक गएर काम गर्न सक्नेछन् ।