पुँजी वृद्धिका लागि थप समय माग्दै बीमा कम्पनी, समिति भन्छ- मर्ज गर्नुस्

काठमाडौं । बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू निर्धारित समयमा तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्न असम्भव भएको भन्दै समय थप गर्न बीमा समितिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पुँजीवृद्धि असम्भव भएको भन्दै चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर समितिले हालै जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको नयाँ निर्देशनअनुसार एक वर्षको समयमै पुँजी बढाउन कठिन हुने बताए ।

छोटो समयमा चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि कम्तीमा पनि ३ देखि ५ वर्षको अवधि थप गर्र्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरूले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

तर समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई १ महिनाभित्र पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर पेश गर्न भनिसकेको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले भने योजना पेश गर्नुभन्दा पनि म्याद थपको माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसअघि बीमा समितिले बीमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गर्दै ०७४÷७५ को अन्त्यसम्म सबै बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो ।

०७४/७५ अन्त्यसम्म पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीका लागि पुँजी पुर्याउन समितिले पटक–पटक समय समेत थप गरेको थियो ।

तर, अझै पनि सञ्चालनमा आएका नयाँ जीवन बीमा कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई बीमा कम्पनीको सो बमोजिमको चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् ।

यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन चुनौती हुने देखिन्छ ।

एक वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले पुँजी बढाउनु कम्पनीहरूका लागि चुनौतिपूर्ण भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

समितिको पुँजी वृद्धिको उक्त निर्देशनले ठूला कम्पनीलाई फाइदा भए पनि साना कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

समितिले साना–ठूला कम्पनीहरूलाई समान पुँजी तोक्नुभन्दा पनि कम्पनीको जोखिम हेरेर पुँजी तोक्नु पर्ने बीमकहरूको भनाइ छ ।

तर समिति भने कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि समय थप गर्ने पक्षमा छैन ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरूले समय थप गर्न प्रस्ताव ल्याए पनि समिति समय थप गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार समिति कम्पनीहरूको संख्या घटाउने रणनीतिमा छ ।

‘बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको योजना एक महिनाभित्र पेश गर्न भनिसकेका छौं,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको संख्या नै घटाउने हो । पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोज्न सक्छन् ।’
उनले हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना पेश नगरेको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको कम्पनीहरू जोखिमसँगै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । जसका लागि कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ पौडेलले थपे ।

उनले पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको संख्या घटाउनु नै रहेको बताए ।

हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएकाले पुँजी वृद्धिका लागि बोनसमै जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न बोनसले मात्रै नपुग्ने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । बोनस सेयरसँगै हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

तोकिएको समयमा साढे दुई गुणाले पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरूसँग बोनस सेयर र हकप्रद बाहेक अन्य विकल्प नभएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) बताउँछन् ।

‘कुनै पनि कम्पनीहरूले बोनसबाट मात्रै तोकिएको समयमा पुँजी पु्र्याउन सक्दैनन्,’ ती सीईओले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिका लागि बोनस बाहेक अर्को विकल्प हकप्रद नै हो ।’

जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठले अहिलेको पुँजी वृद्धिले कम्पनीलाई बलियो बनाए पनि जुन कम्पनीले जति जोखिम उठाएको छ सोही बमोजिम पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘ठूला विजनेश तथा जोखिम भएका कम्पनीहरूका लागि यो उपयुक्त पनि हो । जसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको पुँजी चाहिने पनि होला । अझै त्योभन्दा बढी पनि पुँजी चाहिने होला । भर्खर शुरुवात भएका कम्पनीहरू पनि छन् । जसले राम्रोसँग विजनेस पनि गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई ५ अर्ब रुपैयाँको लोड थप्नु हुँदैन,’ मेट लाइफका सीइओ समेत रहेका श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सानादेखि ठूला कम्पनीहरुलाई एउटै पुँजी तोक्नु भन्दा पनि जोखिममा आधारित पुँजीमा जानु उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ छ ।

पूराना बीमा कम्पनीको तुलनामा नयाँ कम्पनीलाई समितिको पुँजी वृद्धिको योजनाले समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

आइपीओ नै ल्याउन बाँकी रहेका कम्पनीलाई भने एक वर्षको अवधिमा तोकिएको पुँजी कायम गर्न झनै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

यी कम्पनीहरूलाई समितिले आईपीओमा गएर त्यसपछि पुँजी वृद्धिको योजना बनाउन सहजता समितिले गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदा कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई दिने लाभांश क्षमता घट्दै जाने एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

‘दुई करोड रुपैयाँ पुँजीमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको औषतमा ५ देखि ६ प्रतिशत छ । सञ्चालनमा रहेका ठुला कम्पनीको पनि फ्युचर प्रोभिजनको व्यवस्थाले गर्दा लाभांश दर घटेर १४÷१५ प्रतिशतमा आई पुगेको छ,’ ती लगानीकर्ताले भने ।

उनका अनुसार २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरूको लाभांश दिने क्षमता औषतमा ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दाबढी छैन ।

अब २ अर्ब रुपैयाँबाट ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनीहरूको लाभांश दिने यो क्षमता २ देखि ३ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।