सवारी कर्जाको सिमा ९० प्रतिशत पुर्याउन नाडाको माग

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले राय सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था विदितै छ ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको सर्व विदितै छ । यस नीतिको नकारात्मक प्रभाव यसको आयात परेको छ भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित हुने वार्षिक आयात तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ । कोरोना महामारीको कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो घटेर २ लाख ४५ हजार २२२ पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन महिनासम्म त्यो अझै घटेर १ लाख ५० हजार ७६५ मात्र पुगेको छ ।

बाँकी चैत्रदेखि असार मसान्तसम्म ४ महिनाको अनुमान समेत जोडदा सो संख्या बढ्दो कोरोना महाकारीको कारण सो संख्या २ लाख पनि नपुग्ने देखिन्छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झण्डै ५० प्रतिशतले घटने स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिंङ लगानीको २ प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्युन रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुलाई नै दिनु पर्ने नाडाको धारणा छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, संचार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिदै आएको
सन्दर्भमा सरकारले यातायातक्षेत्रसंग सम्बन्धित अटोमोवाइल व्यवसायमा व्यवधान ल्याउनुलाई मनासिव निर्णय मान्न सकिदैन ।

निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रि लगायतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय हुन् । सवारी साधन पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडकमा प्रयोग हुने र कुनै पनि प्रकारको विकास निर्माणको लागि अपरिहार्य साधन हो । राजश्वको दृष्टिकोणले पनि देशलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सडक मर्मत सम्भार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ तिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ । त्यति निरुत्साहित गर्ने नीति आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

देशको उद्योग, व्यवसाय र व्यक्ती सहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद बिक्रिमा अंकुश लगाउनु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खर्बैको राजश्व सड़क निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ भन्ने नाडा मान्यता छ ।

४ वर्ष पहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो, भन्ने ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो । यी र यस्तै कारक तत्वहरु पहिल्याएर समाधान गर्नुको साटो अटो लोनको सीमा निर्धारण गरि जोखिम हुने वर्गमा सवारीसाधनलाई वर्गिकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।

अटो लोन एउटा बैंकले दिने र अर्को बैंकमा जम्मा हुने प्रकृतिको लोन भएको र एउटा ग्राहकको लागि सानो सानो रकम प्रवाह हुने भएकोले नै यसबाट तरलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिदैन साथै जोखिम पनि कम रहेको अवस्था छ । र, अहिले नेपालको वित्तियक्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको कुनै अभाव देखिदैन खर्बैको लगानी, बीसौं लाखको रोजगारी, खर्बै राजश्वको श्रोत, बैंकिंङ तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन ।

उपत्यकाको सडक जाम हुनुमा सडक विस्तार हुन नसक्नु, विस्तार भएको सडकले पूर्णता नपाउनु, ट्राफिक लाइटको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु, ट्राफिकको संख्या कम हुनु, फ्लाइ ओभरको कमि हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु र करीडोरको सडकले पूर्णता नपाउनु आदि मुख्य कारक तत्वहरु हुन । यी सबै कुरालाई विर्सेर क्यास क्रन्च वा ट्राफिक जाम भएको वा अन्य कुनै पनि नाममा सवारीसाधन आयात निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त कदम मान्न सकिदैन ।

अझ नेपाल सरकारको घोषित नीति अनुसार सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्र बनाउने । र, २०३० सम्म नेपाललाई विश्वको मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रको श्रेणीमा पुयाउने रहेको सन्दर्भमा विकासको सम्वाहक सवारीसाधनको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी बिक्रिमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले कर्जाको सीमा तोक्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक देखिदैन ।

नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो दर लगभग २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइने गरेको छ । नेपालमा सवारी साधनहरु हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढी महँगो छ ।

मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको करिव १०.५३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने मौका पाएका छन् । कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैंकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति समयोचित छैन ।

मास ट्रान्सर्पोट, मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउन तिर नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।

राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुयाउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनुपर्छ । त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ ।

उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धिगरी ९० प्रतिशत पुयाउनु पर्ने सुझाव पेश गर्दछौ । यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुनेछ भन्ने नाडाको विश्वास छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । अटोमोवाइलक्षेत्रलाई चलायमान बनाउदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत नाडाले अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी अटोमोवाइलक्षेत्रसंग सम्बन्धित सवै उद्योगहरुलाई पनि उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा सूचिकृत गरि दिनु हुन समेत नाडाले अनुरोध गरेको छ ।