बजेटले रोजगारी बढाउन सक्ने कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्छः शेखर गोल्छा

हामीले पहिले कहिल्यै नभोगको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एकबर्ष पूरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं ।

गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आँकलन गरिएको छ । २ वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० मा छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ ।

नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ र सन् २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ ।

तर, नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ ।

कोभिडपछिको पुनरोत्थानसहित १० वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० योजना छन् । ती मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाई आधार बनाएको छ ।

सीमित स्रोत भएको मुलुकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरी निम्न क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसमा महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा बिस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम रहनुपर्छ ।

अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न गत बर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीय तहले न्यूनतम सुविधासहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

काम नभएर गाउँतिर हिँडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा २ वर्ष थप्नुपर्ने छ । त्यसमा केही थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौंदेखि भइरहेका छन् । तर, यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेतदेखि चुलोसम्मकै प्रणालीमा पुनर्विचार नगरी लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुँदैन । इ-हाटबजार जस्ता नयाँ योजनाले सुधार ल्याउँछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धी हदवन्दी हटाउनुपर्छ ।

सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि हरेक पालिकामा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन गरिब परिवारका बालबच्चालाई निःशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकारमार्फत् उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानून खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरी निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवर्द्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवम प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ ।

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्रै हेर्ने हो भने करिब साढे पाँच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० वर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माणलगायत)को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।

नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन् । त्यसको विस्तृत प्रस्तुति समेत भइसकेको छ । तर, पनि केही बिषय जस्तो कि निजी विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ह्विलिङ चार्ज तिरेर सीधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा २ तहको फरक हुनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर, स्टार्टअपको विकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो दशकमा विशेष गरी जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा लोडसेडिङ हटेको छ । तर, सुक्खा मौसममा आधाभन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ ।

भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले पनि ५ वर्षको संक्रमणकालपछि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरी एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर, यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुँदैछ । यो निक्कै चुनौतिपूर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ ।

आजका दिनमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केही सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर, भोलि त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कमभन्दा कम क्षति हुने गरी काम गरौं ।

अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग वाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थाली सकेका छौ । हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभसमा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवर्द्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ ।

महामारी केही समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधितर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५औं स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ ।

साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन् । पूँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको बिक्रीकक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरी सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । बाैद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौती सामाना गर्नेछ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजश्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ ।

धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ ।

यसैगरि द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा गोल्छाले व्यक्त गरेको बिचार)