प्रधानमन्त्रीका नाममा फेरि अर्को रोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव, १ अर्ब ७५ करोड बजेट माग

काठमाडौं । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नयाँ रोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री जडिबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रमका नाममा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बारे बुधबार सङ्घीय संसदअन्तर्गतको अर्थसमितिले मन्त्रालयसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सहसचिव प्रकाश लम्सालले वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको बताए ।

लम्सालका अनुसार मन्त्री आलेले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘यो कार्यक्रमको तयारी गर्न मन्त्रीज्युको निर्देशन छ । न्यून बजेट सिलिङका बाबजुत पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई बजेटमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको बनस्पति विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ८९ करोड ७१ लाख र पुँजीगततर्फ ८५ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमले जडिबुटी पकेट क्षेत्र प्रबद्र्धनका लागि सहयोग पुर्याउने, २१ हजार १५५ मिटर सिँचाई कुलो निर्माण भई १ हजार ७४५ घरधुरीको ३२७ हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुर्याउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि यो कार्यक्रमले सिर्जना गर्ने लक्षित रोजगारीको संख्याबारे भने मन्त्रालयले कुनै तथ्यांक खुलाएको छैन ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमानका ८ वटा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका नयाँ कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री जडिबुटी रोजगार कार्यक्रम दोस्रो ठूलो बजेट भएको कार्यक्रम हो । मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड लागत बताएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनाका लागि पनि बजेट माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएकोमा ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने पनि सहसचिव लम्सालले बताए ।