निर्माण व्यवसायीका दर्जनबढी माग सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने- नीतिगत सुधार हुन्छ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङसमक्ष दर्जनौ माग गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारण सभाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको लागि उपस्थित भएका मन्त्री नेम्बाङ समक्ष निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनामा म्याद थप्नेदेखि भ्याट फिर्ता गर्नुुपर्ने माग राखेका छन् ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको पूँजीगततर्फ नै ६५ प्रतिशत खर्च भई २५ लाखलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

कोभिडको १९ ले निर्माण व्यवसायीमा उत्पन्न भएको विभिन्न समस्याका लागि माग गरेकोमा राज्य स्वमंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी धारासायी बनेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरूको १ खर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । साथै, कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले विभिन्न माग राखेका छन् ।

एक वर्ष म्याद थप गर्न माग
कोभिड १९ ले गर्दा समयमा सामग्रीको ढुवानी, आपूर्ति तथा श्रमिकको समस्यालगायत समयमै भुक्तानी हुन नसकेको कारणले गर्दा म्याद सकिएको आयोजनाको अझै एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले कोभिड, वर्षायाम र चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकेको र म्याद थप नहुँदा विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुन पुगेकोले उक्त आयोजनाको सम्पन्न गर्नका लागि म्याद थप गर्नु पर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

‘मुख्य काम गर्ने मौसमकै सययमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण कार्य ठप्प भयो । साथै, सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार काम सञ्चालनमा ल्याए पनि धेरैजसो निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएको, समयमा ढुवानी नभएको र श्रमिकको समस्या भयो । यसले गर्दा अधिकांश निर्माणाधिन आयोजनाको सहज ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्नेछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा तेस्रोपटक म्याद थप गरिसकको छ । पछिल्लोपटक २०७७ माघ महिना ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि म्याद थपको निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि २९ असार ०७७ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त थप भएको नीतिगत निर्णयबाट पनि निर्माणकारीहरूको म्याद थप नभएको हुँदै अबका दिनमा निर्माण हुने मिति देखि थप एक वर्ष म्याद थप गर्नका लागि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई २०७६ पुस १४ गतेमा नवौँ संशोधन गरी लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७ सय ७२ रुग्ण किसिमका ठेक्काहरू फागुन २०७६ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो ।

तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि क्षेत्रगत भएको लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ती निर्माण कार्यको प्राविधिक पुष्ट्याइको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

साथै, उक्त सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाउने छैन । उक्त व्यवस्था भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाहरूमा समयमै बजेट, साइट क्लियरेन्स एवं मुआब्जाको विवाद स्थानीयको अवरोध आएको छ ।

त्यसैले गर्दा आयोजना सम्पन्न नभएको हकमा म्याद थपको लागिसमेत व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रावधानले गर्दा धेरै आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने र यसरी ठेक्का तोड्दा निर्माणकारीको समय र लागत बढी हुन जाने उनको बुझाइ छ ।

निर्माणमैत्री कानूनको माग
निर्माण व्यवसायीले संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त माग सम्बोधन भएमा निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान निश्चित हुुने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।

कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सूचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रूपमा तोकिनुपर्ने र सरकारले सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) छुट्याउन आवश्यक रहेकोसमेत व्यवसायीको माग छ ।

५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता
व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिहंका अनुसार कोभिड–१९ ले गर्दा महिनौसम्म निर्माण कार्य हुन सकेको थिएन ।

सो अवधिमा घरभाडा तथा बैंकका किस्ता ब्याज, कर्मचारी खर्च र ओभरहेड खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माणव्यवसायीलाई चलयामान बनाउनको लागि आफ्नो बिलबाट कट्टा भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त धरौटी रकम बजारमा आएको खण्डमा जीवन्त्व प्राप्त गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भई बन्द भएको द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि नगद प्रवाह गर्न धरौटी रकम त्रुटी सच्याउनु अवधिभन्दा एक महिनाको अगाडि धरोटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, निर्माण व्यवसायीहरू स्वास्थ्य सुरक्षामा भिन्नभिन्न मापदण्ड तोकिएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै खालको मापदण्ड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला ३ वर्षदेखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमातहत पर्ने आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । तर, संघले पठाएका विकास निर्माणका कार्यमा प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । उक्त योजनाहरूको म्याद थप नहुँदा र बजेटको समस्याले गर्दा ती योजना ठप्प बनेकाले आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान अति आवश्यक रहेको बताए ।

क्रेडिट लाइन खारेज गर्नुपर्ने
सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम क्रेडिट लाइनको व्यवस्था रहेको छ । हालको व्यवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्झौतामा समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्ड बस्ने गर्दछ ।

सो रकम राखेबापत क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नपाइने र पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, कमिसन पनि लागत स्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म अत्याधिक कमिशन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्ने र व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने गर्दछ । त्यसैले सो क्रेडिट लाइन खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इन्धन खर्चको भ्याट फिर्ता सुविधा
२०७६ जेठ गतेअगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण उद्योगीहरू आर्थिक संकटमा परी थप धारासायी भएको बताए । त्यस्तै, थप पुराना परियोजनाहरूको निर्माण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीहरूलाई सहज रुपमा भुक्तानी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

साथै, चैत मसान्त २०७८ भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट दिनुपर्ने एकपटकका लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

मेसिनमा आक्रमणले पीडित
निर्माण व्यवसायीले केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिका व्यवसायी र निर्माण प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमा अज्ञात समुहबाट पटक–पटक आक्रमण भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

उक्त शृंखलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाले व्यवसायी पीडित बनेको र आतकिंत बनाएको उनको भनाइ छ । त्यसैले व्यवसायीले यस्तो कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी मोरङ जिल्ला व्यवसायी संघका अध्यक्ष र महासंघका पूर्व अध्यक्ष जिप छिरिङ लामाले व्यवसायीले दिँदै आएको ६.५ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, मौसमकै समयमा निर्माण सामाग्रीहरूको अत्याधिक मूल्य बढाई काम गर्न नसकेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने लामाले बताए ।

त्यसैगरी, सभामा उपस्थित भएका मन्त्री नेम्बाङले निर्माण व्यवसायीमा रहेको कानुनी समस्या, जटिलता, प्रशासनिकलगायत अन्य विषयमा सरकारले सहज हुने बताए ।

मन्त्री नेम्बाङले आगामी वर्षमा विकसित राष्ट्रमा उक्लिनको लागि ठूलो–ठूलो आयोजनाको प्रस्ताव गरेको जिकिर गरे । साथै, सरकारले नीतिगत रुपमा क्षमता अभिवृद्धि, कानुन परिमार्जन गर्नेमा नीति ल्याउँदै सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कोरोनाले गर्दा निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन सम्पूर्ण व्यवसायी समस्यामा छन्,’ मन्त्री नेम्बाङले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा पनि धेरै प्रभाव परेको छ । त्यसको समस्या समाधानको लागि सरकारको सँधै साथ र नीति ल्याउँदै सहज बनाउनेछौं ।’

साथै, सरकारले विकास निर्माणको कार्यलार्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै व्यवसायीहरू पलायन हुन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले एकै पटक धेरै आयोजनाको उद्घाटन गरेको हुनाले निर्माण व्यवसायीले सो योजनाको निर्माण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।