बैंकिङ क्षेत्रमा ‘स्वनियमन’को चुनौति: नारायणराज अधिकारीको लेख
औपचारीकरुपमा करिव ८३ वर्ष पार गर्दै गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र केही वर्षयता तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट गुज्रिरहेको समाचारहरु आउन थालेको देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबले बैंक वित्तीय संस्थामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई चुक्ता पूँजीमा ४ गुणा सम्म वृद्धि गरिदिँदा विकास बैंक र फाइनान्स कंम्पनीको संख्या केही साँघुरिएता पनि बाणिज्य बैंकको संख्या अपेक्षितरुपमा घटेको पाइएन ।
बरु चुक्ता पूँजीमा भएको भारी वृद्धिसँगै व्यापार विस्तारका नाममा आक्रामक प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको चर्चा परिचर्चा चलेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैैकको तथ्यांकअनुसार हाल देशमा २७ बाणिज्य बैंक, १९ विकास बैंक, २१ वित्त कंम्पनी, ७८ लघुवित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बंैक गरी जम्मा १४६ संस्थाहरु सञ्चालित छन् ।
२०आंै शताब्दीकै डरलाग्दो महामारी कोभिड १९ नामक भाइरस संक्रमणको त्रासले गत चैत महिनाको दोस्रो सातादेखि स्तव्ध भएको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक जनजीवन सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट हतास भएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्र विस्तारै सम्हालिन थालेको छ । तर पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेको छैन ।
विगतका वर्षहरुको परिदृष्य हेर्ने हो भने यतिखेरको समय, सामान्यतया पहिलो त्रैमासिकपछि बैंक वित्तीय संस्था तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्थ्यो । निक्षेप वृद्धिका लागि अनेकन तिकडमहरु लगाइरहेको सुनिन्थ्यो । कर्जा निक्षेप अुनपात खुकुलो बनाउन प¥यो भन्ने माग नियमाकीय निकाय समक्ष पुग्ने गथ्र्यो ।
तर यस पटक विपरित परिदृष्य देखिएको छ । कर्जा निक्षेप अुनपात साविकको ८० प्रतिशत बाट ८५ प्रतिशत बनिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान निक्षेप वृद्धिको लागि होेइन घटाउनका लागि व्याजदर कटौतिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
कोभिड १९ले थला परेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नगन्य रुपमा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ कर्जा लगानीका क्षेत्रहरु खुलेका देखिदैनन् । तर निक्षेप र कर्जामा भएको वृद्दिलाई हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थाको जस्तै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैैकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमासिकको आँकडा अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०२७ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३३१ अर्ब ५७ करोड पुगेको थियो ।
व्यक्तिगत कर्जा होस वा व्यापारिक कर्जा केवल मासिक/त्रैमासिक व्याज तिरे पुग्ने प्रकृतिका कर्जालाई मात्र बढ्वा दिएको देखिन्छ जसले गर्दा दशकौंसम्म पनि कर्जाको साँवा भुक्तानी भएको पाइँदैन । यस्ता गतिविधिले कतै अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था जस्तैः वर्ल्ड बैंक, आइएमएफले भनेजस्तो कर्जा सदावहार (इभरग्रिनिङलोन) त भइरहेको छैन ? यसतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाले समयमै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आजको बैंकिङ प्रणाली कुन अवस्थामा छ, के हाम्रो अभ्यास त्यस दिशातर्फ अग्रसर छ त, नभए त्यसमा कसरी सुधार ल्याउने हो ? त्यस विषयमा बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तैगरी कर्जा लगानी ४.० प्रतिशतले वृद्धि भई ३३३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षकोे सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेर २९८८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । वृद्धिदरलाई हेर्दा लाग्छ अर्थतन्त्रमा कोभिड १९को कुनै असर नै परेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि पूर्ववत् रुपमै आक्रामक प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेको खवरहरु आउन थालेका छन् । एक अर्काको ग्राहकहरु तानातान गर्ने चरम प्रतिस्पर्धा यसअघिका वर्षहरुमा सायद यो तहमा थिएन कि भन्ने समेत चर्चा चलेको देखिन्छ ।
कुनैबेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट कारोवार गर्नु भयंकर ठूलो कुरो हुने सुन्ने गरिन्थ्यो । तर आज परिस्थिति बदलिएको छ । आजको दिनमा एउटै ग्राहकलाई विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाले हारालुछ गरिरेहको परिदृष्य देखिएको छ । विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाका शर्त बन्देजभित्र ग्राहक बस्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
तर आज ग्राहकको शर्त बन्देजअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कुराहरु बजारमा सुनिन थालेको छ । सञ्चालनमा आएका सबै बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेको उच्चतम बैकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्दै सकेसम्म बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नु नै हो । नाफा कमाउनको लागि आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर्जा लगानीको व्याजमै बढी निर्भर रहेको कारणले कर्जा लगानी बढाउनको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोे यथार्थ यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।
पछिल्लो क्रममा कर्जा लगानी बढाउनकै लािग स-साना किसिमका एउटै ग्राहकलाई पनि दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाले समान प्रकृति वा भिन्न प्रकृतिका कर्जा लगानी गरिरहेको स्थिति देख्न सकिन्छ । यस्ता किसिमका कर्जाहरुमा हुने बहुबैंकिङका कारण जोखिमको मात्रा अधिक हुने र हालको अवस्थामा झन् वृद्धि हुँदै गएको भन्ने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैैकको सुपरिक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
ठूला ग्राहक एवं ठूला परियोजनामा एउटामात्रै बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा उक्त ग्राहक वा परियोजना बिग्रन गयो भने लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थासमेत धराशायी हुन सक्छ । यस्तो जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि बहुबैंकिङ कर्जामार्फत् दुई वा दुई भन्दा बढी बंंैंक वित्तीय संस्था सामेल भई कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । जस्ले गर्दा सहभागिता अनुसार जोखिमको बाँडफाँड हुन्छ र परियोजना खराव अवस्थामा पुगेकोे खण्डमा पनि एउटैलाई ठूलो भार पर्दैन ।
तर स–साना कर्जामा पनि हुने बहुबैंकिङले कर्जाको सदुपयोगिता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्छ । केही बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आवश्कताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या हुनसक्छ भन्ने भन्ने थाहा पाउँदा पाँउदै पनि अधिक लगानी गर्ने गरेको कुराहरु बजारमा सुन्न थालिएको छ । पछिल्लो क्रममा केही बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा उपयुक्त विश्लेषण नगरि दिने तर निकै कम समयको अवधिमै कर्जा असूलीको लागि ऋणीलाई दवाव दिने गरेको जनगुनासो समेत सार्वजनिक भएको देख्न सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापबाट बैंक वित्तीय संस्था र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुर्याउँदैन बरु बैकिङ प्रणालीमा नै चुनौति थपिन सक्छ ।
बैकिङ क्षेत्रकोे स्वनियमनलाई कसरी मजबुद बनाउने र नियमाकीय निकायको विश्वास कसरी आर्जित गर्ने भन्ने विषयमा बैंक वित्तीय संस्थाले बेलैमा ध्यान पुरयाउनु जरुरी देखिन्छ । होइन भने, हालका स-साना निर्देशनहरुको संकेत हेर्दा आगामी दिनमा नियमाकीय निकाय झन् कठोर बन्न सक्नेतर्फ इंगित गर्दछ ।
व्यापारको नियमअनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै नौलो विषय होइन । हरेक पेशा/व्यवसायको क्षेत्रमा हुने मर्यादित प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जनशिलताको उदय हुने गर्दछ जसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताहरुले नविनतम सेवा सुविधाको रुपमा प्राप्त गर्ने गर्दछन् । बैंकिङ क्षेत्र पनि नियमाकीय निर्देशनको सिमाभित्र रहेर गरिने एक विशिष्ठ किसिमको व्यापार नै हो यसमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु अत्यन्त जरुरी छ । तर यो भुल्नु भएन कि अन्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्र भन्दा बैंकिङ व्यवसायको क्षेत्र धेरै नै संवेदनशिल छ । यसमा लाखौ करोडौ बचतकर्ताहरु जोडिएका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धाका नाममा नियमाकीय प्रावधानको समेत उलंघन हुनेगरि सामान्य दाल चामल, गाडी घोडाको व्यापारमा हुने जस्तै अमर्यादित एवं अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । विगत ८/१० वर्ष अगाडिको बैंकिङ अभ्यास र आजको बैंकिङ अभ्यासमा आकाश जमिनको फरक देख्न सकिन्छ । वित्तीय प्रणालीको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
तर त्यसैअनुरुप प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार हुनुपर्नेमा झन् खस्कदो अवस्थामा पुगेको चर्चा चल्ल थालेको छ । कर्जा लगानीका क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानीजस्तै ग्राहकको व्यापार÷व्यवसायको उचित मुल्यांकन, नगद प्रवाहको विश्लेषणजस्ता विषय बुझ्नको लागि विगतमा हुने गरेका असल अभ्यासहरु आजको दिनमा काम नलाग्ने हुदै गएका छन् ।
समयअनुसार परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । तर असल अभ्यासको प्रतिस्थापन त्यो भन्दा अव्वल अभ्यासले हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । कर्जा लगानीको उचित मापदण्डमा बसेर ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपर्नेमा आजको बैंकिङ अभ्यासमा ग्राहकको मोलतोल नै सर्वोपरि ठान्ने गरेको पाइन्छ । ग्राहकले माग गरेको कर्जाको पैसा कुन प्रयोजनको लागि आवश्यक हो त्यसको सदुपयोग के कसरी हुन्छ । र, कसरी भुक्तानी हुन्छ यस्को सुनिश्चितता गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । कर्जा लगानी गर्नु ठूलो कुरा नहोला । तर ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दे समयमै उक्त कर्जाकोे भुक्तानीे हुने सुनिश्चितता सहितको उपयुक्त तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व बैंक वित्तीय संस्थाको हो ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रत्येक स-साना कुरामा पनि निर्देशन दिनुपर्ने आजको परिस्थिति आवश्यकता हो कि बाध्यता यस विषय राष्ट्र बैंकले नै बुझेको होला । तर सामान्य हिसावले हेर्दा आजको बैकिङ अभ्यास स्वनियमनमा धेरै नै कमजोर हुँदै गइरहेको त छैन ? भन्ने गहन चुनौति बैंक वित्तीय संस्था सामु खडा भएको छ ।
तर पछिल्लो क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी आक्रामक भइरहदा कर्जा भुक्तानी प्रकृतिको समेत वेवास्ता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ जसले गर्दा कर्जाको साँवा रत्तिभर तिरिएको हुँदैन बरु कर्जाको साँवा झन् बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ । व्यक्तिगत कर्जा होस वा व्यापारिक कर्जा केवल मासिक/त्रैमासिक व्याज तिरे पुग्ने प्रकृतिका कर्जालाई मात्र बढ्वा दिएको देखिन्छ जसले गर्दा दशकौंसम्म पनि कर्जाको साँवा भुक्तानी भएको पाइँदैन । यस्ता गतिविधिले कतै अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था जस्तैः वर्ल्ड बैंक, आइएमएफले भनेजस्तो कर्जा सदावहार (इभरग्रिनिङलोन) त भइरहेको छैन ? यसतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाले समयमै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आजको बैंकिङ प्रणाली कुन अवस्थामा छ, के हाम्रो अभ्यास त्यस दिशातर्फ अग्रसर छ त, नभए त्यसमा कसरी सुधार ल्याउने हो ? त्यस विषयमा बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पछिल्लो क्रममा व्यापार विस्तारका नाममा नियमाकीय निकायले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना नगर्ने वा गरेपनि गलत अर्थ लगाउने गरेका कारण नियमाकीय निकाय स-साना कुरामा पनि कठोर बन्नुपरेको भनाइहरु नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले दिँदै आएको छन् । जस्तो कि कर्जा सेवा शुल्क के कति लिने, यसमा के कति छुट दिन सकिने, कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा के कति शुल्क लिने जस्ता विषयमा नियमाकीय निकायले अंकुश लगाएको छ । निक्षेपको व्याजदरको अन्तर तोकिदिएको छ । कर्जा लगानीबाट आर्जित हुने व्याजदरको अन्तर तोकिएको छ । यी त केही सांकेतिक उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता दर्जनौं स-साना नियमाकीय निर्देशनहरु बैंक वित्तीय संस्थालाई जारी भएको देखिन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रत्येक स-साना कुरामा पनि निर्देशन दिनुपर्ने आजको परिस्थिति आवश्यकता हो कि बाध्यता यस विषय राष्ट्र बैंकले नै बुझेको होला । तर सामान्य हिसावले हेर्दा आजको बैकिङ अभ्यास स्वनियमनमा धेरै नै कमजोर हुँदै गइरहेको त छैन ? भन्ने गहन चुनौति बैंक वित्तीय संस्था सामु खडा भएको छ ।
बैकिङ क्षेत्रकोे स्वनियमनलाई कसरी मजबुद बनाउने र नियमाकीय निकायको विश्वास कसरी आर्जित गर्ने भन्ने विषयमा बैंक वित्तीय संस्थाले बेलैमा ध्यान पुरयाउनु जरुरी देखिन्छ । होइन भने, हालका स-साना निर्देशनहरुको संकेत हेर्दा आगामी दिनमा नियमाकीय निकाय झन् कठोर बन्न सक्नेतर्फ इंगित गर्दछ ।
(लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंकका कर्जा जोखिम प्रमुख हुन् । यहाँ उल्लेखित बिचार लेखकका निजी हुन् । )
पुष्प दुलाल
