सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा खोल्नेबारे अझै अनिश्चित

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिर १७ गते यातायात कार्यालयहरूको माग बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि आवेदन खुलाउने निर्णय गर्यो ।

विभागले ७वटै प्रदेशमा अनलाइनमार्फत् आवेदन खुलाउने निर्णय गरे पनि लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल कहिलेबाट शुरू हुन्छ भन्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको छ ।

चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा र अनलाइन फारम दर्ता सम्बन्धित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयको माग बमोजिम खोलिने विभागले जानकारी दिएसँगै त्यस विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीले चैतदेखि सेवा प्रवाह बन्द भएको यातायात कार्यालयबाट अझै सेवा दिन सकेको छैन । साथै, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अझैसम्म अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम खोल्न निर्णय नगरेकाले विस्तारै खोल्ने तयारी गरेको यातायात कार्यालयहरूले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत मंसिर १७ गते विभागले जारी गरेको सुचनाले सेवाग्राहीमा द्विविधा र अन्यौलता छाएको बागमति प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलका प्रवक्ता नवीन कुमार सिंहले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दा कुनै पनि छलफल तथा निर्णय बिना नै उक्त सूचना जारी गरेको प्रदेश मन्त्रालयहरूको गुनासो छ । बागमति प्रदेशका प्रवक्ता सिंहका अनुसार विभागबाट सूचना जारी भए पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘विभागबाट पहिले सिस्टम बन्द गर्ने विषयमा पनि कुनै छलफल भएको थिएन,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘अहिले पनि कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी सूचना जारी गरेको छ ।

यसले गर्दा कुन प्रोटोकलमा सञ्चालनमा ल्याउने र कसरी, कहिलेबाट सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अन्यौलता छाएको छ ।’

हाल विभागले सुचना जारी गरेसँगै सेवाग्राहीले फोन गरेर सोधेको हुनाले मन्त्रालयले गत मंसिर २५ गते सूचना जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

साथै, अनलाइन फारम भर्दा विगतको दिन देखिनै समस्या भएकाले त्यसमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सिस्टमबाट फारम भर्ने भनिए पनि सेवाग्राहीको चापले गर्दा सिस्टम नचल्ने तथा अन्य समस्या आउने उनले जानकारी दिए ।

हाल सबै प्रदेशमा अनलाइन फाराम भर्ने सिस्टम लागू गरे पनि उक्त सिस्टमको नियमन भने विभागले गर्दै आएका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले पत्राचार गरेर विभागले निर्णय सम्बोधन गरे मात्रै अनलाइन सिस्टम खोल्ने व्यवस्था छ ।

यसले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई निकै झन्झट भएकाले उक्त सिस्टमको पहुँच प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । साथै, उक्त प्रविधिको पहुँच भएमा प्रदेश सरकारको कानुन र निर्णयसँग चल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको नियम अनुसार चल्न निकै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले अबको दिनमा खोले पनि कति क्षमतामा खोल्ने र कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बुटवलले भने अब छिट्टै सञ्चालन ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सुचना अधिकारी डोलराज पराजुलीका अनुसार प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यलयहरूसँग छलफल गरेर सञ्चालन ल्याउने बताए ।

साथै, यातायात कार्यालयबाट कति संख्यामा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइहेको उनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा यातायात कार्यालय छन् । कोरोनाले बन्द भएको सेवा प्रवाह अब कुन स्थानमा कति क्षमतामा खुलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । यसले गर्दा हामी खुलाउन तयार छौं भन्ने अवस्थामा विभागलाई पत्राचार गरेर खुलाउने उनले बताए ।

साथै, कहिलेबाट सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको बताए ।

‘हाल विभाग तत्काल खोल्ने अवस्थामा छैनन् । तर, सेवाग्राहीको समस्यालाई नजर गर्दै भने प्रदेशबाट भने दबाब दिइरहेको छ,’ उनले भने ।

ट्रायल अझै तीन महिना नखोल्ने

उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि कोरोना तीब्र रुपमा बढीरहेको हुनाले अझै सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि ट्रायल अझै तीन महिना नखुल्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार जाडो महिनामा ट्रायल खुलाउँदा सेवाग्राहीको भीड बढ्ने र कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले अझै तीन महिना नखोल्ने होकी भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

साथै, प्रदेशबाट खुलाउनुपर्छ भन्ने दबाब आइरहे पनि विभागले भने अझै खोल्नको लागि समय लाग्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।