राजस्व वृद्धिका लागि करका दायरा बिस्तार र कर चुहावट नियन्त्रण जरुरी– अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजस्वको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा बिस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।

नवौं राष्ट्रिय कर दिवस-२०७७ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्दै परिपालनाका माध्यमबाट समग्र राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले कर परीक्षण कर, अनुसन्धान, बजार अनुगमन, प्रशासनिक पुनरावलोकन, बक्यौता असुली, बेरुजु फछर्यौट जस्ता परिपालनाका विधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर सहभागितामा न्यूनतम लागत, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, प्रकृयागत सरलीकरण, प्रविधिको भरपुर उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि निर्देशन दिए । यस्तै करदाताको कर प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र करको दायरा र पहुँच बिस्तारमा परिणाम देखिने गरी सुधार गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका सबै राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले करदाता र कर प्रशासनबीचको स्वच्छ व्यवसायिक सम्बन्ध र आपसी विश्वास मजबुद भएमा मात्र राजस्व परिचालनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने र यसका लागि कर दिवस सहयोगी रहने धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर तिर्न सक्ने नागरिकलाई कर तिर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न कर्मचारीहरुलाई शासकका रुपमा होइन, नागरिकको सेवकका रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण गरिएको लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञा लगायतका आवगमनका अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको बावजुद आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्वको संशोधित अनुमान पूरा भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म लक्ष्यको नजिक राजस्व संकलन हुने गरी कर सहभागिता रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न विगतमा झैं निरन्तरको सहकार्य र सहयोगका लागि सम्पूर्ण करदातालाई आग्रह गरे । कर प्रशासनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार प्रतिको सून्य सहनशीलताको नीतिलाई पालन गर्न निर्देशन दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागको चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको कार्यमूलक सूचकमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न र आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत ल्याइएका विभिन्न योजना तथा सुधारका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।