आफ्नै आदेशको अवहेलना गर्ने प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएर मात्र सर्वोच्चले गर्यो मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना निवेदनबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ । कात्तिक १६ गते पेश भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरूद्ध अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन लगाएर आज मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

कोरोनाको सबै उपचार सेवा निःशुल्क गर्न सवोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आइतबार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल विरूद्ध अवहेलनाको निवेदन सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए ।

असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायबाट कोरोना उपचार गर्दा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो । तर सरकारले भने असोज १९ गते नै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गतेको प्रेस ब्रिफिङमा भनेका थिए ।

मुद्दाको निवेदन पेश गर्ने निवेदकले भने सर्वोच्चको आदेश विपरित कोरोना परीक्षणदेखि उपचार गर्दासम्म शुल्क लाग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेकाले नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएका हुन् । तर निवेदन दर्ता प्रकृयाको प्रशासनिक प्रत्रिया नमिलेको भन्दै अदालतले रोकेको थियो ।

अदालतले निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी नबनाई मूल मुद्दाका विपक्षीलाई मात्र विपक्षी बनाएर ल्याए मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने भएपछि निवेदकले प्रधानमन्त्रीको नाम निवेदनबाट हटाएका हुन् ।