अर्थमन्त्री पौडेलको निर्णयः मंसिर १५ गते सबै पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास हुने

काठमाडौं ।आगामी मंसिर १५ गते सबै पालिकामा एकै पटक अस्पताल भवनको शिलान्याश हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको सबै पालिकामा पाँचदेखि १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार नै सो दिनमा एकै पटक शिलान्याश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकारको योजना अनुसार निर्माण गरिने ती अस्पतालको ड्रइगं डिजाइन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने छ । सोही डिजाइन अनुसार सबै पालिकामा अस्पताल भवनको शिलान्यास एकैसाथ गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक तयारी मिलाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितीमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच कोभिड –१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा समन्वय गर्ने ध्येयले आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सवै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पालिकामा निर्माण गरिने ती अस्पतालहरुको ड्रइगं डिजाइन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनेछ । केही पालिकाले भने आफ्नै सापेक्षतामा डिजाइन समेत तयार पारिसकेको बुझिन आएको छ ।

कोभिड – १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा भेन्टिलेटरलगायतका मेशिन सामग्री तत्काल खरिद गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

सरकारको कार्ययोजना बमोजिमको खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र सो को लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ ।

कोभिड – १९ को रोकथामका लागि नागरिकलाई भविष्यमा दिनुपर्ने खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कुटनीतिक र अन्य पहल अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा अगाडि बढाउनेछ ।

त्यस्तै कोरोनाको विरुद्ध विकास हुने खोप लगायतका अन्य आपतकालिन औषधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा औषधि ऐनमा सामयिक संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अविलम्व प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता दंगालले जानकारी दिए ।