बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा राजनीतिः बाबुरामले खोले फायर, यस्तो छ ग्राउण्ड रियालिटी

काठमाडौं । असोजको दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गृह जिल्ला गोरखा पुगे । उनी भूकम्पले भत्काएको घर मर्मत भइरहेको बारेमा जानकारी दिन पुगेका थिए ।

भट्टराईको साथमा थिइन् हिसिला यमी । र, सँगै थिए अरु कार्यकर्ता ।

पूर्वप्रधानमन्त्री जिल्ला छिरेकाले सुरक्षा निकायदेखि उनै कार्यकर्ता पनि अघिपछि थिए । पार्टी इतरका नेता तथा कार्यकर्ता पनि बाबुरामले के भन्छन् । र, के गर्छन् ? भन्नेमा उत्सुक थिए ।

नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी क्रमशः राजनीतिको केन्द्रबाट पर धकेलिएका छन् । उनको भाऊ राजनीतिमा यतिबेला छैन भन्दा हुन्छ ।

गोरखा पुगेका जोसुकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको चासो रहन्छ नै । किनकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र निर्माणमा जान योग्य रहेको आयोजना झण्डै ७ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण आयोजनाले कुनै गति लिन सकेको छैन । केवल मुआब्जा बाँड्ने काम मात्रै भइरहेको छ । त्यो पनि गतिमा छैन । कछुवाको गति भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यसको प्रमुख जड अहिलेका प्रधानमन्त्री नै हुन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने आधार पेश गरेको थियो ।

कुन संस्थाले कति लगानी गर्दा आयोजनाले गति लिन्छ भन्ने समेत स्पष्ट पारिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको टोलीले स्वदेशी लगानीको खाका समेत बनाएको थियो ।

खाका बनाउनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुनः नियुक्तिका लागि अस्वीकार गरिएका कुलमान घिसिङ पनि थिए । तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, हालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसमेत सदस्य थिए । उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई ओली सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको छ ।

सो प्रतिवेदनले १०० अर्ब बराबरको रकम सरकारले भायावलिटी ग्याप फण्ड मार्फत उपलब्ध गराएर आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने समेत सुझाव दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा सरकारका कुनै पनि अधिकारी बताउन चाहँदैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री नियक्त हुनु अगाावै प्रधानमन्त्री ओलीले एक चिनियाँ अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइने बताए । उक्त विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि हुन् दीपक भट्ट ।

विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिने र काम नगर्ने उनको स्वभाव नेपालका अधिकाशंलाई थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएर गेजुवाले पुनः आयोजना लियो ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्षको पुससम्म गेजुवा सम्पर्कमा रहेको भएपनि त्यसपछि सम्पर्कमा नरहेको बताउथे ।

तर हालको अवस्था के हो भन्ने बारेमा ऊर्जामन्त्री समेत केही बोल्दैनन् ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस मध्ये एकाध स्थान बाहेकको मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । धादिङको खहरे र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा निर्धारण भएपनि स्थानीयबासीले चित्त बुझाएनन् । गृह मन्त्रालयमा परेको आवेदनको कुनै सुनुवाई भएको हालसम्म कुनै  जानकारीमा आएको छैन ।

यही विषम अवस्थाका बारेमा बाबुराम जस्ता चतुर नेतालाई थाहा नहुने कुरै थिएन । गोरखा पुगेको बेला उनले प्रमुुख २ पार्टीका नेतालाई ठोक्नै मौका पाइयो भन्ने. ठाने ।

उनले फ्याट्टै भनिदिए बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाँडचुड गरेर ९ अर्ब खाए । बाबुरामले तीन नेताले भाग शान्ति जय नेपालको शैलीको विचौलियाबाट पैसा खाएको सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।

सरकार अलोकप्रिय भइरहेको बेला बाबुरामले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि गोरखमा लगाएको आरोपको भिडियो क्षणभरमा नै भाइरल भयो । उनले सार्वजनिकरुपमा गरेको भाषणमा नै आफूसँग प्रमाणसमेत रहेको दावी गरेका थिए ।

बाबुरामले आरोप लगाएको एकाध दिनमा नै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बाबुरामलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै विज्ञप्ति जारी गरे । उनले तथ्यहिन विषयमा गलत मनसायका आधारमा आफ्ना सभापति विरुद्ध आरोप लगाएको मात्रै बताएनन्, आरोप पुष्टि गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

बाबुराम ट्वीटरमा राम्रै फलोअर भएका नेता हुन् । उनको ट्वीटरमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो । गोरखामा बाबुरामले बोलेको भिडियो अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भयो ।

अति भएपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यही असोज २८ गते बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरे । उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आधारिहिन आरोप लगाइएको बताए । उनले गलत मनसायका साथ तथ्यहिन आरोप लगाएको भन्दै आरोप पुष्टि गर्न विश्वप्रकाशकै शैलीमा चुनौती थिए ।

बाबुराम पनि के पाउँ भन्ने शैलीमा जस्केलाबाट छिरेकाले सत्ताको तावेदारी नगर्न उल्टै नारायणकाजीलाई चुनौती थिए ।

नारायणकाजीलाई चुनौती दिए लगत्तै बाबुराम पुनः एभिन्यूज टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा समेत गोरखाको शैलीमा नै आफूसँग प्रमाण नै भएको दावी गरे ।

पूर्वअर्थ एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बाबुरामलाई मानहानीको मुद्दा लगाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

यो श्रृंखला लम्बिदै शुक्रबारसम्म आइपुगेको छ । बाबुराम आफूले बोलेको कुरामा टसको मस देखिँदैनन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तीन नेताले ९ अर्ब बाँडेर खाएको भनेर गरिएको दावी निराधार भएको बताए ।

प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको दावीको खण्डनमात्रै गरेनन् आफ्नै शैलीमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दावी गरे । उनले केही गैर जिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भट्टराईको नाम नलिई भने ‘निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो । तर हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं ।’

उनले केही मान्छेले जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काउने र गलत बाटोमा लैजाने काम गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर भने ‘सरकार भ्रष्टाचार गर्दैन र सहँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको बोली भुइमा खस्न नपाउँदै पुन बाबुरामले व्यंग्य गर्दै शुक्रबार नै भने ‘भष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ र ?’ बुढीगण्डकीको विषयमा जुहारी जारी छ । एउटा भएको छैन भन्छ, अर्को भएको छ भन्छ ।

झण्डै ३४ अर्ब बराबर  मुआब्जा

ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकलाई पत्याउने हो भने आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म झण्डै ३४ अर्ब बराबरको रकम मुआब्जामा वितरण भएको छ ।
गत वर्ष निर्धारण भएको आरुघाट तथा खहरे बजारका बासिन्दाले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेका छन् । मुआब्जा वितरणका लागि गठन गरिएको समितिले कोरोनाका कारण तोकिए अनुसार मुआब्जा समेत वितरण गर्न सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरण समितिका संयोजक रहेका कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्ला दिनमा मुआब्जा वितरण कोरोनाका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

कहिले स्वदेशी लगानीमा, कहिले चिनियाँ लगानीमा त कहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा   निर्माण गर्ने भनिएको सो आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा हालसुम्म सरकारी स्तरबाट कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने उल्लेख छ । यसरी बजेटमा आयोजनाका बारेमा उल्लेख भएको ४ पटक भयो । तर हालसम्म आयोजनाले कुनै गति पाउन सकेको छैन ।

राजनीति गर्ने प्रमुख मसला मान्दै गएको बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सन् २०१४ मा नै तयार भएको हो ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको रुख बिरुवा तथा घर गोठको लगत लिने कार्य यतिखेर जारी छ । सो कार्य सम्पन्न गर्न कित समय लाग्छ भन्नेमा समेत कुनै निकाय जानकारी दिन तयार छैन ।

बरु, मुआब्जा वितरण भएका क्षेत्रको रुख काटेर तस्करी भइरहेको छ । यस्तै बालुवा तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको छ, बुढीगण्डकी ।

लुटाको धन फुपुको श्राद्ध भन्ने नेपाली उखानले भने जस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा यतिखेर जसले सक्यो, उसले राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्ने काम भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले कुनै चासो देखाएको छैन । बरु आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भने चरम निराशा फैलिएको छ । योजना विहिन तरिकाका साथ सरकारले गरेको कामका कारण निराशा फैलिएको हो ।

यस्तै कम जग्गा जमिन भएकाले यसअघि नै मुआब्जा लिएर खाइसकेकाले पनि उनीहरुको पुनः स्थापना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै तयारी छैन ।नदीको वरीपरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएपनि त्यसको हालसम्म कुनै सुरसार छैन । कारण वा अकारण आयोजना चरम अनिश्चयको भूमरीमा फसेको छ ।

यसअघिका ऊर्जा मन्त्रहिरु टोपबहादुर रायमाझी, राधा ज्ञवाली र कमल थापाले स्थानीयबासीसँग गरेको प्रतिवद्धता त हावा सावित भइसकेको सन्दर्भमा हालका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन भने आयोजना स्थल पुगेका छैनन, तर क्नै निर्णय पनि गरेका छैनन् ।

बुढीगण्डकी सरोकार समाजका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइलाई मान्ने हो भने आयोजनाको नाममा सरकारले स्थानीयबासीको सोझोपनको फाइदा लिएको छ । अनिश्चयको भूमरीमा फसेको आयोजनालाई कसरी र कसले उद्धार गरिदेला ? प्रश्न यही र यस्तै छ ।

कहाँ गएको छ पूर्वाधार कर ?

वर्तमान अर्थमन्त्री पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएको बेला बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएका थिए । भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले लगाइएको पूर्वाधार करबाट मात्रै हालसम्म झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ जुटिसकेको छ ।

सो पैसा कहाँ खर्च भएको छ भनेर सरकारले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । पूर्वाधार करका नाममा लगाइएको करका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थानीय बजारमा महंगो भएको छ । पछिल्लो पटक त झन् सोही करमा थप ५ रुपैयाँ बढाइएको छ । सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ ।