निर्दयी सरकारः जनतालाई घरमै थुनेर कर तिर्न उर्दी, अदालत झुक्याउन शब्दमा चलखेल

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ- ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ।’

हो त्यस्तै भएको छ अहिले हाम्रो नेपालमा । जनतालाई सांस्कृतिक जात्रा देखाउनसमेत प्रतिवन्ध लगाएको सरकारले भने एकपछि अर्को जात्रा देखाइरहेको छ ।

कमिशन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकार कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा चुकेको छ ।

रमाइलो कुरा के छ भने विज्ञानलाई चुनौति दिँदै प्रधानमन्त्री स्वयं कोरोनाको औषधि बेसार पानी हो भनेर प्रबचन दिइरहेका छन् ।

बेसार र तातोपानीले कोरोना निको पार्छ भनेर कस्ले भनेको भनेर सांसद गगन थापाले संसदमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका थिए- सुन्नु भएन माननीयज्यू भर्खरै मैले भनेको ।

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ– बेसार र तातोपानीले कोरोना निको हुने भए ६/६ महिनासम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा चैं किन गरेको ?

तर अहँ नेकपाका अरिंगालहरु यो स्वीकार्न तयार छैनन् । वाह प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै सरकारको भजनकिर्तनमै व्यस्त छन् ।

घरको गेट बाहिर निस्कँदा कोरोना सर्छ भन्दै प्रहरीले समाउँछ । तरकारी किन्न जाँदा सर्ने कोरोना कर तिर्न जाँदा चाहीँ नसर्ने हो र सरकार ?

उता कोरोनाको संक्रमण बढेको बढ्यै छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्नेगरी भासिने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

लाखौं श्रमजीबीले आफ्नो श्रम बेच्न नपाएर भोकै बस्नु परेको छ । रोजगारी दिने उद्योगी/व्यवसायीहरु करोडपतिबाट रोडपतिमा झरिरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री दाबी गर्छन्- अर्थतन्त्र त्यति कमजोर बनिसकेको छैन ।

होस पनि कसरी  भ्रष्टाचार र कमिशनखोर मौलाएकै छ। यसरी अनौपचारिक पैसामा मोजमस्ती गर्न पाएकाहरु कोरोनाको एउटैमात्र औषधि लकडाउन र निषेधाज्ञा हो भन्ठान्छन् ।

तर सरकार निर्लज्ज दाबी गर्छ- ऐतिहासिक कम भएको छ ।

देशको अहिलेको श्वेतपत्र हो यो ।

‘गाईलाई घाँस खान नदिइ दाम्लोले बाँधेर राख्ने अनि दुध दिएन भन्दै भन्दै कुट्ने, गाईधनी अपराधी हो,’ एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले अहिले त्यस्तै काम गर्यो ।’

जननिर्वाचित सरकार जनताप्रति यतिसम्म निदर्यी भएको छ कि निषेधाज्ञाको नाममा करदातालाई घरमै थुनेर सामान्य अवस्थामा जस्तै नियमित समयमै कर तिर्न उर्दी जारी गरेको छ ।

सरकारको आदेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलन गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खोल्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

यदि तपाईंले आफ्नो कमाइबाट आयकर र साउनको कारोबारको भ्याट भोलि अर्थात् भदौ २५ गतेभित्र तिर्नु भएन भने सरकारले तपाईंलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्छ ।

घरको गेट बाहिर निस्कँदा कोरोना सर्छ भन्दै प्रहरीले समाउँछ । तरकारी किन्न जाँदा सर्ने कोरोना कर तिर्न जाँदा चाहीँ नसर्ने हो र सरकार ?

कर तिर्नका लागि सरकारले जारी गरेको उर्दी न्यायसंगत छैन भन्ने कुरा सर्बोच्च अदालतको गत जेठ ३० गतेको फैसला नै काफी छ । अदालतले लकडाउनका बेला कर नलिनू भनेर सरकारका नाममा प्रष्ट आदेश जारी गरेको छ ।

उद्योगी/व्यवसायीहरु भन्छन्- ‘पदीय हैसियतबिनै प्रधानमन्त्रीको चेम्बरमा बस्ने युवराज खतिवडासँग कमन सेन्स पनि छैन । व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सँधै गलत ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि खतिवडाजीकै कुरा पत्याउनुहुन्छ ।’

अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्रै कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तर कर उठाउनका लागि सरकारले शब्दमा चलखेल गरेर अदालतलाई नै झुक्याएको छ । लकडाउन शब्दको प्रयोग गर्दा अदालतको आदेश अनुसार कर उठाउन नपाइने भएपछि गत भदौ ३ गतेदेखि सरकारले निषेधाज्ञा शब्दको प्रयोग गरेको छ ।

वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन

‘लकडाउन र निषेधाज्ञा शब्दमात्रै फरक हुन्, अझ सरकारले लकडाउन भन्दा निषेधाज्ञा कडा गरेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘एकातिर सरकारले घरबाहिर निस्कन दिँदैन अर्कातिर सकयमै कर नतिरे कारबाही गर्छु भन्छ, यो त अदालतको आदेश विपरित भयो ।’

त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका हाकिमदेखि कर अधिकृतसम्मले व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगतरुपमै फोन गरेर ककर दाखिला गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

‘गाईलाई घाँस खान नदिइ दाम्लोले बाँधेर राख्ने अनि दुध दिएन भन्दै भन्दै कुट्ने, गाईधनी अपराधी हो,’ एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले अहिले त्यस्तै काम गर्यो ।’

लकडाउनका कारण ठप्प भएका व्यापार व्यवसाय उकास्न ठोस राहत प्याकेज नल्याएको सरकारले किन लकडाउनकै बीच कर बुझाउन उर्दी जारी गरिरहेको छ ?

‘जननिर्वाचित सरकार जनताप्रति यो हदसम्मको निर्दयी हुन्छ होला भन्ने त हामीले सोचेकै थिएनौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने ।

राज्यले निचोर्दा निचोर्दै कोलमा पेलेको उखुको खोस्टाजस्ता बनेका उद्योगी/व्यवसायीलाई अझै चुसेर रस निकाल्न खोज्ने नीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सुखी नेपाली सम्मृद्ध नेपाल बन्छ ?

अर्थमन्त्रालयकोसमेत जिम्मा सम्हालेपछि केहीदिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर भेट गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई साथमै राखेर प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगिनसकेको दाबी गरे ।

भदौ २५ गतेभित्र आयकर र भ्याट तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गरे । व्यवसायीको गुनासोबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि सम्बोधन गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले केही पनि नबोलेपछि करका हाकिमलाई उर्दी जारी गर्न झनै सजिलो भएको छ ।

उद्योगीरव्यवसायीहरु भन्छन्- ‘पदीय हैसियतबिनै प्रधानमन्त्रीको चेम्बरमा बस्ने युवराज खतिवडासँग कमन सेन्स पनि छैन । व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सँधै गलत ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि खतिवडाजीकै कुरा पत्याउनुहुन्छ ।’

नाम निषेधाज्ञा भएपनि दोस्रो चरणको लकडाउन गरेको आज ३ साता पूरा भइसकेको छ । निषेधाज्ञा भनेको शून्य अवस्था हो ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुको पीरमर्का के हो भनेर सुन्नु पर्नेमा उल्टै कर नतिरे कारबाही गर्छु भन्ने सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने ? आफू काम नगर्ने, लाचारी बन्ने अनि जनतालाई दास ठानेर हुकुम दिने यो कस्तो लोकतन्त्र ?

निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउने हो भने कोरोनाभन्दा ठूलो बेरोजगारी र भोकमरीको महामारीले देशलाई गाँज्ने निश्चित छ । तर सरकारको ध्यान यतातर्फ गएको देखिँदैन । जसरी जंगबहादुर राणाले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनका छोरानातिहरु नै सुरक्षित रहेनन् । त्यसरी नै ओली सरकारले बसाल्न लागेको व्यवस्थाले उनीमात्रै होइन, नेकपा र देश सुरक्षित रहने अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।

एकातिर सरकारले लकडाउनका बेला पनि कर्मचारीलाई पूरा तलब दिन व्यवसायीलाई उर्दी जारी गर्छ । तर, तिमीलाई के अफ्ठ्यारो परेको छ रु सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सोध्दैन । यसको अर्थ के हो भने उद्योगी व्यवसायी भनेका साहू महाजन हुन् यीनीहरुबाट जसरी भएपनि धुत्नुपर्छ । मन्त्रीभन्दा धनी बन्ने रु मन्त्रीभन्दा राम्रो लुगा लगाउने ? मन्त्री र नेताका भन्दा राम्रो घर बनाउने रु गाडी चढ्ने रु यस्तो सोचबाट ग्रसित छन् हाम्रा मन्त्रीज्यूहरु ।

राज्यले निचोर्दा निचोर्दै कोलमा पेलेको उखुको खोस्टाजस्ता बनेका उद्योगी/व्यवसायीलाई अझै चुसेर रस निकाल्न खोज्ने नीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सुखी नेपाली सम्मृद्ध नेपाल बन्छ ?

निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउने हो भने कोरोनाभन्दा ठूलो बेरोजगारी र भोकमरीको महामारीले देशलाई गाँज्ने निश्चित छ । तर सरकारको ध्यान यतातर्फ गएको देखिँदैन ।

जसरी जंगबहादुर राणाले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनका छोरानातिहरु नै सुरक्षित रहेनन् । त्यसरी नै ओली सरकारले बसाल्न लागेको व्यवस्थाले उनीमात्रै होइन, नेकपा र देश सुरक्षित रहने अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।