सहकारीमा अधिक तरलता थुप्रियो, लकडाउनको कारण ऋण २.७५ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सहकारी विभागले गरेको अध्ययनअनुसार लकडाउन अवधीमा कुल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशतले बढ्दा ऋण लगानीमा २.७५ प्रतिशतको कमी आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको तथा ऋण प्रवाह घटेको कारण अधिक तरलता स्थिती देखिएको छ । यस्तै अवस्था सहकारीमा पनि देखिन थालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा ८.६३ प्रतिशतले बचत बढ्दा २ प्रतिशतले ऋण लगानी घटेको छ । कोभिड–१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावमा सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले लकडाउनको अवधिमा यो क्षेत्रमा ऋण घटेको देखाएको हो ।

त्यसैगरी, कुल सम्पत्ति पनि ४ प्रतिशतभन्दा बढिले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाउँछ । तर आर्थिक गतिविधि कम हुँदा बचत केही मात्रामा बढेपनि ऋण लगानी घटेको छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गत चैत ११ गतेबाट घोषणा गरेको लकडाउनको असर बारे विभागले जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिले सहकारी क्षेत्रका केन्द्रीय संघ, कृषि तथा दुग्ध, बहुउदेश्य सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा चैत, बैशाख र जेठ मसान्तसम्मअध्ययन गरेको थियो । विभागको उपरजिष्ट्रार, शाखा अधिकृतसमेत गरी १८ जनाले गरेका अध्ययनले सहकारीले लिनुपर्ने तथा दिनुपर्ने दायित्व, संस्थाको सञ्चालन नाफा लगायत कूल संपत्ति र दायित्वमा परेको असरको मूल्याङ्कन गरेको हो ।

अध्ययनमा २ वटा केन्द्रिय संघ, १७ वटा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नेगरी स्थापना भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ९ वटा बहुप्रकृतिका कारोवार गर्ने गरी संथापना भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र केही कृषि तथा दुग्धको मुख्य कारोवार गर्ने गरी स्थापना भएका विषयगत प्रारम्भिक संस्थासमेत गरी जम्मा ३० वटा सहकारी संघ तथा संस्था छनौट गरी ४ समूहमा विभाजन गरेर विश्लेषण गरिएको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्रिय संघतर्फ तरलता ८ प्रतिशत र कूल सम्पत्ति करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी जम्मा बचत १५ प्रतिशतले बढेको पाइए पनि ऋण तथा बचतको अनुपात भने १० प्रतिशतले घटेको छ । जम्मा ऋण लगानीमा पनि करिब ३ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिन्छ ।

यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थातर्फ १७ मध्ये १२ संस्थाको कूल सम्पत्ति र १५ संस्थाको बचत संकलन बढेको देखिएको छ ।
समग्रमा यो समूहको जम्मा बचत रकम १.६ प्रतिशत र तरलता १ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । बचत र तरलता बढ्दाबढ्दै पनि ऋण लगानीमा करिब २.८ प्रतिशत घटेको हुनाले बचत र ऋणको अनुपात करिब ४ प्रतिशतले घटेको पाएको छ । समग्रमा कूल सम्पति ०.५४ प्रतिशतले घटेको देखिएको ।

बहुउद्देश्यीय संस्थाहरुमा ४ वटा संस्थाको बचत बढेको देखिए तापनि सबै ९ वटै संस्थाको लगानी घटेको छ । यस अवधिमा यस्ता सहकारीको कूल सम्पत्तिमा ०.५५ प्रतिशत र तरलतामा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । ऋण तथा बचत अनुपात २.५ ले घटेको भए तापनि जम्मा बचत संकलन भने करिब १.५ प्रतिशतले बढेको छ । बन्दाबन्दिको कारणले लगानीका अवसर बढ्न नसकेकै कारणले ऋण लगानी १.६४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

साथै, कृषि तथा दुग्धतर्फ संस्थाको वित्तीय कारोवारमा केही उतार चढाव देखिए पनि मुख्य कारोबार (दुग्ध पदार्थ) मा भने बन्दाबन्दीले कुनै असर गरेको देखिएको छैन । दुग्ध संकलन अर्थात् खरिद र बिक्री दुवै कारोवार बढेको छ । दुग्ध पदार्थको खरिद (परिमाणगत) २३ प्रतिशतले र बिक्री २४.९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी मूल्यगत रुपमा हेर्दा खरिद २३.६ प्रतिशतले बढ्दा बिक्री २५.३ प्रतिशत ले बढेको देखिन्छ ।

विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार हाल मुलुकमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढि संस्था स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्दछन् तर ती निकायको प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्र पर्न सकेको छैन ।
कोभिडले सहकारी क्षेत्रलाई पारेको असरलाई समग्रमा हेर्दा लगानीको अवस्था बन्दाबन्दिको अबधिमा केही खुम्चिएको र यसले पूँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विभागको भनाइ छ ।

राज्यको तर्फबाट समग्र अर्थ व्यवस्थाको नीतिगत निर्णय हुँदा वा कुनै आदेश जारी हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नु पर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ । बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै उर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नेगरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । बन्दाबन्दीजस्ता अर्थव्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्यासित घटनाहरूबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग संबन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यको तर्फबाट सहज वितरण श्रृंखला तयार गरिदिनु पर्ने बताइएको छ ।

विशेषगरी काठमाण्डौं उपत्यकभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरू लकडाउनले बढी प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ । लकडाउन आंशिक खुकुलो भए त्यस प्रकारका संस्थामा लगानीको लागि स्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने देखिएको छ ।

सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त अलगै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिन्छ । यसको लागि प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

सरकारलाई सञ्चालन खर्चको कमि भईरहेको वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ श्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ अध्ययन समितिको बुझाइ छ ।