गभर्नरलाई चेम्बरको १७ बुँदे सुझावः स्प्रेडदरदेखि ब्याजदरसम्म

काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्बन्धमा १७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेखछ । निजी क्षेत्रको दीगो विकासले नै आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धिलाई टेवा दिएको छ । राज्यको राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र भएकोले यसको सम्वद्र्धनले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाइ सम्बोधन गरिनु पर्ने चेम्बरको माग रहेको छ ।

चेम्बरले दिएको सुझावमा अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेखछ । सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत पाउन सकियोस भनेर अनुरोध पनि गरेको छ ।

सबै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सुझाव दिएका छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने सुझाव दिएको छ । चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

बैंकको स्प्रेड दर ३ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्नेपनि सुझाव रहेको छ ।

सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव रहेको छ । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने,
सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्था बाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

ब्याक टु ब्याक एलसीको लागि एक्सपर्ट डेभलपमेन्ट फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव रहेको छ । टर्म लोन। सर्ट ट्रम लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने, टर्म लोन र प्रोजेक्ट टर्म लोन ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको डकुमेन्ट, हालको परिस्थितिमा इ डकुमेन्ट स्वीकार गरिनु पर्ने र ओर्जिनलपछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ लोन तथा हायर पर्चेज ऋणको साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।