सरकारी अनुदानमा शुरु भएको एसटीएमको स्वामित्व यसरी पुग्यो बिनोद चौधरीको हातमा (सम्पूर्ण विवरण)
काठमाडौं । २०६० सालमा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा पुर्याउनका लागि नयाँ रणनीति लिने निर्णय गर्यो ।
माओवादीको द्वन्द्व भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा पुर्याउनका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारको थियो ।
सो रणनीति अनुसार अमेरिकाको एसटीएम टेलिकम सर्भिस इन्कको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामितव रहने गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसंचार सेवा पुर्याउनको लागि एसटीएम टेलिकम संचार प्रालि नामक कम्पनी खुल्यो ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पुर्याउनका लागि विश्व बैंकबाट लिएको ऋण रकमलाई अनुदानमा दिने भनेर २०५७ साल असोज ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो अनुसार बोलपत्रबाट छनोट भएर अमेरिकन कम्पनी नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा पुर्याउनको लागि नेपाल आएको थियो ।
सरकारले यसका लागि विश्व बैंकबाट लिएको लिएको ११.८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण अनुदानको रुपमा दिएको थियो ।
सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन बिनोद चौधरीले सरकारविरुद्ध खोलेको यो ‘फायर’
शुरुमा एसटीएमले पूर्वाञ्चलमा जिल्लाका तोकिएका ५३४ वटा गाविसमा दुरसंचार सेवा पुर्याउने शर्त थियो । कम्पनीले दुुरसंचार ऐनको दफा २३ को २ बमोजिम खुल्ला गरिएको ग्रामिण दुरसंचार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र)का लागि लाइसेन्स पायो ।
तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ५३४ वटा गाविसमा दुरसंचार सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । तर, माओवादी द्वन्द्वको कारण तोकिएका सबै गाविसमा भने दुरसंचार सेवा पुर्याउन एसटीएम असफल भयो ।
२०६४ सालमा पूर्वाञ्चलका तोकिएका गाविसहरुमा दुरसंचार सेवा पुर्याउनुपर्ने अनुमतिपत्र संसोधन भएर ४४ जिल्लामा कम्पनीले अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले लिमिटेड मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
सरकारले २०५७ सालदेखि बनाएको ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसंचार सेवा विस्तार गर्न बनाएको नीति जिएसएम मोबाइल सेवा कम्पनीको प्रविधिमा आएको विकासले फेजआउट नै गर्यो ।
संचारमन्त्री बास्कोटाले बिनोद चौधरी विरुद्ध गरेको २० अर्बको ‘फायर’, जब आफैंतिर फर्कियो
अमेरिकन कम्पनीले २०६३ सालसम्म लाइसेन्स पाए पनि माओवादी द्वन्द्वको कारण काम गर्न नसकेपछि फर्कियो । नेपाल टेलिकम र तत्कालिन मेरो मोबाइल (एनसेल)ले आक्रमकरुपमा सेवा विस्तार गरे । त्यसपछि एसटीएमको औचित्य नै देखिएन ।
यसरी भयो चौधरीको इन्ट्री
नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रबाट आएको तत्कालिन मेरो र हालको एनसेलले देशभित्र कमाएको पैसा बिनोद चौधरीले देखेका थिए ।
विश्वका ठूला व्यापारीहरुले कसरी आफ्नो सम्पत्ति टेलिकम सेवा मार्फत कमाएका छन् त्यो देखेका चौधरीले नेपालमा टेलिकम कम्पनी खोल्ने इच्छा राख्नु स्वभाविक नै हो । चौधरीले टेलिकम कम्पनी खोल्न धेरै नै प्रयास गरे ।
तर, दुरसंचार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने भएपछि चौधरीले चल्न नसकेको एसटीएममा कुरा अगाडि बढाए ।
भिसिएट सेवाबाट दुरसंचार सेवा पुर्याए आफुले गर्नुपर्ने व्यवसाय गरिसकेको हुँदा अमेरिकन कम्पनी एसटीएम नेपालमा बस्न इच्छुक थिएन ।
२०६९ सालमा बिनोद चौधरीले एसटिएम ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको एसटीएम टेलिकम सर्भिस इन्कको सेयर खरिद गरे ।
चौधरीले अमेरिकन कम्पनीको सेयर सिजी टेलिकम प्रालिको नाममा खरिद गरेका थिए । पछि चौधरीले एसटीएममा रहेको एआर इन्भेष्टमेन्टमा रहेको २० प्रतिशत सेयर समेत खरिद गरे ।
एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई चौधरी ग्रुपले किनेर २०६९ सालमा नै युनिफाइड लाइसेन्स लिएर जिएसएम मोबाइल सेवा चलाउने घोषणा गरेका थिए ।
लोकमान छल्न रामेश्वर थापाको साथ
तर, उनले लाइसेन्स लिएको बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की आए । कार्कीले आफुलाई प्रमुख आयुक्त हुन नदिनको लागि चौधरी लागेको भन्दै उनले इगो साध्ने प्रयास गरेका थिए । कार्कीको बोलबाला रहेको बेला चौधरीले लाइसेन्स पाउने कुरा पनि भएन ।
अर्बपति चौधरीले लिन नसकेको लाइसेन्स यसरी लिए रामेश्वर थापाले
कार्की अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघि कान्तिपूर दैनिकमा कार्कीविरुद्ध समाचार छापिएको थियो । कार्कीले त्यो समाचार बिनोद चौधरीले छपाउन लगाएको बुझेका थिए ।
उता अन्नपूर्ण पोष्टले भने कार्कीलाई काँधै हालेर बोकेको थियो ।
चौधरीले टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउन उनै सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको साथ लिए । थापा त्यसबेला सत्ताको निकै नजिक मानिन्थे ।
चौधरीले रामेश्वर थापा निकट सुरेशराज घिमिरेलाई टेलिकमको सेयर बेचे ।
चौधरीले सिजी कम्युनिकेशनको सेयरधनी रहेको सिजी टेलिकमको सेयर सुरेशराज घिमिरेलाई बिक्री गरेका थिए । घिमिरे एसटीएमको कार्यालय पुगेर आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीसँग वार्ता समेत गरेका थिए ।
प्रचण्डको प्रयोग
त्यो बेला सरकारको नेतृत्व तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि भएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चौधरीको टेलिकम कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो ।
टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम दुरसंचार प्राधिकरणको हो । पछि शेरबहादुर देउवाको सरकार आयो निर्वाचनको आंचारसहिता लगायतको कारणले देउवा सरकारको पालामा चौधरीले लाइसेन्स पाउन सकेनन् ।
चौधरी त्यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउन लागे । कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएपनि चौधरी कांग्रेसको कोटाबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद् बन्न सफल भए ।
चौधरीले त्यो बीचमा सिजी कम्युनिकेशनको सेयर आफ्ना सम्धी रिशव टोङ्ग्यालाई समेत बिक्री गरे । उनको नाममा करमुक्त देश भनेर चिनिने बिट्रिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको सेन्सइ क्यापिटलको नाममा रहेको छ ।
कस्का नाममा कति सेयर स्वामित्व ?
क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त सिजी कम्युनिकेशन प्रालिको सेयरधनीको पछिल्लो विवरण अनुसार कम्पनीमा ३ वटा कम्पनीको नाममा सेयर छ । २० करोड चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीमा सिजी टेलिकम प्रालिको नाममा १ प्रतिशत सेयर छ । यस्तै बिट्रिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको सेन्सई क्यापिटलको नाममा ४ प्रतिशत सेयर छ । सिजी डिजिकम प्रालिको नाममा ९५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार कम्पनीको अध्यक्षमा रिशव टोङ्ग्या छन् । संचलकमा निर्वाण चौधरी सिजी टेलिकमबाट,सारिका चौधरी सिजी डिजिकम प्रालिबाट, राहुल चौधरी सिजी डिजिकम प्रालिबाट र आश्रयता कार्की चौधरी सिजी डिजिकमबाट संचालक छन् । प्रचण्डले लाइसेन्स दिने बेलामा रहेका घिमिरे भने अहिले कम्पनीमा छैनन् ।
फेरि पनि प्रचण्डको प्रयोग
सिजी टेलिकमको लाइसेन्सको विषय निकै पेचिलो बन्यो ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म चौधरी र ओलीको सम्बन्ध निकै चिसिइसकेको थियो । जसकारण एउटा विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नै चौधरीको नाम काट्न लगाएका थिए ।
ओली सरकारले टेलिकमको लाइसेन्स दिने नदेखेपछि चौधरीले नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डलाई समाते । प्रचण्डले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर ओलीकै अघि सिजी टेलिकमको लाइसेन्स किन रोकेको ? छिट्टो दिनुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए ।
तर, बाँस्कोटाले प्रचण्डको निर्देशन टेरेनन् । दोस्रो पटक पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै अघि निर्देशन दिए । त्यो दिन भने प्रचण्ड र बाँस्कोटाबीच चर्काचर्की नै भएको थियो ।
केही नचलेपछि स्पेनको बार्सिलोना पुगेका बाँस्कोटालाई चौधरीले एउटा सम्झौता कार्यक्रममा निम्ता दिए । तर, बाँस्कोटा जान मानेनन् । तर, चौधरीले ढिपी गरेपछि बाँस्कोटा एकैछिन उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भए ।
तर, चौधरी ग्रुपले भने सञ्चार मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्झौता भन्दै ठूलो प्रचारबाजी गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटालाई सोधेका थिए, ‘फोटो त खिचेर आएछौ, काम पनि बिगार्यौं कि क्या हो ?’
सञ्चारमन्त्रीसँगको जुहारी
प्रधानमन्त्री ओलीले नै सिजीलाई लाइसेन्स नदिन निर्देशन दिएकाले बाँस्कोटा टसमस भएनन् । सिजीले विभिन्न च्यानलको प्रयोग गरेर दबाब बढाइरह्यो । र, केही समयअघि सञ्चारमन्त्री भएकै बखतत बाँस्कोटाले चौधरीले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन प्रक्रिया नपुर्याएको (झ्यालबाट छिरेको) आरोप लगाएका थिए । र, २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै सिजीलाई सरकारले लाइसेन्स दिने अडान दोहोर्याए ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अर्बपति बिनोद चौधरीलाई चेतावनी- सम्पत्ति छानबिन हुन्छ
त्यसपछि अर्बपति चौधरीले सामाजिक सञ्जालबाट सरकार र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा विरुद्ध खनिए ।
यो जुहारी चलिरहेकै बेला प्रिन्टिङ प्रेस गरिदको विषयमा बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशनको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । उनले आधारमा राजिनामा पनि दिइसके । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ओलीले सञ्चार मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिए ।
तयसपछि शुरु भयो खतिवडा हटाउने खेल ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाउँमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने नेकपाको सचिवालय बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्यो । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि केही ब्यापारी र गिरोहका स्वाथ्र्य बोकेको झुण्डले घेराबन्दी गरेको बुझे । र, पार्टीको उक्त निर्णय नमान्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई निकाल्न लबिङ गर्ने ३ व्यापारी को हुन् ?
अर्थमन्त्री हटाउन चौधरी लागेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ
बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक गर्न र अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडालाई हटाउन बिनोद चौधरी लगायतका केही ब्यापारीहरु लागि परेको बालुवाटारको बुझाइ छ । जुन बुझाइ चौधरीका लागि निकै महंगो हुनसक्छ ।
कागजातमा हेर्नुहोस् सिजी टेलिकमको नालीबेली
पुष्प दुलाल
