संचारमन्त्री बास्कोटाले बिनोद चौधरी विरुद्ध गरेको २० अर्बको ‘फायर’, जब आफैंतिर फर्कियो
काठमाडौं । एक वर्षअघि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको समापनको दिन । मन्चमा बोल्ने वक्ता थिए– फोर्ब्सको सूचिकरणमा परेका नेपालका एकमात्र अर्बपति व्यवसायी बिनोद चौधरी ।
चौधरीले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै लगानी सम्मेलनको सफल भए पनि सरकारको कामको मूल्यांकन अब शुरु भएको बताएका थिए ।
‘यहाँ सम्झौता भएका आयोजनाको काम कति छिटो सम्पन्न हुन्छ यसबाट सम्मेलनको सफलता निर्धारण हुन्छ,’ चौधरीले सम्मेलनको समापन मन्तव्यमा भनेका थिए ।
चौधरी ग्रुपका कम्पनीहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि ४ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चौधरी ग्रुपले वित्तीय क्षेत्र, टेलिकम, सोलार र मल्टी मोडल लजिस्टिकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्झौता गरेको थियो ।
चौधरी ग्रुपको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको नबिल बैंकले अरुण तेस्रो आयोजनामा नेपाली बैंकको तर्फबाट ऋण दिने सम्झौता सो वर्ष गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन एक वर्षपछि सकिएको छ ।
सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन बिनोद चौधरीले सरकारविरुद्ध खोलेको यो ‘फायर’
त्यो बेला भएका सम्झौतामा चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको युनाइटेड फाइनान्समा भारतको मुथुत फाइनान्सले ३९ करोड ९० लाख लगानी आइसकेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा सोलार प्लान्ट र मल्टी मोडल लजिस्टिकमा प्रक्रिया अगाडि बढेपनि काम भएको छैन ।
चौधरी ग्रुपले त्यो बेला गरेको सम्झौता टेलिकम क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ गर्ने थियो । सरकारको लगानी सम्मेलनको सफलताको कथामा चौधरी ग्रुपले टेलिकम क्षेत्रमा गर्ने लगानी समेत थियो ।
यसभन्दा अगाडि संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको उपस्थितिमा नै चौधरी ग्रुपले टर्कीको ट्रकसेलसँग नेपामा लगानी भित्राउने सम्झौता गरेको थियो । जसको प्रतिक्रिया दिँदै संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फोटो खिच्दैमा लाइसेन्स नपाइने कुरा सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्रको कुराकानीमा बताएका छन् ।
संचारमन्त्रीको गलत तर्क
गत बिहीबार सरकारको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि मात्र चौधरी ग्रुपको कम्पनीले मोबाइल सेवा संचालनको लागि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताए ।
संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भनेको यो कुरा कानूनभन्दा फरक छ । युनिफाइड मोबाइल सेवा संचालन गर्ने कम्पनीले २० अर्ब १३ करोड ५० लाख तिर्नुपर्छ । तर, लाइसेन्स लिनु अगाडि सो रकम तिर्नु पदैन ।
सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते जारी गरेको राजपत्रमा दुरसंचार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्न, नवीकरण दस्तुर र आवश्यक सर्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजपत्रमा टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख तोकिको छ । १० वर्षभित्रमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिनुपर्ने भनिएको छ ।
प्राधिकरण आफैंले बनाएको योग्यतामा सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन मिल्छ । प्राधिररणले सिमिति मोबाइल सेवा संचालन गर्न अनुमति पाएका कम्पनीलाई युनिफाइडको लाइसेन्स दिने नीति छ । सो अनुसार स्मार्ट र युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका हुन् । यसको लागि बक्यौता रकम भने तिरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स दिने दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरु संचारमन्त्रीले कानून विपरितको कुरा बोल्दा गलत सन्देश बाहिर गएको बताउँछन् ।
‘नेपालमा टेलिकम कम्पनीले व्यवसायिक आधारमा भन्दा राजनीतिक दवावको आधारमा लाइसेन्स पाएका छन्, यो हक सिजीको हकमा पनि लागु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
सिजीको विषयमा सरकार २ खाले दवावमा छ । पहिलो, सरकार आफैंले गरेको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपलाई रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नु । अर्को विभागियमन्त्रीले कानूनमा हुँदै नभएको २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स दिनु अगाडि नै सिजीले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्नु ।
लगानी सम्मेलनमा बिनोद चौधरीले भनेको जस्तो सम्मेलनमा सरकारको मूल्यांकनको शुरुवात सम्झौता भएका परियोजनालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउने छ त्यो अनुसार हुने छ ।
सिजीले सम्मेलनमा नै नेपालमा मोबाइल सेवा कम्पनी विस्तार गर्नको लागि लगानी सम्मेलनमा सम्झौता गरेको हो । यसले सरकार लगानी सम्मेलन गरेपनि सम्झौता भएका परियोजनालाई अगाडि बढाउन नचाहेको सन्देश दिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा बिनोद चौधरी एमालेबाट कांग्रेस प्रवेश गरेको आधारमा लाइसेन्स नपाएको सन्देश समेत सरकारी रवैयाले देखाएको छ ।
संचारमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र सरकारको आयोजनामा भएको लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौता अगाडि नबढ्दा सरकारको फायर आफैतिर फर्केको छ ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको भनाइ भ्रम फैलाउने किसिमको भएको भन्दै चौधरी ग्रुपले औपचारिकरुपमै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । आइतबार चौधरी ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिए हो ।
त्यसको भोलिपल्ट नै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले प्राधिकरणबाट सिजी टेलिकमको फाइल झिकाइसकेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
लाइसेन्स दिनलाई फाइल झिकाएका हुन् या स–साना कमजोरी केलाएर झन् बखेडा झिक्न ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तर, सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले आफू निकटहरुसँग भन्ने गरेका छन्– चौधरीले सरकारलाई हेप्न खोजे ।
यदि प्रधानमन्त्रीको पनि सञ्चारमन्त्रीको जस्तै बुझाइ हो भने सिजी टेलिकमले यो सरकार भएसम्म लाइसेन्स नपाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पुष्प दुलाल
