सिजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन बिनोद चौधरीले सरकारविरुद्ध खोलेको यो ‘फायर’
काठमाडौं । तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकार भइसकेका थिए ।
सामान्यतया कामचलाउ सरकारले ठूल्ठूला निर्णय गर्दैन । तर, प्रचण्डको २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एसटिएम टेलिकम हालको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई एकीकृत आधारभुत टेलिफोन अनुमति सेवा अनुमति दिने निर्णय गर्यो ।
त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी मिलेर सरकार बनाएका थिए । कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।
काम चलाउ बनेको अन्तिम समयमा टेलिकम क्षेत्रमा दुरसंचार प्राधिकरणबाट हुने काम सरकारले गरेको थियो । सरकारले देशभर मोबाइल सेवा संचालन गर्ने लाइसेन्स सिजीलाई दिएको थियो ।
चौधरी ग्रुपको पहिलो गल्ती नै यही थियो । किनभने तपाईंका घरमा आउने कुनै पनि असल पाहुना मूल ढोकाबाट नछिरेर झ्याल वा धुरीबाट छिर्यो भने तपाईं उसलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन्छु भन्दाभन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु भनेको शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकेको छ । तपाईं एकपटक गंभीर भएर सोच्नुहोस् त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर फलानो बैंकलाई लाइसेन्स दिनू भन्यो भने कस्तो अवस्था सिर्जना होला ?
२०६० सालमा स्थापना भएको एसटिएमलेसिमित मोबाइल सेवा संचालन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
१५/२० पटक प्रयास गर्दा पनि सञ्चारमन्त्रीले समय दिनुभएन, कुरै नबुझी भ्रम फैलाउनुभो: निर्वाण चौधरी
दुरसंचार प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नै सिमित मोबाइल सेवा संचालन गर्ने अनुमति पाएका कम्पनीलाई एकीकृत आधारभुत टेलिकमको लाइसेन्स दिने नीति थियो । तर, सिजीले प्राधिकरणमा नगएर मन्त्रीपरिपरिषदबाट सो निर्णय गरायो ।
२०६४ सालमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेका चौधरी २०७० सालको निर्वाचनमा एमालेबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने चर्चा निकै थियो । त्यो बेला एमालेमा केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तै थिए ।
अन्तिममा तत्कालिन नवलपरासीबाट उनी एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने निर्णय लिएनन् । २०७० सालपछि भने उनी २०७४ सालसम्म राजनीतिकरुपमा देखिने गरी सक्रिय भएनन् ।
२०७४ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि चौधरी कांग्रेस प्रवेश गरे । र, प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक उम्मेद्वार भएर सांसद् पनि बने । २०६४ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेद्वार भए पनि उनले औपचारिक सभामा भोट मागेका थिएनन् ।
निःशुल्क सेवा दिन्छु भनेकै अघिल्लो दिननै अर्बपति बिनोद चौधरीको टेलिकम लाइसेन्स खारेज
कांग्रेस प्रवेश गरेर २०७४ सालमा भने उनी कांग्रेसलाई जिताउन विभिन्न जिल्लामा चुनावी अभियानमा संलग्न भए । कांग्रेसले मात्रै मुलुकलाई सम्मृद्ध बनाउन सक्ने ठोकुवा समेत गर्दै हिँडे ।
तर, राजनीतिमा चौधरीको ‘ब्याडलक’ कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धनसँग चुनाव हार्यो ।
नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् भए पनि चौधरीले गर्ने भनेको व्यवसाय हो । यद्यपि उनी अहिले सांसदसँगै महासमिति सदस्य पनि हुन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपाले करिब दुईतिहाई मत ल्यायो । त्यसपछि धेरैको आँकलन चौधरीले टेलिकमको लाइसेन्स पाउदैनन् भन्ने थियो ।
जस्तोसुकै असजिलो परिस्थितिमा पनि विवादभन्दा मिलाएर काम लिन जानेका चौधरीले ओली सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा टेलिकम क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरे । लगानी सम्मेलनमा सरकारसँग टेलिकम बिजनेशमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेर चौधरीले सरकारलाई दबाबमा पार्ने रणनीति अपनाए ।
त्यतिमात्रै होइन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि यो कुरा उठाए । र, भारतीय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुबाट सिजी टेलिकमको लबिङ पनि गराए । नेपाली मिडियाको प्रयोग कतिसम्म गरे भन्ने कुरा त घाम झैं छर्लङ्ग छ ।
ओलीका विश्वासपात्र संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको उपस्थितिमा सिजी कम्युनिकेशन र टर्कीको ट्रकसेलबीच बार्सिलोनामा रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर समेत गरेको थियो । ट्रकसेल जस्तो विवादित कम्पनीसँग सञ्चारमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौता गरेर चौधरी सरकारलाई थप दबाब पार्न चाहन्थे ।
लगानी सम्मेलनपछि धेरैलाई अब चौधरी ग्रुपले मोबाइल सेवाको युनिफाइड लाइसेन्स लिन्छ भन्न लागेको थियो । यो बीचमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी लिनको लागि सर्बोच्च अदालत पुग्यो । सर्बोच्चका हुन नसकेको प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीले सिजीको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उल्टाइदिए । सिजीले अदालतमा पेश गरेको तथ्यांक नै गलत भएको भन्दै अदालतले साथ दिएन ।
बिनोद चौधरीले २० अर्ब तिरेपछि मात्र टेलिकमको लाइसेन्स पाउँछन्: संचारमन्त्री बास्कोटा
पछिल्ला केहीदिन हेर्ने हो भने चौधरी ग्रुप र सरकारबीचको विवाद सतहमा नै आएको छ । आफ्ना व्यवसायिक निर्णयमा संचारमाध्यममा आक्रमक प्रतिक्रिया नजनाउने इतिहास विपरित विनोद चौधरीले आक्रामक प्रतिक्रिया,- सञ्चारमन्त्रीले कुरा नबुझी भ्रम फैलाए ।
चौधरी ग्रुपको कम्पनीले लाइसेन्स नपाएकोमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहने सार्वजनिक लेखा समितिले दुरसंचार प्राधिकरणलाई सिजीलाई लाइसेन्स नदिएको विषयमा जानकारी समेत माग गरेको थियो ।
गत बिहीबार सरकारले मन्त्रीपरिषदका निर्णय सुनाउन गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २० अर्ब तिरेर मात्र लाइसेन्स पाउने बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले प्रतिपक्षीको मान्छे, ठूलो व्यापारी हो भन्दैमा नियम र कानूनभन्दा बाहिर गएर लाइसेन्स दिन नसकिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
मन्त्री बास्कोटाले भनेजस्तो लाइसेन्स लिनको लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने कुरा भने गलत हो । लाइसेन्स लिएको १० वर्षमा किस्तामा सो शुल्क टेलिकम कम्पनीले तिर्नुपर्छ ।
शुक्रबार चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले संचारमन्त्रीले भ्रम फैलाएको सामाजिक संजाल ट्वीटरमा लेखे ।
आइतबार ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरेर नियम अनुसार व्यवसाय गर्न लाइसेन्स नदिएको र २० अर्बको अनावश्यक विवाद झिकिएको जनाएको छ ।
चौधरी ग्रुप स्रोतका अनुसार लाइसेन्स नपाउने भएपछि बिनोद चौधरीले सरकार विरुद्ध ‘फायर’ खोलेका हुन् । चौधरी सरकारसँग अन्तिम लडाईँ लड्न चाहन्छन् ।
२० पटकसम्म भेट गर्न खोज्दापनि समय नदिएको कुरा चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले क्किलमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
सरकार विरुद्ध खोलेको फायरले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्न केही समय कुर्नु पर्छ नै । तर, आफ्ना विरोधीहरुलाई इगो साँधेर सिध्याउन खोज्ने ओली सरकारमाथि चौधरीले खोलेको फायर ब्याकफायर हुने संभावना देखिन्छ ।
शंकै छैन विनोद चौधरी सफल व्यवसायी हुन् । तर, उनी पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिमा लागे । राजनीति व्यापारभन्दा धेरै जटिल विषय हो । यसले उनलाई थप समस्या सिर्जना गर्नसक्छ ।
किनभने उनी व्यापारी हुन्, व्यापार मात्रै गरिरहेका भए सफलताको सगरमाथामा टिकिरहन सक्थे । हाम्रो देशको विडम्बना नै नेताले व्यापार गर्ने, व्यापारीले राजनीति गर्ने, कलाकारले रंगशाला बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
पुष्प दुलाल
