प्राइमका सीइओ नारायणदासको तलब/सुविधा १ करोड, कैलाशका अमृतचरणको साढे ६८ लाख

काठमाडौं । पाका बैंकर नारायणदास मानन्धरले प्राइम बैंकबाट गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा लिएका छन् ।

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्धर २७ वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा पाका हुन् । राष्ट्र बैंकले उमेरहदको निर्देशिका ल्याएपछि अवकासमा गएका मानन्धर सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बैंकमा फर्केका हुन् ।

मानन्धरले गत आर्थिक वर्षमा ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ तलब लिएका छन् । ३८ लाख ४० हजार भत्ता लिएका छन् । दशैंभत्ता वापत ८ लाख,संचय कोष वापत ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मानन्धरले लिएका छन् ।

मानन्धर अनुभवी बैंकर मानिन्छन् । स्थापनाकालदेखि नै सीइओ रहेका उनले प्राइमलाई यहाँसम्म ल्याएका हुन् ।

बैंकको वार्षिक वित्तीय विवरणमा बोनस ऐन अन्तर्गत पाएको बोनस भने खुलाइएको छैन । बैंकले गतवर्ष कर्मचारीको तलबमा ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तलबको आधारमा सबैभन्दा बढी बोनस प्राइम बैंकको कर्मचारीले बुझेका छन् ।

प्राइम बैंकको साधारणले कैलाश विकास बैंकलाई एक्वाएर गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ ।

१८ करोड ऋण दुरुपयोग प्रकरणः अमृतचरण श्रेष्ठलाई अब कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ तयारी

यस्तै कैलाश विकास बैंकको शुक्रबार सम्पन्न २६औं साधारणभाले पनि प्राइमसँग एक्वाएरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कैलाशलाई गाभेपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर नै हुने बताइएको छ ।

सीइओ अमृतचरण श्रेष्ठका लागि कैलाश विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष तलब/सुविधा गरी ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक बैंकले सीइओ श्रेष्ठका लागि बोन ऐन अनुसारको बोनस सुविधा, औषधि उपचार खर्च, टेलिफोन खर्च, इन्धन र मर्मत खर्चसहित सवारी साधन, घर सापटए तथा पोशाक खर्च उपलब्ध गराएको छ ।

बैंकले गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुका लागि ४१ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सीइओ बाहेक उच्च व्यवस्थापनका लागि ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस र २.७७ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ ।

कैलाश विकास बैंकका सीइओ यसअघि एनसीसी बैंकका सीइओ थिए । एनसीसी बैंकमा हुँदा कृष्णा मोर्डन दाल उद्योगलाई १८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । सञ्चालक समितिले सीइओ श्रेष्ठलाई ५ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण दिनसक्ने अधिकार दिएपनि उनले विभिन्न समयमा गरेर १८ करोड ऋण दिएका थिए ।

उक्त ऋण डुबेपछि राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिभिजन गरेको थियो । र, सीइओ श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको फाइल पुगेको थियो । तर, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अड्डी कसेर उनलाई कारबाहीबाट बचाएका थिए ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमिता गरेको भन्दै सरकारले नै छानविन गर्न निर्देशन दिएर छानविन कमिटि गठन भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । छानविन समितिले सरकारसमक्ष डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाइसकेकोछ ।

केही दिनभित्रै श्रेष्ठलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ । शिबराजको बर्खास्तीसँगै कैलाश विकास बैंकका सीइओ अमृतचरण श्रेष्ठको रोकिएको कारबाही पनि फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।