१८ करोड ऋण दुरुपयोग प्रकरणः अमृतचरण श्रेष्ठलाई अब कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । अहिले कैलाश विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका अमृत चरण श्रेष्ठ यसअघि एनसीसी बैंकको सीइओ थिए ।

एनसीसी बैंकमा रहँदा श्रेष्ठले बीरगञ्जको कृष्णा मोडर्न दाल उद्योगलाई विभिन्न समयमा १८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । जबकी त्यसबेला बैंकले सीइओलाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिनसक्ने सीमा तोकेको थियो ।

कोषमा आधारित भएर ३ करोड र गैरकोषमा आधारित भएर ५ करोडसम्म ऋण दिनसक्ने सीमा भएपनि श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै पटकपटक गरेर कृष्ण मोर्डन दाल उद्योगलाई १८ करोड ऋण दिएका थिए ।

‘पहिले शिवराजजीको विषयमा टुंगो लागोस्, त्यसपछि हामी अमृतचरणलाई कारबाही गर्ने फाइल फेरि अघि बढाउँछौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मुहान सफा भयो भने खोला नाला त त्यसै सफा भइहाल्छन् नि ।’

उक्त उद्योगले नबिल बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, ग्लोबल र एनसिसी बैंकबाट गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी भएको बताइएको छ । एनसीसी आउनुअघि अमृतचरण नविल बैंकमा थिए । उनले नविल बैंकमै हुँदा पनि उक्त उद्योगलाई ऋण दिएका थिए ।

२०५९ सालमा घनश्याम डोकानियाको नाममा दर्ता भएको बारा, लिपनीमाल ८ स्थित कृष्णा मोडर्न दाल मिल र उनका एकजना कामदार ठकुरी बैठाको नाममा दर्ता रोहित आधुनिक तेल चामल उद्योगमार्फत उनीहरुले दाल, तेल र खाद्यान्नको कारोबार गर्दै आएका थिए। उनीहरुले भारतबाट दाल आयात गरेर बंगलादेश निर्यात गर्ने र नेपालभित्रै खाद्यान्नको कारोबार गर्थे।

बैंकका सीइओको बयानः डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ तारे होटेलमा बसेको बिल तिर्थ्यौं, र अरु पनि…

५ वर्षअघि जब उक्त दाल उद्योगका सञ्चालकहरु वीरगन्ज १३ आदर्शनगरका व्यवसायी नन्दलाल डोकानिया, उनका छोरा घनश्याम र नाति कृष्णा तथा रोहित स्टक सामान र घरजग्गा बेचेर हिँडेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो ।

कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । र, राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो ।

‘बैंकिङमा यस्ता घटना समान्य हुन्, श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठको भनाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठकमै शिवराजजीले चर्काचर्की गरेर अमृतचरण श्रेष्ठमाथिको कारबाही रोक्न सफल हुनुभएको थियो ।’

ऋणी फरार भएपछि यो ऋण खराव कर्जामा परिणत भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा गएको टोलीले आफ्नो रिपोर्ट बुझायो । र, व्यवस्थापन समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बैंकका तत्कालीन सीइओ अमृत चरण श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरेको पुष्टि भएको उक्त कर्जाको अनुमोदन सञ्चालक समितिबाट गराउन नसकेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को ग बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र सबै सञ्चालकहरु श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सहमत भएपनि सञ्चालक समेत रहेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने त्यसको विरोध गरेका थिए ।

‘बैंकिङमा यस्ता घटना समान्य हुन्, श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठको भनाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठकमै शिवराजजीले चर्काचर्की गरेर अमृतचरण श्रेष्ठमाथिको कारबाही रोक्न सफल हुनुभएको थियो ।’

ऋण दुरुपयोग भएको बारे राष्ट्र बैंकले किन कारवाही नगर्ने भनेर अमृतचरणलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। उनले दिएको जवाफ राष्ट्र बैंकले चित्त बुझाएको थिएन ।

तर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ‘ऋण नउठे पनि सिइओले असल नियतले नै दिएको हुँदा कारवाही गर्न नहुने’ अडान लिएपछि अमृतचरणमाथिको कारबाही रोकिएको थियो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ठूलो दबाब दिएपछि अमृतचरणमाथिको कारबाही रोकिएको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि नेवार समुदायलाई संरक्षण गरेको र कारबाही रोकेर सम्बन्धित पक्षबाट फाइदा लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

एनसीसी छाडेपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठकै पहलमा अमृतचरण कैलाश विकास बैंकको सीइओ बनेको समेत बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चा छ । कैलाश विकास बैंक प्राइम बैंकमा गाभिने अन्तिम तयारीमा छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले तत्कालिन तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको र अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारबाही हुन नदिन मूख्य भूमिका खेलेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सरकारले नै सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन लुकाएर बैंकसँग अनैतिक लाभ लिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सम्बन्धी काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरेको, वित्तीय स्थायित्वमा खलल पार्ने काम गरेको, फर्जी बिल बनाएर रकम भुक्तानी लिएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैैंकले गत कात्तिक १८ गते ३ सदस्यीय छानविन कमिटि गठन गरेको थियो । छानविन कमिटि गठन भएकै मितिदेखि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् ।

छानविन समितिले गत मंसिर २४ गते संचालक समितिलाई ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोसँगै ५२ पृष्ठ अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कागजपत्र समेत बुझाएको छ ।

समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि लगाएका केही गम्भिर आरोप भने पुष्टि भएको र केहीको कागजपत्र नभेटिएको, केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको खण्डमा अमृतचरण सीइओ हुन अयोग्य ठहरिन्छन्।

उनीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गरेको र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने निर्णय भने पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

श्रेष्ठले तत्कालिन तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

त्यसैगरी, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारबाही हुन नदिन मूख्य भूमिका खेलेको पनि उल्लेख छ ।

यस्तै श्रेष्ठले तीनचारवटा देशमा भ्रमणमा गएर दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्पेनको एकबैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आउदै नआएको निम्तामा आफु गएको पुष्टिभएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपमा विभागले नै थप अनुसन्धान गनुपर्ने समितिको सुझाब छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मंसिर २५ गते नै प्रतिवेदनलाई शिल गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । र, अर्थ मन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

अब सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई प्रष्टिकरण सोध्नेछ । बर्खास्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

तर, प्रतिवेदनका आधारमा सरकाले निर्णय लिएको खण्डमा श्रेष्ठ बर्खास्तीमा पर्नेछन् । श्रेष्ठले आफ्नो ४८ पृष्ठ लामो प्रष्टिकरण तयार पारेका छन् ।

यसरी जसले कारबाही गर्न रोकेको थियो उसैमाथि कारबाही भएपछि अमृत चरण श्रेष्ठमाथि अब राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको खण्डमा उनी सीइओ हुन अयोग्य ठहरिन्छन्।

‘पहिले शिवराजजीको विषयमा टुंगो लागोस्, त्यसपछि हामी अमृतचरणलाई कारबाही गर्ने फाइल फेरि अघि बढाउँछौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मुहान सफा भयो भने खोला नाला त त्यसै सफा भइहाल्छन् नि ।’