गुनासो सम्बोधनपछि ४६ सय लाभग्राही थपिए, ३ एकीकृत वस्तीको योजना स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासो सम्बोधन गरेर ४ हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थपेको छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको जनाएको छ ।

कार्यकारी समितिले ४ सय १० जनालाई सम्भावित लाभग्राही र २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । यस्तै ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ ।

प्राधिकरणले बाँकी गुनासोहरुको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोहरुको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका चार दर्जन इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ ।

लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापट ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन ।

तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत

कार्यकारी समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुईवटा एकीकृत वस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरी र थप ५ जग्गाधनी मिली जम्मा ५१ घरधुरी एकीकृत वस्ती विकास गर्न लागेको बताइएको छ ।

यसैगरी, मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत वस्तीहरुका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरी गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत वस्ती विकास गर्दैछन् । त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको वमलटारमा एकीकृत वस्ती विकास गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले एकीकृत वस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रति घरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत वस्तीका लागि प्रति घर ५ लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रति घर ४ लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने वस्तीका लागि प्रति घर ३ लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछ ।