विद्युत प्राधिकरणको निर्णयले उद्योगीलाई फाइदा, किस्ताबन्दीमा शूल्क बुझाउन पाउने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका औद्योगिक ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधा दिने भएको छ ।

प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले औद्योगिक ग्राहकले जति समयको महसुल तिर्नुपर्ने हो सोही आधारमा किस्ता तय गरी महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७५ असार मसान्तसम्म विलिङ भएका ५ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ डेडिकेटेडतर्फको महसुल र ट्रंकतर्फको सोही अवधिको ४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ महसुल र सो अवधिपछिको हालसम्म कुल ११ अर्ब महसुल प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ ।

सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडि औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत उत्पादनको मात्रा बढ्दै जाने र खपतको अवस्था भने घट्दै जाने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणका एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विद्युत महसुल संकलन नियमावली २०७३ र विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को संशोधन गरी किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई नयाँ महसुल प्रस्ताव गरी विद्युत नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि समेत पठाएको छ ।

त्यसो त प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल हटाउँदै घरायसी ग्राहकको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै बढी शुल्क लिने गरी आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो ।