माथिल्लो कर्णाली: जीएमआरबाट खोसेर सतलजलाई दिन भारतीय मन्त्रीको प्रस्ताव

काठमाडौं । ग्लोवल टेन्डरबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना हात पारेको भारतीय कम्पनी जीएमआर अन्तत आयोजनाबाट बाहिरिन सक्ने संकेत देखा परेकोछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले उक्त कुराको संकेत गरेका हुन् ।

इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिष्य विमानस्थलको तेस्रो टर्मिनल लगायत विभिन्न आयोजनामा आफ्नो भूमिका देखाएको जीएमआरले आयोजना लिइएको करीब १२ वर्ष हुनलाग्दा समेत कुनै प्रगति देखाउन सकेको छैन । फाइनान्सियल क्लोजर गर्नका लागि ३ पटक म्याद थप भएपनि उसले कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयलाई समेत जीएमआर ‘भालूको कम्पन’ जस्तै भएको छ ।

२०७५ असोज ३ गते म्याद सकिएको जीएमआरले पटकपटक म्याद थपका लागि प्रयास गरेपनि बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् ।

उर्जा राज्यमन्त्री सिंहले सो आयोजना जीएमआरले निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य कुनै भारतीय कम्पनीलाई दिन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सतलज जलविद्युत निगम लगायतका सरकारी कम्पनीलाई दिन आग्रह गरेको भेटवार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीहरुको भनाई छ ।

राज्यमन्त्री सिंहले सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको तथ्य पेश गर्दै माथिल्लो कर्णाली पनि दिएको खण्डमा एकाध समयमै आशातित प्रगति निकाल्ने दाबी गरेका छन् । उनले आफू भारत फर्केपछि जीएमआरलाई बोलाएर एकपटक छलफल गर्ने र नभए उपयुक्त निर्णय गर्न मार्गप्रसस्त गरिदिने संकेत समेत गरेको भेटवार्तामा सहभागीहरुको भनाई छ ।

१२ वर्षदेखि आयोजना लिएको जीएमआरले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको समेत ६ वर्ष हुन लागेको छ । तर, उसले जग्गाको समस्या समाधान नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तर, सो भेटवार्तामा सहभागी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत महाप्रसाद अधिकारीले जग्गाको कुनै समस्या नरहेको विवरण पेश गरेका थिए ।