गुठी विधेयककै शैलीमा विद्युत् विधेयक, ऊर्जा उद्यमी आक्रोशित

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित गरेको विद्युत् विधेयकमा अनुमति दिने व्यक्ति वा संस्थाले चाहेमा जुनसुकै बेला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

सरकारले केही समय पहिले ल्याएको गुठी विधेयककै शैलमिा विद्युत् विधेयक पनि आएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आलोचना गर्न थालेका छन् । चौतर्फी विरोध र राजधानमिा चर्को जनदबाव पछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

गुठी विधेयकै शैलमिा विद्युत् विधेयक पनि अनुमति दिने व्यक्ति वा संस्थालाई जंगबहादुर बनाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीहरुको आरोप छ ।

विधेयकको दफा १४ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नियतवश वा जानाजना समयमा सम्पन्न नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुेछ ।

यस्तै अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु जानाजा र बारम्बार उल्लघंन गरेमा , प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, रोयल्टी नबुझाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमति बमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सक्देन भन्ने कुरामा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी विश्वस्त भएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।

तर अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि भने एक पटक सम्बन्धित संस्था वा ऊर्जा उद्यमीलाई भने एक पटक सफाईको मौका भने दिनुपर्ने विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।