अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिइने

काठमाडौं । पहिला जो आयो वा मन्त्री सचिव वा उच्च राजनीकि प्रभाव भएका व्यक्तिले सहजैरुपमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पाउने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विद्युत् विधेयकमा अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने भएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्दा अब्बल र राम्रा ऊर्जा उद्यमी आउने र तोकिएको समयमा नै आयोजना पूरा हुने व्श्विासका आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आउने ऊर्जा उद्यमीलाई न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ विधेयकमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरी खुल्लारुपमा प्रस्ताव आह्वान गरी, पूर्वयोग्यता निर्धारण नगरी खुल्ला रुपमा प्रस्ताव आहन गरी आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा योग्य प्रवद्र्धकले विना भेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्तै सरकार वा सरकारको निकाय वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संसथाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी पहिचान भएको विद्युत् आयोजनालाई पनि अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकार र विदेशी राज्य वा सरकार वा दातृ निकायको संयुक्त वा एकल लगानीमा रहेको विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत्को उत्पादन , प्रसारण वा वितरण अनुमति प्रदान गर्नु अघि आयोजना स्म्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाई प्रस्तावित आयोजनाको सम्बन्धमा कुनै सरोकार वा चासो भए सो पेश गर्न सर्वसाधारणको जानकारीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा ३ मेगावाट सम्म क्षमता भएका आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै ३ मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकार र २० मेगावाट भन्दा माथिको हकमा संघीय सरकारले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।