चार्जिङ स्टेशनबिनै विद्युतीय सवारीको माहोल, केही समयभित्रै चार्जिङ स्टेशनको टेण्डर: प्राधिकरण

काठमाडौं । मंगलबारदेखि सवारी साधनको ग्राण्ड मेला नाडा अटो शोको नयाँ संस्करण शुरु भएको छ । उक्त मेलामा विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा समेत उत्तिकै छ । विभिन्न सवारी कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन पनि मेलामा उपलब्ध गराएका छन् ।

सरकारी तहमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा शुरु मात्रै गरिएको छैन, सरकारले नै साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत साझा यातायातलाई सरकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराएको छ ।

साझा यातायातले नयाँ खरीद गर्न लागिएको सवारीको स्फेशिकेशन तयार पारिरहेको छ । सोही स्फेशिकेशनका आधारमा भारतबाट विद्युतीय बस ल्याउने योजनामा साझा यातायात छ ।

साझा यातायाताले निकट भविस्यमा नै विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने जनाएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले पनि केही थान विद्युतीय बस ल्याइसकेको छ । राजधानी काठमाडौँको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधान ल्याउन लागिएको र केही सवारी साधन आइसकेको सुन्दर यातायाताले जनाएको छ ।

सरकारी तथा निजी स्तरबाटै विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा राम्रै बहस र छलफल मात्रै भएको छैन, व्यवहारिक रुप दिने तयारी पनि भएको छ ।

बनेन कार्यविधि

विद्युतीय सवारी साधनको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएपनि हालसम्म कार्यविधि भने निर्माण भइसकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यविधिको तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिको धेरै काम अगाडि बढीरहेपनि केही प्राविधिक विषयमा सरोकारवालासँग छलफल जारी छ ।

विद्युतीय सवारी साधनले चार्ज गर्दा के कति शुल्क लाग्छ भन्ने बारेमा कार्यविधिले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । प्रतियुनिट के कति मात्रामा शुल्क लिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यविधिको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । पेट्रोल पम्पलाई नियमन गरे जस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाइृ पनि नियमन गर्नु जरुरी छ । त्यसमा धेरै काम अगाडि बढीरहेको मन्त्रालय र प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि चार्जिङ स्टेशन आफै बनाउने र केही भने निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने रणनीति लिएको छ । हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्ने समझदारी भइसकेको छ । काठमाडौँ, ललितपुर महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा चार्जिङ स्टशेन बनाउने योजनामा प्राधिकरण छ ।

काठमाडौंमा ६० स्टेशन राख्ने योजनामा प्राधिकरण

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार कम्तीमा पनि ६० वटा चार्जिङ स्टेशन पहिलो चरणमा नै काठमाडौं उपतइका भित्र राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ । प्राधिकरणको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका स्थानमा पनि चार्जिङ स्टशेन बनाउने योजना बनाएको छ । एउटा सवारी साधन चार्ज गर्न कम्तीमा पनि २ घण्टा जति समय लाग्ने भएकाले पनि सहज पार्किङ तथा अन्य भौतिक सुविधा पनि चाहिन्छ भन्ने सोच प्राधिकरणको छ । निकट भविस्यमा नै बोलपत्र मार्फत काम शुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

यसकारण बन्दैछ सहज

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुने प्रक्षेपण छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै १ हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । चालु आवको प्रक्षेपण अनुसार काम भएको खण्डमा प्रणालीमा करिब २ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट , साञ्जेनका दुई वटा आयोजनाबाट विद्युत् थप हुने प्रक्षेपण छ । यस्तै निजी क्षेत्रका पनि करिब ४०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् खपत गराउन पनि विभिन्न उपायको खोजी गरिुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस आधारमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तथा खान पकाउने एलपी जी ग्यासको विस्थापन गर्ने योजना नै उपयुक्त हुन सक्छ ।

समस्या के छ

सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विद्युतीय सवारी साधनमा आर्कषित हुँदा त्यसबाट अन्य समस्या नभएपनि केही प्राविधिक समस्या भने रहेको छ । प्राधिकरणले हाल घरमा उपलब्ध गराएको विद्युत् १६ एम्पियरको रहेको छ । उक्त क्षमताको विद्युत्मा सवारी साधन चार्ज गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ । विद्युतीय सवारी नै चार्ज गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ६४३ एम्पियरको विद्युत् क्षमता आवश्यकता पर्दछ । उक्त क्षमता बराबरको विद्युत् उपलब्ध भए घर तथा आवास स्थलमा नै २ घण्टामा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिने इन्डक्सन चुलोका लागि पनि त्यही अवस्था हो ।

सबैले सहज रुपमा विद्युतीय सवारी तथा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने हो भने घरायसी प्रयोगका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युतीय क्षमतामा पुनरावलोकन गरी नयाँ प्रणाली जडानका लागि अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणले त्यसतर्फ पनि सोच अगाडि सारेको बताएको छ ।