सरकारको बास्कटेमा २७८८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना, किन लिँदैनन् व्यवसायीले ?

काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमीले जिम्मा लिएर काम नगरेका, कुनै पनि उद्यमीले काम गर्न नचाहेका तथा विगतमा काम सुरु गर्छु भनेर लिएका तर काम नभएका गरी कूल १०५ वटा आयोजना सरकारको बास्केटमा रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता २ हजार ७८८ मेगावाट रहेको छ ।

सरकारको बास्केटमा रहेका केही आयोजनालाई सरकारले विभिन्न स्वरुपमा अगाडि बढाउने पनि गरेको छ । तर आकर्षक आयोजना भने भित्रभित्रै मिलाएर आफूलाई मन परेका व्यवसायीलाई दिने प्रचलन भने नयाँ होइन ।

सरकारको बास्केटमा रहेका एकाध बाहेक धेरै जसो आयोजना कम क्षमताका रहेका छन् । ती आयोजना निमाृणमा जाँदा समेत त्यसले उचित प्रतिफल दिने अवस्था छैन । एकाध आयोजना भने ठूला क्षमता छन् । तर ती आयोजनाको निर्माणस्थलमा पुग्न ठूलो लगानीमा पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारको बास्केटमा रहेको एउटा आयोजना हो भेरी ३ जलाशयुक्त आयोजना । सो आयोजनाको क्षमता ४८० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजनाको आयोजना स्स्थल जाजरकोटमा रहेको छ ।

पहुँच मार्ग निर्माणमा नै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सो आयोजना सरकारको बास्केटमा रहेको पनि लामै समय भयो । कुने पनि प्रवद्र्धकले निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् ।

यस्तै १३० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना छ, बुढीगण्डकी क । कूल १३० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गोरखामा पर्दछ । सो आयो्जना निर्माणमा समेत व्यवसायीले चासो देखाएका छैनन् ।

यस्तै १४८ मेगावाट क्षमताको चेरे एक आयोजना पनि सरकारको बास्केटमा छ । सो आयोजना पनि जाजरकोट जिल्लामा नै रहेको छ । आयोजनामा प्रवद्र्धकको चासो कम देखिन्छ । यस्तै ३२ मेगावाट क्षमताको छटीगाड पनि सरकारको बास्केटमा छ ।

त्यस्तै ३० मेगावाट क्षमताको देउमाई, ९१६ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली, २० मेगावाट क्षमताको तल्लो लाहुरे खोला, ४९ मेगावाटको तल्लो तमोर, ८६ मेगावाट क्षमताको माडी सेती, ४२ मेगावाट क्षमताको मस्र्याङदी ३, मध्य कर्णाली ३० मेगावाट पनि सरकारको बास्केटमा छ ।

त्यस्तै ३० मेगावाट क्षमताको स्यार्पू दह, ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली बी पनि सरकारको बास्केटमा छ । तर ती आयोजनाको बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

भौगोलिक रुपमा कठिनाई रहेका, निर्माण लागत बढी पर्ने तथा पहुँच मार्ग निर्माणमा समेत ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले ती आयोजना लामो समयदेखि सरकारको बास्केटमा छ ।

तर आकर्षक मानिएका र भनिएका आयोजना भने व्यवसायीले लिएर काम नगरीकन थन्क्याएका छन् ।