मर्जरमा जान ७ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिवद्धता बुझाए, कुन कुन हुन् ती ?

काठमाडौं । मर्जरका लागि ७ वटा वाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिवद्धता पठाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्त लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले आज (बिहीबार) राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका हुन् ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले प्रतिवद्धता बुझाइरहेका छन्,’ प्रवक्ता निरौलाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘आज मात्रै ७ वटा बैंकले लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका छन् ।’

बिग मर्जरमा अधिकांश बैंकको रणनीतिः मौद्रिक नीतिसम्म पर्खिने, त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने

प्रतिवद्धता बुझाउने बैंकहरुले पार्टनर खोजिरहेको जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी, मर्जरका लागि कमिटि गठन गरेर विभिन्न चरणमा छलफल भएको प्रगति बिबरण पेश गरेका छन् ।

‘मर्जरका लागि कमिटि गठन गरेको र विभिन्न चरणमा छलफल गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ,’ निरौलाले भने ।

गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि नै लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘प्रतिवद्धता बुझाउने समय अझै केहीदिन बाँकी छ, उक्त समयमा सबैले कमिटमेन्ट बुझाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ निरौलाले भने ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउनका लागि बैंकहरुबीच मर्ज गराउने नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले २८ को संख्यामा रहेका बैंकहरुको संख्या घटाएर १५÷६ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको छ ।

केही बैंकहरु भने मौद्रिक नीतिअघि नै पार्टनर खोजेर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश बैंक भने मौद्रिक नीतिमा के आउँछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यद्यपि ती बैंकले पनि कामचलाउन कमिटमेन्ट भने पठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

मर्जरमा जान बैंकर्स संघको दर्जन मागः बोर्डको संख्या बढाउ, सीइओको कुलिङ पिरियड हटाउ, अरु के के ?

मर्जरमा जानका लागि बैंकर्स संघले अन्तरिम कालका लागि सञ्चालकहरुको पद रहिरहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी सीइओको कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने, स्प्रेडमा थप कडाइ गर्न नहुने, सीसीडी नाघेपनि कारबाही गर्न नहुने, प्राथमिकताप्राप्त र बिपन्न क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नहुँदा पनि कारबाही गर्न नहुने लगायतका दर्जन माग राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको छ ।