मर्जरमा जान बैंकर्स संघको दर्जन मागः बोर्डको संख्या बढाउ, सीइओको कुलिङ पिरियड हटाउ, अरु के के ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिको समर्थन गर्दै दर्जन माग राखेको छ ।
आफूहरुले राखेका मागहरु राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको चाहना अनुसार बैंकहरुको संख्या घट्ने संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
‘ठूला बैंकको मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ,’ संघका अध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको चाहनाअनुरुप बैंकहरुलाई मर्जरमा लगेर संख्या घटाउनका लागि हामीले विभिन्न सुविधाहरुको माग गरेका छौं ।’
ढुंगानाका अनुसार बैंकहरु आपसमा मर्ज हुँदा बाँकी रहेको कार्यकालसम्म सबै सञ्चालकहरु सञ्चालक पदमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
‘दुई वाणिज्य बैंक मर्ज भएपछि एउटा सीइओ बेरोजगार हुन्छ, उक्त बेरोजगार सीइओलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियडको कानून लाग्दा समस्या हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘बेरोजगार भएको सीइओलाई अर्को कसैले पत्याउँछ भने कुलिङ पिरियडका कारण अर्को बैंकमा जान रोक्नु भएन ।’
‘अन्तरिम कालका लागि सञ्चालकहरुको पदको ग्यारेन्टी भयो भने मर्जर पूर्णरुपमा सफल हुने हाम्रो ठम्याइ हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै अन्तरिम कालका लागि सबै सञ्चालक पदमा रहने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हौं ।’
मर्जरमा जाँदा आफ्नो पद गुम्ने देखेपछि बैंकका सञ्चालकहरु नै मर्जरमा जान नचाहिरको सत्य हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा बैंक सञ्चालकको संख्या ७ जनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । विद्यमान कानून अनुसार २बैंक मर्ज हुँदा १४ जना सञ्चालकमध्ये ७ जनाले पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण सञ्चालकहरु नै आफ्नो पद गुम्ने खतराका कारण मर्जरमा जान इच्छुक नहुने भन्दै अन्तरिम कालका लागि १४ जना नै सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन बैंकर्स संघले माग गरेको हो
त्यसैगरी, मर्जरमा जाँदाको सवालमा सीइओ र डेपुटी सीइओलाई लाग्ने कुलिङ प्रियड हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।
‘दुई वाणिज्य बैंक मर्ज भएपछि एउटा सीइओ बेरोजगार हुन्छ, उक्त बेरोजगार सीइओलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियडको कानून लाग्दा समस्या हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘बेरोजगार भएको सीइओलाई अर्को कसैले पत्याउँछ भने कुलिङ पिरियडका कारण अर्को बैंकमा जान रोक्नु भएन ।’
मर्जरमा जाँदा के कस्ता बाधाहरु आउन सक्छन् ती हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।
मागपत्रमा मर्जरमा जाने संस्थाहरुले तोकिएको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) पूरा नगरे पनि कारबाही गर्न नहुने, अझै केही वर्ष बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) अहिलेको भन्दा घटाउन नहुने लगायतका माग राखेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा सीसीडी हुन नहुने प्रावधान छ । यसमा लचकता अपनाउन संघकोमाग गरेको हो ।
बैंकरहरुले मर्जरमा जाँदाको बखतमा आगामी केही वर्षका लागि ४.७५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकहरुको स्प्रेडदर क्रमिकरुपमा घटाउँदै जाने उल्लेख छ । चालू आर्थि वर्षको मौद्रिक नीतिले उक्त नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअनुसार ०७५ चैत मसान्तसम्ममा स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशत र ०७६ असार मसान्तसम्ममा स्प्रेड दर ४.५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकरहरुले मर्जरमा जाँदाको बखतमा आगामी केही वर्षका लागि ४.७५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, मर्जरमा जाँदाको बखतमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा तोकेको कर्जा लगानी नगर्दा पनि केही समय कारबाही गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न निर्देशन दिएपछि असार १७ गते बैंकर्स संघले पूर्ण बैठक बोलाएको थियो ।
२८ वटै सीइओहरु सहभागी भएको पूर्ण बैठकले राष्ट्र बैंक र सरकार समक्ष विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु माग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार संघले आज राष्ट्र बैंकलाई मागपत्र पठाएको हो ।
पुष्प दुलाल
