माथिल्लो तामाकोशी सकिनै लाग्यो, सुरु भएनन् त्यस्तै मेगा प्रोजेक्ट, के गर्दैछ ऊर्जा मन्त्रालय ?

काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको करिब १० वर्ष हुन लागेको छ । यस बीचमा सो आयोजनाको प्रगति करिब ९८ प्रतिशत भएको छ ।

आयोजनाको असाध्यै जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सुरु भएको छ । सुरुमा ३५ अर्ब लागतमा सुरु भएको आयोजना हाल करिब ७३ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।

सम्भवतः आगामी चैतसम्म आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ । यस आलेखमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन ।

माथिल्लो तामाकोशी सुरु गरेपछि नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कुनै पनि नयाँ परियोजना यतिखेर छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा हुनुपर्ने केही आयोजना यतिखेर राजनीतिक खिँचातानीमा परिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ऊर्जामा ठूलो अर्थ राख्ने आयोजना नै सुरु हुन नसक्नु दुःखद रहेको छ ।

सरकारसँग यतिखेर कम्तीमा पनि आधा दर्जन आयोजना निर्माणको चरणमा हुनुपर्ने थियो । तर माथिल्लो तामाकोशी पछि कुने पनि आयोजना सुरु भएका छैनन् । निजी क्षेत्रले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाइरहेको बेला सरकारी तवरबाट कुनै पनि प्रयास हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो तामाकोशी पछि के भन्ने उत्तर यतिखेर सरकारसँग छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही आयोजनाको फेहरिस्त दिने गरेको छ । अधिकाशं आयोजना अध्ययनका क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ रहँदै आएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला आयोजना भने सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले केही महिना पहिले माथिल्लो त्रिशुली थ्री आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको छ । सो आयोजनाको क्षमता मात्रै ३७ मेगावाट रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पनि कुनै नयाँ आयोजना सुरु गरेका छैनन् ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पायोनियर कम्पनीको रुपमा परिचित चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले पनि नयाँ आयोजना सूरु गरेको छैन । सो कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका रसुवागढी र साञ्जेनको निर्माण प्रक्रिया गतिमा रहेपनि मध्य भोटेकोशीको काम करिब करिब अलपत्र रहेको छ । निर्माण व्यवसायीको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण आयोजना अलपत्र परेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र आक्रामक रुपमा अगाडि बढीरहेको भएपनि सरकारी तहबाट भएका प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

बुढगिण्डकी अलपत्र

सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै ल्याएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मोडालिटीको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिएको बताएपनि गत पुसदेखि गुजुवा सम्पर्कमा नरहेको स्वमय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका छन् ।

कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा अनावश्यक राजनीति नभएको भए यतिखेर आयोजना निर्माणको चरणमा हुन्थ्यो । लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको आयोजना निर्माण भइरहनुले पनि नेपालमा केही भइरहेको छ भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर बुझाएको पनि ७ वर्ष हुन लाग्यो । तर आयोजना कुन मोडालिटीमा कसरुी बनाउने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत वैशाख मसान्तसम्म २५अ र्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको भएपनि अझै आरुघाट, आर्खे र खहरे बजार क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा आयोजना प्रभावित समेत पिल्सिएर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कहिले सरकार आफैले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्छ । कहिले विदेशी कम्पनलिाई दिने निर्णय हुन्छ । फेरी त्यो निर्णय उल्ट्याइन्छ । फेरी विदेशी कम्पनीलाई दिइन्छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण बुढीगण्डकीको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त ऊर्जा मन्त्री पुनले आयोजनाको छिट्टै मोडालिटी टुंगो लगाइने बताउँदै आएका छन् । तर विगतमा पनि मन्त्रीका त्यस्तै भनाई आउने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा बुढीगण्डकी अगाडि बढीहाल्ला भन्ने कुनै विश्वास नेपालीमा छैन ।

पश्चिम सेती अलपत्रको अर्को नाम

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको प्रदेश नं ७ को महत्वपूर्ण आयोजना चर्चा सुरु भएको ४०वर्षदेखि आज पनि उस्तै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्ने चर्चा चलेपनि बीचैमा छाडेर हिडेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि सबै काम गरिदिने बताएपनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । लगानीको विषयमा पयिन चिनियाँ कम्पनीले ७५ प्रपितशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने बताइएको थियो ।

तर निर्माण सस्म्पन्न हुने समय अवधि बितीसक्दा पनि आयोजनाको काम अगाडि बढन सकेको छैन । आयोजना जसरी दिन प्रतिदिन अलपत्र पदैृ जान्छ , त्यत्ति नै महत्व समेत घट्दै गएको छ । अष्टे«लियन कम्पनी स्मेकले १८ वर्ष अलपत्र पारेको आयोजना ७ वर्ष चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र पारयो । चालु आवको बजेटमा सरकार आफैले आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख थियो ।

तर आज असार १९ गते हुँदासम्म सो आयोजनाको बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । कतारको एक कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको भन्ने प्रचार सुरु भएको पनि ६ महिना पूरा भएको छ ।

तर हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्री पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको कार्यदल बनाएर उपयुक्त मोडालिटी खोज्ने बताएपनि सो कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्ने बारेमा न त ऊर्जा मन्त्रालयले तथ्य सार्वजनिक गरेको छ , न त लगानी बोर्डले नै केही बताएको छ ।

सरकार मातहतका केही कम्पनीले केही ठूला आयोजना अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसमा किमाथांका अरुण, तल्लो अरुण, सुनकोशी पहिलो र दोस्रो, ज्गदुल्ला, तामाकोशी पाँचौ, खिम्ती ठोसे, दुधकोशी रहेका छन् । यस्तै बेतन कर्णाली, नौमुरे जस्ता आयोजना अध्ययनमा भएपनि ती आयोजना कहिले सुरु हुन्छन् कुनै ठेगान छैन ।

त्यसो त तमोर र दुधकोशी निर्माण जान सक्ने अवस्थाका आयोजना रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । दुधकोशी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । सो आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने जनाएको छ । यस्तै तमोरको विषयमा भने अध्ययनमा नै विवाद देखिएको छ । क्षमता के कति हुने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नभएका कारण सो आयोजना सहजै अगाडि बढ्ला भन्ने विश्वस गर्नु हतार हुन जान्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सकिन लाग्दा समेत कुने पनि मेघा प्रोजेक्ट सुरु नहुन दुःखद रहेको छ । किनकी ठूला आयोजना नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक साधन हुन् । तर सरकारले त्यसतर्फ कुने पन िध्यान नदिदा आगामी दिनमा थप जटिलता पैदा हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।

तर, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छिट्टै केही मेघा प्राजेक्ट सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै आएको छ । प्राकृतिक जटिलता तथा अन्य समस्या नआएको खण्डमा अब सुरु हुने परियोजना सम्पन्न हुन पनि कम्तीमा ५ वर्ष र बढीमा ८ वर्षसम्म लाग्ने भएकाले तामाकोशी पछि ठूला आयोजना सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष समय लिनेछ ।

बंगलादेश र भारत नेपालको विद्युत् आयात गर्न तयार भइसकेको सन्दर्भमा ठूला आयोजना नै सुरु नहुनु जस्तो गैर जिम्मेवारपन अरु हुनै नसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।