ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ तोड्ने सनराइज र एनसीसी बैंक ‘ब्याक’ भए ?

काठमाडौं । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोड्ने सनराइज बैंक र एनसीसी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सहमति नतोड्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार नै दुबै बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई भद्र सहमतिको पूर्ण पालना गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्त नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘सनराईज र एनसीसी बैंकले बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोडेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा गुनासो आएपछि हामीले दुबै बैंकको व्यवस्थापनलाई सहमति नतोड्न निर्देशन दिइसकेका छौं,’ प्रवक्त पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सहमति भन्दा बाहिर गएर दिइएको ब्याज फिर्ता गर्न पनि हामीले भनेका छौं, उहाँहरुले हस् भन्नु भएको छ ।’

‘मैले २ वर्ष अघिदेखि नवीकरणमा सहमति भन्दा केही बढी ब्याज दिन पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छु, त्यसैअनुसार नेपाल टेलिकमलाई केही बढी ब्याज दिएका हौं, सबै बैंकको ब्याजदर एउटै हुँदा समस्या हुन्छ । बढी ब्याज नदिएको भए मेरोबाट एकै दिनमा अर्बौं निक्षेप बाहिरिन्थ्यो ।’ सनराइज बैंकका सीइओ बज्राचार्यले भने ।

भद्र सहमति तोडिँदा बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

‘कुनै बैंकले सहमतिको पालना गर्ने अनि कुनै बैंकले बेइमानी गर्ने हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘सहमति मान्छु भनेपछि आफुखुसी बेइमानी गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सम्झाएका छौं ।’

बैंकर्स संघले संसागत मुद्दिति निक्षेपमा ९.५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । तर, एनसीसी र सनराइज बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजानिक गर्दै ९.६५ प्रतिशत ब्याज दिएर एनटीसीको मुद्दति निक्षेप लिएका थिए ।

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत हुन् । आफैं उपाध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको भद्र सहमतिमा बेइमानी गर्दै सनराइज बैंकका सीइओ बज्राचार्यले टेलिकमलाई बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिएपछि यो विषयले बैंकरहरु बीच खैलाबैला मच्चायो ।

‘दुबै बैंकले एनटीसीलाई बढी ब्याज दिने निर्णयबाट पछि हट्छौं भनेका छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘केही समस्या छन् भने संघको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएकोछ ।

आफ्नै उपाध्यक्षले भद्र सहमति तोडेपछि असन्तुष्ट भएका बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यसबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने सुझाब अनुसार नै बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको थियो । त्यसैले बैंकर्स संघले भद्र सहमति तोडिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गरायो ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि दुबै बैंकले एनटीसीलाई दिएको बढी ब्याज फिर्ता गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘दुबै बैंकले एनटीसीलाई बढी ब्याज दिने निर्णयबाट पछि हट्छौं भनेका छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘केही समस्या छन् भने संघको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएकोछ ।

तर, संस्थागत मुद्दति निक्षेप नवीकरण गर्दा भने भद्र सहमति भन्दा केही बढी ब्याज दिन पाउनुपर्ने सनराइज बैंकका सीइओ बज्राचार्यले बताए ।

‘मैले २ वर्ष अघिदेखि नवीकरणमा सहमति भन्दा केही बढी ब्याज दिन पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छु, त्यसैअनुसार नेपाल टेलिकमलाई केही बढी ब्याज दिएका हौं,’ बज्राचार्यले भने, ‘सबै बैंकको ब्याजदर एउटै हुँदा समस्या हुन्छ । बढी ब्याज नदिएको भए मेरोबाट एकै दिनमा अर्बौं निक्षेप बाहिरिन्थ्यो ।’

कूल निक्षेपमा २० देखि ३० प्रतिशत संस्थागत निक्षेपको हिस्सा छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले पनि भद्र सहमति नतोड्न आग्रह गरेका छन्, सबैले भनेपछि हामीले मान्नै पर्छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘तर, चाँडै बैंकर्स संघको बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’

सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने भएपछि बैंकहरु बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेर महंगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा पनि सहज हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । तर, यही अवधिमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यही माघ ४ गतेसम्ममा अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कूल २६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जबकी ०७५ असार मसान्तमा बैंकहरुले २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ खर्ब ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए ।

बैंकहरुले पछिललो ५ हप्तामा ३४ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन गरेर ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । पछिल्लो एक हप्ताको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेप एक अर्बले घटेको छ भने कर्जा स्थिर छ ।

बैंकहरुलाई कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) राष्ट्र बैंकले तोकेको (८० प्रतिशत) भित्र बस्न हम्मेहम्मे परेको छ । सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने भएपछि बैंकहरु बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेर महंगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न बाध्य भएका हुन् ।