जग्गाको मुअब्जामा पनि पुँजीगत लाभकर, अर्थमन्त्रीप्रति आक्रोशित हुँदै सांसले भने- के पारा हो ?

काठमाडौं । सरकारले आयोजनाहरु बनाउँदा त्यसले विस्थापित गर्ने नागरिकलाई दिइने जग्गाको मुअब्जामा पनि पुँजीगत लाभकर लगाएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले मुअब्जा दिँदा पुँजीगत लाभकर कटाएर दिएपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराख खतिवडाले जग्गाको मुअब्जालाई पनि आम्दानी मान्दै आर्थिक विधेयकमार्फत् त्यसमा पुँजीगत लाभकर लगाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत लाभकरलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएका थिए । त्यसअघि भने यस्तो लाभकर ५ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्थ्यो । यसभन्दा अघि मुअब्जामा भने पुँजीगत लाभकर लाग्दैन थियो ।

कृषि जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा सांसदहरुले अर्थमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखे ।

‘राज्यले जबरजस्ती जनताको जग्गा लिने अनि मुअब्जामालाई आम्दानी मानेर त्यसमा पुँजीगत लाभकर लिने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’ धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठीले भने, ‘मुअब्जामा लाभकर लिने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसदहरु राजबहादुर बुढा र घनेश्याम खतिवडा लगायतले पनि मअब्जामा पुँजीगत लाभकर लगाउने सरकारी नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

‘अर्थमन्त्रीले यो के गर्नुभएको ?’ सांसदहरुको प्रश्न थियो, ‘उहाँले प्रष्टसँग जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन, खारेज नै गर्नुपर्छ ।’

विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि स्वीजरल्याण्डको डाबोसमा छन् । जसकारण अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे समितिमा उपस्थित थिए ।

यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा मुअब्जामा पनि पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरिएको हुनाले अर्को बजेट नआएसम्म यो व्यवस्था खारेज गर्न नसकिने बताए ।

‘यो वर्षचाहीँ आर्थिक विधेयकमा भएअनुसार नै मुअब्जामा पनि लाभकर असूल गर्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको कुरा हामीले गर्नै पर्छ । फेरि जग्गाको मुअब्जा पनि आम्दानी त हो नि ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुअब्जा दिन १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा जम्मा ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै मुअब्जा वितरण गरेको छ ।

पुँजीगत लाभकर काटेपछि स्थानीयले पनि विरोध जनाएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित गोर्खाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा समेत निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर तोकेको थियो । हालसम्म यस्तो कर २७ अर्ब रुपैयाँ उठिासकेको छ ।

कूल २ खर्ब ७० अर्ब लागतको भनिएको सो आयोजना जति समय लम्बिदै जान्छ, उत्ति नै समय लागत समेत बढ्दै जाने देखिएको छ ।