तथ्यांक तोडमोडमा किन लागिरहेका छन् अर्थमन्त्री डा. खतिवडा ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर सार्बजनिक गर्ने तथ्यांक अब पत्याउने कि नपत्याउने ? नपत्याउनुको विकल्प छैन । किनभने सरकारले तयार पारेर सार्बजनिक गर्ने तथ्यांक एउटा नगरिकको हैसियतले पत्याउनै पर्छ ।
तर, मौद्रिक अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता गरेका हर्कत हेर्ने हो भने कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैंकले तयार पारेको ब्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ विजनेस) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालले प्राप्त गरेको स्थानप्रति अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रश्न उठाएका छन् ।
सो प्रतिवेदनले नेपाल विश्वको ११० औं स्थानमा पुगेको उल्लेख गरेको छ । गत बर्ष नेपाल १०५ औं स्थानमा थियो । विश्व बैंकले विभिन्न आधार र मापदण्ड तयार पारेर विश्वका १९० देशमा गरिने अध्ययनबाट यस्तो प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्ने गरेको छ । नेपालमा ब्यवसाय गर्दा कर तिर्ने समय र लागत बढेको भन्दै विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललाई गतबर्षको भन्दा ५ स्थान तल झारिदिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंकको सो प्रतिवेदन सही नभएको र पुनराबलोकनको लागि आग्रह गरिसकिएको बताएका छन् ।
विश्व बैंकले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनप्रति सम्बन्धित देशले असहमति राख्न सक्छ । र, असहमत हुने देशले औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको अबस्थामा विश्व बैंकको विशेष टोली आएर पुन अध्ययन गर्छ पनि । भारतमा निर्वाचनपछि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । उनले पनि विश्व बैंकको यस्तै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाए । विश्व बैंकको टोली आएर पुन अध्ययन गर्यो पनि ।
अर्थमन्त्रीको दबाबमा उनी अनुकुलका तथ्यांक बनाउँदैै जाने प्रबृत्तिले तत्कालको लागि डा. खतिवडालाई आत्मरति त मिल्ला तर देशको खास अबस्था पत्ता लगाउन र तथ्यांकको विश्वसनीयता कायम राख्न सक्ने अबस्था भने देखिदैन ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै भाषणबाजी मात्रै गरेका हुन् कि औपचारिक रुपमै असहमति जनाएर पुन अध्ययनको लागि आग्रह गरेका पनि छन् भन्ने कुरा केही समयपछि खुल्ला । अहिले नै खुल्ने अबस्था छैन । किनभने यो सरकार नागरिकलाई सुचना लुकाएर लोकप्रिय हुने प्रयासमा छ ।
विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जनाएको असहमतिप्रति मूलधारको न्यूजपोर्टल बाह्रखरीडटकमले सम्पादकीय नै लेखेको छ । ‘विश्व बैंक गतल कि अर्थमन्त्री ?’ शिर्षकको सो सम्पादकीयमा प्रतिवेदन सच्याउन अनुनय गर्नुको साटो अर्थमन्त्रीले नेपालमा ब्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरे राम्रो हुने आशत उल्लेख छ ।
………………………………………
डा. खतिवडाले विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनमाथि मात्रै असहमति जनाएका होइनन् । देशभित्रका स्वायत्त निकायहरुले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक सच्याउन उनले दबाब दिने गरेका दृष्टान्त लामै भइसकेका छन् ।
गत फागन दोस्रो साता अर्थमन्त्री बनेका डा. खतिवडाले बजेटको मध्याबधी समीक्षा मार्फत सो आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ७.२ प्रतिशतबाट घटाएरर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरे ।
गत बर्षको आर्थिक बृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल हुने अबस्था आएपछि अंक तानतुन गरेर भएपनि साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दबाब दिएको भन्दै २०७५ साल बैशाख ७ गते आर्थिक न्यूजपोर्टल विजमान्डूडटकमले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
विजमान्डूडटकमका अनुसार गत बर्षको बैशाख दोस्रो सातातिर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सो आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिको विवरण सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । विवरण तयार पार्दा सो आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएपछि सार्बजनिक गर्नु अगाडि नै अंक तानतुन पारेर साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले दबाब दिएको सो समचारमा उल्लेख थियो ।
विजमान्डूडटकमले प्रकाशित गरेको सो समाचार यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।
………………………………
गत आर्थिक बर्षको राजस्व असुलीको विषयमा पनि यस्तै ताण्डब देखियो । गत आर्थिक बर्ष ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य बजेटको थियो । अर्थमन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो भनेर पत्रकार सम्मेलनै गर्यो । तर, सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको विवरण सार्बजनिक गर्यो ।
गत आर्थिक बर्ष राजस्व शिर्षकमा ७२६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको र सो बर्ष असुल भएको ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजुलाई पनि राजस्वमा गणना गर्दा मात्रै ७३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने महालेखाको भनाइ थियो । बेरुजुलाई राजस्व मान्न लेखा सिद्धान्तले दिदैन भनेर अडान लिने तत्कालिन महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई सरुवा नै गरेर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भयो भनेर अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भनिरहेका छन् ।
………………………
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्काे अनौठो कार्य पनि गराएका छन् । सरकारको पक्षमा प्रतिवेदन तयार नपारेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापालाई अर्थमन्त्रीकै दबाबमा सरुवा गरिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् ।
अर्थमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुखको सरुवा
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हुन् । दुबै निकायलाई आफू अनुकुल तथ्यांक बनाउन र सार्बजनिक गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिनुले यी निकायका तथ्यांक सही हुन कि अर्थमन्त्रीको लागि अनुकुल मात्रै हुन् ?
अर्थमन्त्री बनेपछि आर्थिक सुधारका लागि खासै केही गर्न नसकेका डा. खतिवडा आफू अनुकुल तथ्यांक बनाउन लगाएर अब्बल देखिने ध्याउन्नमा छन् । अर्थमन्त्रीको दबाबमा उनी अनुकुलका तथ्यांक बनाउँदैै जाने प्रबृत्तिले तत्कालको लागि डा. खतिवडालाई आत्मरति त मिल्ला तर देशको खास अबस्था पत्ता लगाउन र तथ्यांकको विश्वसनीयता कायम राख्न सक्ने अबस्था भने देखिदैन ।
र, अर्थमन्त्री बन्ने वित्तिकै डा. खतिवडाले तयार पारेको श्वेतपत्रमा उल्लेख भएका विषयप्रति प्राज्ञिक बर्गबाट उठेका प्रश्नको उनले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका पनि छैनन् ।
क्लिकमान्डु
