चीनतिर पनि छ सीमा बिबाद, कसरी सल्ट्याउलान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?
काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँगको सीमा विवादले कहिलेकाहीँ चर्को रुप लिन्छ । तर, नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि सीमा समस्या उस्तै रहेको छ ।
दक्षिणको विषय बढी प्रचारमा आउने भएकाले आम मानिसलाई पनि थाहा हुन्छ । राष्ट्रवादको नारा उठाउन पनि त्यसले सहयोग गर्दछ । अमू्क राजनीतिक पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने र राजनीति गर्न समेत सीमा विवादले सहयोग गर्ने गरेको छ ।
तर उत्तरतर्फको सीमा विवादका विषय आम मानिसलाई थाहा छैन । इतिहासका बारेमा जानकारी राख्नेलाई चीनसँगको सीमा विवादको बारेमा जानकारी हुने भए पनि भारततर्फको जस्तो सीमा विवादका बारेमा धेरैले जानकारी नै पाएका छैनन् ।
यो आलेखमा सोही सीमा विवादका बारेमा उल्लेख गर्ने जर्मको गरिएको छ ।
सगरमाथाको उचाई नै मान्दैन चीन
नेपालले मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई ८ हजार ८४८ मिटर हो भनेर मानेका छन् । सोही उचाईका आधारमा नेपालको शानका रुपमा सगरमाथालाई लिने गरिएको छ ।
हरेक वर्ष नेपाल तर्फबाट सयौं आरोहीले सगरमाथा आरोहण गर्ने गरेका छन् । तर विश्वले मानेको सगरमाथाको उचाईका बारेमा चीनले स्वीकार गर्न सकेको छैन । उसले सगरमाथाको उचाई ४ मिटर कम रहेको दावी गरिरहेको छ । चीनले सगरमाथाको उचाई ८ हजार ४४४ मिटर रहेको बताउँदै आएको छ ।
विगतमा चीनले सगरमाथाको विषयमा रहेको विवादलाई समाधान गर्दै दक्षिणी मोहडा नेपालको र उत्तरी मोहडा आफ्नो भन्दै सहमति गरेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जानकारहरुका अनुसार चीनले सगरमाथाको आधा हिस्सा आफ्नो भनेर उपस्थिति देखाएको हो । तर यसको स्वतन्त्र पुस्टि हुन सकेका छैन ।
चीनले सगरमाथाको उचाई ४ मिटर घटाइदिएकोमा नेपालले हालसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले असार ५ गतेदेखि गर्न लागेको चीन भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई छलफलमा ल्याउलान् वा नल्याउलान् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय रहेको छ ।
उस्तै छ लिपुलेकको विवाद
नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिपुलेकका सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाललाई सोध्दै नसोधी सहमति गरियो ।
नेपालको भूभागको रुपमा रहेको लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दूमा हाम्रो हक र चासोको विषय समाधान गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा चीन र भारतले सम्झौता गरेर नेपाललाई बाहेक गरिदिएका छन् ।
चीन भ्रमणको अवसरमा यस विषयलाई उठाउनु अत्यावश्यक रहेको सीमा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
उक्त विन्दू भारत र चीन दुवै मिली २०१५ मा संयुक्त सहमति गरी व्यापार र धर्माबलम्बी जान आउन नेपाललाई जानकारी नदिई खोलिएको थियो ।
जबकी त्रिदेशीय विन्दूमा तिनै देशबीचको सहमतिमा मात्र कार्य गर्ने भारत र चीनबीच २०१४ ताका सहमत भएको भनी भारतीय विदेश मन्त्रीले त्यहाँको लोकसभामा जानकारी गराएकी थिइन् । लिपुलेकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले खास छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दोलखामा छ सीमा विवाद
नेपाल-चीनबीच केही सीमा समस्या समाधान गर्न बाँकी नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सन् २०१२ मा चीन–नेपाल संयुक्त सीमा बैठक बसालेका थिए । तर नेपालको तर्फबाट नै पर्याप्त गृहकार्य नभएको कारण केही समयको लागि बैठक स्थगन गरिएको थियो ।
सीमा समस्या समाधान गर्न उक्त बैठक निरन्तर गर्नुपर्ने भएपनि हालसमम्म बैठक बस्न सकेको छैन । सन् २०१६ मा भएको ओलीको चीन भ्रमणमा सीमा विवादका विषयमा कुरा उठेको थियो । भ्रमण पछि जारी गरिएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा समेत सो विषय समावेश गरिएको थियो ।
अन्य समस्या खास जटिल नभए पनि दोलखाको उत्तर लामाबगर ल्याप्ची नजिक मार्कर ५७ मा विवाद रहेको छ । सो स्थामना नेपाल र चीनबीच सन् १९६१–६२ मा सम्पन्न सीमा निर्धारण सन्धीको भावना र नजिरको आधारमा रही (सट्टापट्टाको आधारमा) समाधान गर्न सकिने उल्लेख छ । तर सो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
चीनसँग १ हजार ४३९ किमी लामो सीमा रहेको छ । त्यसमा ४३ नाकाहरु दुवैको जनतालाई आवागमन र व्यापार गर्न दिने सहमति भए पनि केवल ७ नाका सञ्चालन संभाव्यता अध्ययन भएको छ ।
हाल तातोपानी नाकाबाहेक एक मात्र रसुवागढी नाका व्यापारको लागि सञ्चालित छ । कैलाश जाने गोरखाको झालाङ्ग र राइलालगायत ओलाङ्गचुङ्ग गोला, किमाथांका, लामाबगर, लार्के, मनाङ्ग, मुगु, हिल्सालगायतका नाका पूर्वसहमति अनुसार २० किमीसम्म स्थानीयबासी एकअर्काको क्षेत्रसम्म जान पाउने गरी खोल्न चीनियाँ पक्षसँग आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
के ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा यी विषयले प्राथमिकता पाउलान् ? प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणसँगै विवादको अन्त्य होला त ? यतिखेर आम नेपालीको मनमा यस्ता प्रश्नहरु छन् ।
पुष्प दुलाल
