यस्तो आयो ७ वटा प्रदेशको बजेट



काठमाडौं । संघिय संरचना अनुसार आज ७ वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रबाट आएको अनुदान र आफ्नो आन्तरिक राजस्व थपेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका हुन् ।

प्रदेश १ सांसद्लाई २ करोड

प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ ।

प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण र सर्शत अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र चालु आवको बचत २० करोड छ ।

प्रदेश १ सांसदलाई बजेटमार्फत २ करोड दिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विकाससँग जोड्न ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ चलाइने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सांसद्लाई ५० लाख

यस्तै प्रदेश नम्बर २ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

। शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेशसभा सांसदले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस क्षेत्रका अन्य सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको समन्वयमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५० लाखको दरले ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरपालिकालाई २ करोड र महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ ले काठमाडौं कुलेखानी सुरुङमार्ग बनाउने

यस्तै प्रदेश नम्बर ३ मा ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५÷०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाखको बजेट सार्वजनिक गरे ।

प्रदेश नं। ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ ।

बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्रदेश ४ संसद्लाई खर्च गर्ने बजेट छैन

प्रदेश नम्बर ४ मा सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

५ नम्बर प्रदेशको २८ अर्बको बजेट

प्रदेश नम्बर ५ को बजेट भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरे। आर्थिक मामला मन्त्रालय पोखरेलसँग रहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०।८० र पूँजीगततर्फ ५९।२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

कर्णालीमा चालुभन्दा विकास खर्च बढी
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड तथा पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वनजनिक गरे ।

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट र ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने बताउनुभयो । समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई ५ करोड दिएको छ । यसको लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
७ नम्बरमा २५ अर्बको बजेट

प्रदेश नं। ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा आज प्रदेश सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु आठ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब सात अर्ब ५७ करोड एक लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु छ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २० करोड रहने जनाइएको छ । राससको सहयोगमा


क्लिकमाण्डू