काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग बनाउन ३ खर्ब लाग्ने, कहाँबाट जुट्छ लगानी ?

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणका विषयमा चर्कै बहस भएको छ । तर लगानी तथा प्रविधिका कारण रेलमार्ग निर्माणको विषय सहज भने छैन ।

पछिल्लो पटक असाध्यै धेरै चर्चामा रहेको काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको छ ।

चीनको केरुङबाट काठमाण्डौ जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्ने उक्त रकम चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको बुझाइ तथा विश्वास छ ।

तर चिनियाँ अधिकारी राजनीतिक तहमा सहमति नभईकन रेलमार्ग यही मोडलमा यसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी दिन तयार छैनन् ।

नेपालले भने ऋणभन्दा पनि अनुदानमा उक्त रेलमार्ग निर्माण गरिदिन चीन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । चिनियाँ अधिकारीले भने अध्ययन नगरिकन केही भन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । केरुङदेखि काठमाडौँ जोड्ने रेलको लम्बाई करिब १०० किलोमिटरको हाराहारीमा रहनेछ ।

चिनियाँहरुले दिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली केही समयभित्रै चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा समेत काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्ग निर्माणमा विषयमा सहमति भएको थियो । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार नभईकन रेलमार्ग निर्माणका विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छैन ।

काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माण हुने प्रक्रिया अब सुरु होला तर खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा महत्वपूर्ण छलफलको जरुरी रहेको बताइन्छ । सन् २०२० सम्म केरुङ्सम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ लक्ष्य रहेको छ । त्यसलगत्तै नेपालतिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा दुवै पक्ष रहेको बताइन्छ ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको स्थानको भौगर्भिक र भौगोलिक जटिलताका विषयलाई कसरी समाधान गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । तर नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झट भने कायमै रहेको छ ।

चिनियाँ पषले नेपालको सरकारी निकायको काम गर्ने शैली गतिलो नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

विशेष गरी जग्गाको मुआब्जा, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा स्थानीय समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल जरुरी देखिन्छ ।