पहिल्यै ब्याज जोड्न पाएपछि इपीसीएफ मोडेलमा आकर्षित हुँदै चिनियाँ लगानीकर्ता



काठमाडौं । पिपल्स इनर्जीले बनाउने ४८.८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन चीनबाट ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भयो ।

सो आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताले अब एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी २०७८ असार अर्थात् अबको ३ वर्षपछि ४८.८ मेगावाट विजुली बल्नेछ ।

यस्तै सिद्धकाली पावरले बनाउने ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चीनबाट १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी भयो ।

समझदारी अनुसार यो आयोजनामा नेपाली प्रबद्र्धकले ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नेछन् ।

अहिले तरलता अभाव खेपिरहेका बैंक र आयोजना बनाउन पैसा नपाइरहेका प्रबद्र्धकका लागि चिनियाँ प्रस्ताव ‘भोकालाई खिर’ जस्तै भएको छ ।

खिम्ती दोस्रो बनाउन चीनको चोइकिङ वाटर एन्ड टर्वाइन वक्र्ससँग सम्झौता भएको छ भने सिद्धकालीले बनाउन लागेको त्रिशुली गल्छीको लागि चिनियाँ कम्पनी डोङफङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँग समझदारीपत्र भएको छ ।

ती दुई आयोजनामा चिनिया कम्पनीहरुले १९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।

यी दुवै घटना नेपालका लागि नौला हुन् । यसअघि कुनै पनि विदेशी संघ संस्था वा कम्पनीले यसरी लगानी गरेर नेपालमा परियोजना बनाएका उदाहरण थिएनन् ।

यी दुईवटा तथ्यांकले पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्पनी नेपाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आकर्षित भएको देखाउँछ । त्यसको मोडल भनेको इन्जिनियरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (इपीसीएफ) हो । अर्थात डिजाइन, खरीद, निर्माण र वित्तीय ब्यवस्थापन चिनिया कम्पनीले नै गर्नेछन् ।

नेपालमा पछिल्लो पटक चीनबाट जलविद्युत् परियोजनामा हालसम्मकै ठूलो लगानी भित्रन लागेको पनि यी तथ्यांकले देखाउँछ ।

सम्वद्ध आयोजना प्रवद्र्धकले दिएको जानकारी अनुसार तत्काल नेपाली लगानीकर्ताले रकम जुटाउन टाउको दुखाउनु पर्ने छैन । खिम्ती दोस्रोले पाँच वर्षसम्मका लागि पैसाको जोहो गर्नुपर्ने छैन भने त्रिशुली गल्छीका लागि पनि लगभग अवस्था उस्तै छ ।

यी दुबै आयोजनामा एउटा समान अबस्था छ । त्यो अबस्था के हो भने चिनियाँ कम्पनीले उपलब्ध गराउने रकमको साँवामा पहिल्यै ब्याजसमेत जोडिएको छ । खिम्ती दोस्रोको प्रवद्र्धक रहेको पिपल्स इनर्जीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सो आयोजनामा चिनिया कम्पनीले गर्ने लगानीको साँवामा ब्याज समेत पहिला नै जोडिएको केही दिन अगाडि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नै बताएका थिए ।

उनले तत्कालका लागि आफूहरुलाई लगानी खोज्ने समस्या नपर्ने र आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ७ सय दिन पछि चिनियाँ कम्पनीलाई सो ९ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै बुधबार सिद्धकाली पावर र चिनियाँ डोङफङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच पनि ७५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि इपीसीएफ ढाँचामै लगानी भित्र्याउने समझदारीमा हस्ताक्षर भयो ।

समझदारी अनुसार विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक वर्ष पछि चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी गरेको रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको निर्माण अवधि ४२ महिना र थप एक वर्ष हो । यसरी हिसाब गर्दा आगामी ५ वर्षसम्मका लागि सिद्धकाली पावरलाई पैसाको कुनै झन्झट देखिएन ।

यद्यपि सिद्धकालीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार त्रिशुली गल्छीको कूल लागत १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हो । चिनियाँ कम्पनीले १० अर्ब २९ करोड मात्रै दिने भएपछि बाँकी नपुग ३ अर्ब ८१ करोड भने प्रवद्र्धकले जुटाउनु पर्नेछ ।

नुवाकोट र धादिङको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाका लो हेड आयोजना हो । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न यसअघि लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा ८ बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

पिपल्स इनर्जीले खिम्ती दोस्रोको लागि सानिमा बैंकको अगुवाइमा ९ बैंकले ऋण दिने सहमति भइसकेको थियो । तर, सम्झौता गरिसकेका बैंकहरुले तरलता अभावको कारण देखाउँदै तत्काल पैसा उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी आयोजनालाई दिए पछि आयोजना प्रवद्र्धकहरु चिनिया कम्पनी खोज्न लागेका थिए ।

अब यी दुबै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ऋण दिने सम्झौता गरेका बैंकहरुले आयोजनाको नाममा चिनिया कम्पनीलाई सोझै भुक्तानी दिनुपर्नेछ । अर्थात अबको करिब ५ बर्षपछि सानिमा बैंकले अगुवाइ गरेको खिम्ती दोस्रोको लागि एकै पटक ९ अर्ब रुपैयाँ र लक्ष्मी बैंकले अगुवाइ गरेको त्रिशुली गल्छी आयोजनाको लागि १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।

त्रिशुली गल्छी आयोजना २०७५ साउनमा सुरु गरी ४२ महिनामा बनाइ सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । खिम्ती दोस्रो आयोजना भने आगामी बैशाखदेखि बनाउन थालेर २०७८ असारमा बनाइ सक्ने भनिएको छ ।

तर लागतका हिसाबले भने ती दुई वटै आयोजना प्रतिमेगावाट लागत करिब १९ करोड रुपैयाँ छ । त्रिशुली गल्छीको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र खिम्ती दोस्रोको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

अहिले तरलता अभाव खेपिरहेका बैंक र आयोजना बनाउन पैसा नपाइरहेका प्रबद्र्धकका लागि चिनिया प्रस्ताव ‘भोकालाई खिर’ जस्तै भएको छ । तर, अबको ५ बर्षपछि देशको आर्थिक अबस्था कस्तो हुने, विदेशी मुद्राको संचिति कति परिमाणमा पुग्ने, तरलता उपलब्धताको स्थिति के हुने भन्ने जस्ता कुराले अहिलेको हौसला ठीक थियो कि थिएन भनेर देखाउने छ ।

यता चिनिया कम्पनी पनि नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा यो मोडालिटीमा लगानी गर्न आकर्षित भएको देखिन्छ । उसले आयोजनासँग सम्झौता गर्दा आफ्नो लागतमा लगानी गरिएको पुँजीको ब्याज पहिला नै जोडेर रकम तय गरेको छ । यसो गर्दा आयोजना बनाउन सुरु गरेकै दिन लगानी गरिएको रकम पनि उही ब्याज हुनेछ भने अन्तिम दिन लगानी गरिएको रकमको ब्याज पनि उही हुनेछ ।