७ महिनाभित्र मुअब्जा नदिए आन्दोलनमा उत्रने बूढीगण्डकी प्रभावितको चेतावनी

काठमाडौं । मुअब्जा निर्धारण भएको १ वर्षसम्म पनि सरकारले मुअब्जा नदिएको भन्दै १२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अबको ७ महिनाभित्र पनि मुअब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने प्रभावितहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

‘डुवान क्षेत्रका जग्गाको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक वर्गीकरण गरी डुवानवासीको सुझाव विपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यस दिनलाई बुढीगण्डकी डुवानवासीले कालो दिनको रुपमा लिएका छौं,’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मुआब्जा घोषणा गरेकै दिन डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले तत्कालिन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेर निर्धारित मुआब्जाप्रति असहमति जाहेर गरेका थिए ।

त्यसपछि यस सरोकार समितिले गृह मन्त्रालयमा मुआब्जाको दररेट पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म पनि उक्त निवेदनको सुनुवाई नभएको भन्दै प्रभावितको गुनासो छ ।

‘बुढीगण्डकी डुवानवासीले राखेको चालु आर्थिक वर्षभित्रै बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण, बजार क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण र पुनर्बास योजना, आयोजनामा सेयर स्वामित्व लगायतका माग पूरा नगरेमा जस्तोसुकै कडा आन्दोलन गर्न पनि पछि डुवानवासी जनता पछि पर्ने छैनौ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

डुबान क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएको २ वर्ष वितिसक्दासमेत मुआब्जा वितरणमा सरकार उदासिन भएको स्थानीयको आरोप छ । आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ ।

‘आयोजनालाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने तर स्थानीय वासिन्दाको जायज माग पूरा गरेर आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषयमा कुनै सरकार र राजनीतिक दलको चासो नदेखिनु बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाको लागि विडम्बना ह,’ समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।