टेलिकमले भन्यो- बाढीले क्षति पुर्याएका ९१ प्रतिशत उपकरण बनाइसक्यौं, अब सेवा रोकिँदैन

काठमाडौं । वर्षाका कारण पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रका दूरसञ्चारका उपकरणहरुमा पुगेको क्षति भदौ १ गतेसम्ममा ९१ प्रतिशतले रिकभर भइसकेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

बाँकी उपकरणहरु पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याई सेवा सुचारु गर्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेका टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले जानकारी दिइन्  ।

अधिकांश रुपमा विद्युत आपूर्तिमा भएको अवरोधका कारण तथा छिटपुट रुपमा दूरसञ्चारका उपकरणहरुमा बाढीको पानीले क्षति पु¥याएको कारणले दूरसञ्चार सेवा आंशिक रुपमा प्रभावित बनेको थियो ।

त्यसैगरी, टेलिकमले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोबाट पीडितहरुको उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन २०७४ साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आफ्नो नेटवर्कभित्र निःशुल्क एसएमएस पठाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा यस अवधिमा करिव १ करोड १२ लाख निःशुल्क एसएमएस आदानप्रदान भएको बैद्यले बताइन् ।

सो अनुसार साउन २९ गते १७ लाख ३० हजार, ३० गते ४७ लाख ५५ हजार र ३१ गते ४७ लाख १५ हजार एसएमएस आदानप्रदान भएका छन् ।

देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोबाट नेपाली जनताहरु पीडित भइरहेको अवस्थामा राहत कार्यमा सहयोग  पुगोस् तथा पीडितहरुलाई आफन्तजनसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो निःशुल्क एसएमएसको व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसैगरी कम्पनीको नेटवर्क प्रयोग गरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विपतको अवधिमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई ४ लाख ८६ हजार भन्दा बढी विपत् आउनु पूर्वको जानकारी (एलर्ट एसएमएस) पठाएको छ ।

सो विभागले साउन २० गते ९४ हजार ६ सय, साउन २९ गते ४ सय, साउन ३० गते १ लाख ६ हजार २ सय, ३१ गते ७८ हजार ८ सय र ३२ गते २ लाख ६ हजार ५ सय भन्दा बढी एसएमएस पठाएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आवश्यकता अनुसारको संख्यामा आफैँ एसएमएस पठाउन सक्ने गरी कम्पनीले आवश्यक व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यो भन्दा पहिले पनि कम्पनीले यस्तै प्रकारका एसएमएस निःशुल्क रुपमा पठाउँदै आएको छ । २०७३ साउन १३ गते कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बीच जल तथा मौसमजन्य विपत् सम्बन्धी पूर्व सूचना मोबाइल एसएमएस मार्फत पठाउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसैअनुरुप विपत् आउनुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्ने गरी समूहगत रुपमा बल्क एसएमएसमार्फत निःशुल्क रुपमा आवश्यक जानकारी गराउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । यसबाट जनधनको क्षति न्यूनिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।